नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले 'भूत प्रभावी कानुन' ले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
उनले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई केबल भाषणमा सीमित नराख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
कर दिवसको अवसरमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय देखिएका आन्दोलनहरूमा गलत तत्वको घुसपैठ र लुटपाटले व्यवसाय गर्नेहरूको व्यक्तिगत समय तथा उद्योग/व्यवसायमा असर पारेको जनाए। उनले आम नागरिक र निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउन घुसपैठ गर्ने तत्वहरूमाथि कारबाही गरिनु आवश्यक रहेको बताए।
अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउन तत्काल तरलताको अवस्था सुदृढ गर्न प्रशस्त र उपयुक्त उपायहरूको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको औंल्याए।
'भूत प्रभावी कानुन ल्याएर व्यवसायीको मनोबल निरूत्साहित गर्न नहुने अनुरोध गर्दछु,' उनले भने।
उनले एक लगानी बैंक (इन्भेस्टमेन्ट बैंक) को उदाहरण दिँदै उक्त बैंक नै पुरानो भूत प्रभावी कानुनका कारण पछि कर तिरेर दुःख पाएको बैंक हो भन्दै यसमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि परेको जानकारी दिए।
उनले कानुनको कार्यान्वयन सही हिसाबले नभए लगानी प्रोत्साहनका कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहनेतर्फ चेतावनी दिए।
'यदि कानुनहरूलाई सही हिसाबले कार्यान्वयन गरिएन भने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा केवल भाषणमा मात्र सीमित हुनेछ,' ढकालले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रोत्साहनका लागि भएका द्विपक्षीय कर सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन एग्रिमेन्ट) र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बाइलटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट) जस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेको बताए।
'हामीले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्छौं, तर पछि कार्यान्वयन नभएर लगानीकर्तालाई ‘यो त थिएन, अब तिर्नुपर्छ’ भनिन्छ भने, यसले लगानी निरुत्साहित गर्छ,' उनले स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष ढकालले नेपालमा सम्भावना नभएको भन्ने नकारात्मक भनाइहरूको खण्डन गर्दै घरेलु पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिन निजी क्षेत्रले १० अर्ब रुपैयाँको 'नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी' सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।
उनले हाल बैंकहरूमा ११ खर्बभन्दा बढी दायित्व (लिबिलिटी) रहे पनि परियोजनाहरूले इक्विटी पैसा जुटाउन नसकेर अगाडि बढ्न नसकेको मुख्य चुनौती औँल्याए।
'निजी क्षेत्रको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु कि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), सीडीएस, र नेप्सेबाट गर्नुपर्ने चिजहरूमा तत्काल सुधार हुनुपर्छ,' उनले माग राखे।
अध्यक्ष ढकालले छोटो समयमा नै अर्थ मन्त्रालयका पुराना परम्परागत कानुनहरू परिवर्तन गरेर एउटा प्रणाली बसाउन प्रयास गरेको भन्दै अर्थमन्त्री र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिएका थिए।