पूर्व ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले काठमाडौंस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा भाडा विवादमा मुछिएको 'खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी' बाट आफू अलग भएको भन्दै भ्रम छर्न खोजेका छन्।
खड्काले 'न्यूज एजेन्सी नेपाल' लाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफू चार वर्षअघि नै उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको दाबी गरेका हुन्।
तर प्राविधिक रूपमा अलग भए पनि उनले आफ्ना निकटहरू मार्फत् उक्त कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका देखिन्छन्।
यसलाई पुष्टि गर्ने दुई आधार छन् —
पहिलो, नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी अहिले विकल क्षत्रीले सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनी दिपक खड्काकी श्रीमती विनिता थापा खड्काका पारिवारिक सदस्य हुन्।
'सेयर संसार' ले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार विकल थापा क्षत्री, दिपक खड्का, उनकी श्रीमती विनिता थापा र सहयोगी सेवक पोखरेल संखुवासभाको मेन्छ्याम हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता हुन्। यसले पनि उनीहरू एकअर्काबारे जानकार रहेको देखाउँछ।
खड्का ऊर्जामन्त्री भएका बेला सेवक पोखरेल उनका कानुनी सल्लाहकार थिए। यसअघि उनले नै २०८१ मंसिर २६ गते नेपाल स्काउटको खातामा जग्गा भाडाबापत् खड्का ल्यान्डले ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको जानकारी सेतोपाटीलाई दिएका थिए।
दोस्रो, दिपक खड्काले एक वर्षअघि मात्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउटको जग्गा आफूसँग जोडिएको विषयका रूपमा जबाफ दिएका थिए। जबकि, उनले आफ्नो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा चार वर्षअघि नै उक्त कम्पनी छाडेको भनेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा जबाफ दिँदै उनले २०६५ सालमा टेन्डरमार्फत् जग्गा भाडामा लिएको र १० वर्षपछि पनि प्रक्रिया पूरा गरेरै भाडामा लिएको बताएका थिए।
'एउटा खाली जग्गा उपयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ, नेपाल स्काउटले निर्माण गरेका दुइटा भवन भाडामा लगाइएको छ। त्यसबाहेक अन्य संरचना सञ्चालन गरिएको छ,' खड्काले २०८० फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए, '२०७५ सालमा लोकबहादुर भण्डारी नियुक्त भएर आएपछि समस्या भएको हो।'
चार वर्षअघि नै कम्पनी छाडेको भए उनले डेढ वर्षअघि किन प्रतिनिधिसभामा यसबारे जबाफ दिए र किन त्यसमा आफू जोडिएको कुरा गरे भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ।
खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले २०६५ सालमा लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा र त्यसमा भएको घर भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो।
तीन रोपनी जग्गा र दुइटा भवनमा रहेका ४८ वटा सटरको भाडा खड्काको कम्पनीले उठाएर तिर्दै आएको थियो।
स्काउटले संसदीय समितिमा दिएको उजुरी अनुसार खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग सुरूमा १० वर्षको भाडा सम्झौता भएको थियो। तर २०७५ सालमा करार समाप्त भएपछि मन्त्री खड्काको कम्पनीले करार अवधि १५ वर्ष रहेको भन्दै बखेडा झिकेको थियो।
'२०६५ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म एक दिन पनि हामीले भाडा ढिला दिएनौं,' सेवक पोखरेलले त्यति बेला ऊर्जामन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा भनेका थिए, 'लोकबहादुर भण्डारी प्रमुख आयुक्त बनेर आएपछि उहाँले यसमा राजनीतिक रङ दिनुभयो।'
उनले अगाडि भने, 'कोभिड बेला हामीले भाडामा लगाएकाहरूले सटर छाड्न थाले। उहाँले पनि बत्ती काट्नुभयो। गेटमा ताल लगाउनुभयो। शौचालय प्रयोग गर्न दिनुभएन। व्यवसायीहरू पलायन भए। केही भागे। अनि भाडा तिर्ने क्रम अनियमित भयो।'
खड्का ल्यान्डले केही समयअघि स्काउटको भाडा बुझाए पनि जरिवानाबारे उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ।
मुद्दा टुंगो नलाग्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले स्काउटको जग्गामा उक्त कम्पनीले बनाएको संरचना डोजर लगाएर हटाइदिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
