सम्पादकीय नोट: काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको नयाँ 'हटस्पट' हुने सम्भावना बढेको छ। यस्तो बेला जनशक्ति र पूर्वाधारको प्रभावकारी परिचालन गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका घना बस्तीमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ।
यो जिम्मेवारी सरकारले कसरी निर्वाह गरिरहेको छ? संक्रमित पत्ता लगाउने, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, अस्पताल पुर्याउने पूर्वाधार र जनशक्तिको तयारी के छ? हामीले यी प्रश्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ महानगर/नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरलाई सोधेका छौं।
तपाईंको नगरपालिका कुन हो? आफ्नो नगरभित्र के हुँदैछ? तयारी के छ? यसबारे आफ्ना मेयर/उपमेयरलाई सुन्नुस् है:
...
उद्धव खरेल (मेयर, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका):
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका जनसंख्याका हिसाबले काठमाडौंकै सबभन्दा ठूलो नगरपालिका हो। धेरै मान्छे कोठा भाडामा लिएर पनि यता बस्छन्।
हाम्रो नगरपालिकामा अहिले ११५ जना संक्रमित छन्। जसमध्ये २२ जना अस्पतालमा छन्। ७० जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। संक्रमित हुने र डिस्चार्ज हुनेको संख्या थपघट भइरहन्छ। कतिपय मानिसहरूले अस्पतालमा जाँच गराउँछन् अनि पोजेटिभ भेटिएपछि हामीलाई मन्त्रालयले जानकारी पठाउँछ। हामीकहाँ ढिला गरी सूचना आइपुग्छ।
हाम्रो नगरपालिकामा विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने २० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित छन्। उनीहरू उपत्यकाकै विभिन्न अस्पतालमा काम गर्छन्। उनीहरूको जाँच र व्यवस्थापन पनि अस्पतालले नै गर्छ।
संक्रमितमध्ये एउटै परिवारका सात जनासम्म छन्। तीन/चार जनाको परिवार भएकाहरू पनि संक्रमित छन्। परिवारमा संक्रमण सरेको झन्डै ४० परिवार छ। काठमाडौंको अन्य नगरपालिकाको तुलनामा हाम्रोमा जनसंख्या धेरै भएकाले पनि संक्रमित धेरै छन्। कतिपय विराटनगर वा पोखराबाट आएकाहरू पनि छन्। उनीहरूको काठमाडौंमा घर भएकाले होम आइसोलेसनमा छन्।
हामीले संक्रमितहरूलाई दैनिक काउन्सिलिङ गर्ने गरेका छौं। अब संक्रमित व्यक्तिलाई सेनिटाइजर, उपचारका औषधि लगायत सानो प्याकेज दिँदैछौं। अनि हामी सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नगरपालिका तर्फबाट पत्र दिनेछौं। संक्रमितलाई दैनिक भत्ता ३ सय दिने तयारी गरिरहेका छौं।
हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै अस्पताल छैन। टोखा, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाहरूलाई केही सहज छ। अस्पताल नभएकाले हामीलाई आइसोलेसन बनाउन समस्या छ। सरकारले विद्यालयलाई क्वारेन्टिन नबनाउनु भनेको छ। त्यसमाथि क्वारेन्टिनमा बस्न मान्छेहरूले मानेनन्। बरू घरमै बसे।
अब आइसोलेसन बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ। हामीले एउटा विद्यालय र अर्को नगरपालिकाले निर्माण गरिरहेको अस्पतालको भवन भएको ठाउँमा आइसोलेसन बनाउँदै छौं। बुढानिकण्ठको मोडल पब्लिक स्कुलमा आइसोलेन बनाउन लागिरहेका छौं।
राजधानीजस्तो सुविधासम्पन्न ठाउँमा नगरपालिकाले आइसोलेसन बनाउनुपर्ने अवस्था नहुनुपर्ने हो। यहाँ थुप्रै मेडिकल कलेजका भवन छन्। मनमोहन अस्पतालको भवन खाली छ। इचङ्गुमा सुकुम्बासीलाई भनेर बनाएका भवन छन्। त्यहाँ ५ देखि ७ सय मान्छेलाई राखेर व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ। केन्द्र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो।
हामीले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई गाह्रो भए अस्पताल लैजान डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं। तर आइसोलेसन व्यवस्था गर्दा कसैलाई राति १२ बजे गाह्रो भयो भने लैजान-ल्याउन समस्या हुनसक्छ। त्यसैले राजधानीका अस्पताल प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामी नगरपालिका तर्फबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौं।
स्थानीय तहले सबै ठाउँमा मान्छे राख्नुभन्दा सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नेबाहेक चार-पाँच सय मान्छे एक ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन गर्न सके हुने। त्यसमाथि आइसोलेसनमा कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ। तलबसँगै भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ। फरक-फरक पात्रले फरक ठाउँमा काम गर्दा एकरुपता पनि हुँदैन। त्यसले समस्या पनि हुनसक्छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले आइसोलेसन बनाउने काम गरे हुने हो।
आइसोलेसनसँग जोडिएको अर्को कुरा पनि छ। निषेधाज्ञासँगै संक्रमित कम हुँदै जाने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हामीले भयावहको अनुमानमा करोडौं खर्च गर्नु पनि उचित होइन जस्तो लाग्छ।
आइसोलेसन सेन्टर बनाएर फेसबुकमा राख्दा वाहवाही पाउने अवस्था छ। तर त्यसको उपयोगिकताको पनि हिसाब गर्नुपर्छ। पूर्व तयारीको नाममा धेरै खर्च गर्ने छुट हुनु हुन्न। हामीलाई कोभिड पछि पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ।
निषेधाज्ञा सुरू भएको भए पनि तत्कालै राहत आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। कम्तिमा २० दिन आवश्यक छैन। तर आपतमा परेकालाई सहयोग गर्न सकिन्छ। राहत फेरि विपक्षीको आवाज बन्न जान्छ अनि मिडियाले देखाउँछन्। तर राजधानीमा तत्कालै राहत अगाडि बढाउन जरूरी म देख्दिनँ।
यी पनि हेर्नुहोस्:
