नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले मङ्गलबारबाट बेच्न सुरु गरेको चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त इन्डक्सन चुलोमा उपभोक्ताको आकर्षण देखिएको छ। भारतीय नाकाबन्दीको समयमा चीनले दिएको ११ हजार तीन सय थान अनुदानको इन्डक्सन चुलोमध्ये १३ सय केरुङ नाकाबाट तथा १० हजार हवाइमार्गबाट आयात गरिएको थियो। जसमध्ये लिमिटेडको गोदाममा थन्किएको १२ सय ९९ सय वटा चुलोको टेकुस्थित भवनबाट बिक्री शुरु गरिएको हो।
लिमिटेडकी बिक्रीवितरण शाखा प्रमुख गिता निरौलाले पहिलो दिन एक सय ५५ वटा इन्डक्सन चुलो विक्री भएको तथा द्रोश्रो दिन समेत त्यसै अनुपातमा विक्री भएको जनाइन्। २०७२ को माघमा वाणिज्य मन्त्रालयद्धारा गठित इन्डक्सन चुलो मूल्य निर्धारण समितिले प्रति चुलोको मूल्य १२ हजार रुपैंयाँ निर्धारण गरेपछि बजार मूल्य भन्दा तीन गुणा महँगो भएकै कारण त्यसमध्ये केबल एउटा पिस मात्र विक्री भएको थियो भने १२ सय ९९ वटा चुलो लिमिटेडको गोदाममै थन्किएर बसेको थियो।
निरौलाले यस सम्बन्धमा भनिन्, ‘त्यस समय केरुङ नाकाबाट अनुदान मार्फत इन्डक्सन चुलो, खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो जसमध्ये खाद्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थ तत्कालिन बजार भाउकै दरमा बेचिएको थियो तर तीन वटै बस्तुको आयात खर्च उठाउन भन्दै सम्पूर्ण यातायतभाडा इन्डक्सन चुलोमा लगेर जोडियो जसले गर्दा अस्वभाविकरुपमा यसको मुल्य १२ हजार रुपैंयाँ पुग्न गयो।’
चर्को मूल्य भएकै कारण विक्री नभई थन्किएको सो चुलोको मूल्य समायोजन गरी बजारको दरमा बेच्ने प्रस्ताव गत चैतमा टेड्रिङले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राखेको थियो जुन प्रस्तावलाई मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गरेसँगै भ्याटसहित प्रति गोटा ४ हजार रुपैंयाँमा विक्री सुरु गरिएको निरौलाले सेतापाटीलाई बताइन्।
पारवहनको बिलम्ब शूल्क मिनाहाको प्रक्रियामा नेसनल ट्रेडिङकी प्रवक्ता समेत रहेकी निरौलाले नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यलयलाई इन्डक्सन चुलोको विलम्ब शुल्कबापतको एक करोड रुपैंयाँ मिनाहा गर्न पत्राचार गरेको जानकारी आएको बताएकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले बिलम्ब शूल्क बापतको रकम मिनाहा गर्न पारवहनलाई पत्राचार गरिसकेको छ, अब एक दुई दिनमै पारवहनको बोर्ड बैठक बसेर उक्त निणर्य गर्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ।’
यस अघि हवाई मार्गबाट आयात भएको १० हजार चुलोको भन्सारबापतको रकम बुझाएर भन्सार छुटे तापनि पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कार्यालयले विलम्ब शूल्क बापत एक करोड रुपैंयाँ माग गरेपछि रकम बुझाउन नसक्दा गोदाममै थन्किएर बसेको थियो।
प्राधिकरणको यो निर्देशनसँगै अब पारवहनको गोदाममा थन्किएर रहेको चुलो सरकार बेच्ने जिम्मेवारी दिएसँगै विक्री सुरु हुने निरौलाले जनाइन्।
भारतिय नाकाबन्दीको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावमा सरकारले चीनसँग अनुदानमा चुलो उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो जस अन्तर्गत नेपाललाई दिने आर्थिक सहायताबाट कटौति हुनेगरी चीनले सो परिणामको चुलो सहयोग गरेको थियो ।
