नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन घोषणाको माग गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेदेखि केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्नेजस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भएका छन्।
असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए।
विशेष महाधिवेशन माग गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अब नियमित महाधिवेशनको चर्चासमेत नगर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनको मिति घोषणाको माग गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न लागेका हुन्।
विशेष महाधिवेशन माग गर्ने नेताहरूले आज अनामनगरमा छलफल गरेर विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
नेता गुरूराज घिमिरेका अनुसार कार्यवाहक सभापति खड्कालाई भेटेर विशेष महाधिवेशन मिति घोषणाको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी छ।
‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु भन्दा एक दिन अघि कार्यवाहक सभापतिसँग समय लिएर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदैछौं, अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन झन् सान्दर्भिक बन्दै गएको छ, मिति घोषणा गर्नुपर्छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्ला सभापतिलगायत अरू साथीहरूसँग सल्लाह गरेर अरू निर्णय लिन्छौं।’
रणनीतिमूलक कार्यक्रम बनाउन र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्ला सभापतिहरू लगायतसँग कुराकानी गर्न आजको बैठकले नेताहरू रमेश धमला र उज्वल बराललाई जिम्मेवारीसमेत दिने निर्णय गरेको छ।
‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्न माग गर्नुभएको छ। अब थप महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई पनि हस्ताक्षर गरी पठाउन आह्वान गर्छौं,’ घिमिरेले भने, ‘अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेका दिन केन्द्रीय कार्यालय घेराउजस्ता कार्यक्रम पनि गर्छौं र विशेष महाधिवेशन मिति घोषणा गर्न माग गर्छौं।’
यतिका समय कुर्दासमेत नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन नगरेकोले अब नियमित महाधिवेशनको चर्चासमेत नगरिने उनले बताए। ‘अब हामी नियमित महाधिवेशनको चर्चा पनि गर्दैनौं, विशेष महाधिवेशन मिति घोषणा हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले विशेष महाधिवेशन माग गरेकाहरूको हस्ताक्षर सनाखत गरी विशेष महाधिवेशन प्रक्रिया सुरू गरिनुपर्ने बताए। ‘नियमित महाधिवेशन विकल्प अब सकियो, विशेषकै प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
असोज २८ गतेदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठक एक महिना हुँदा पनि अनिर्णीत छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले समयमै नियमित महाधिवेशन गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताउँदै आएका थिए। तर केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन चुनावअघि गर्ने कि पछि भन्ने छलफल नै एक महिनासम्म चलेको थियो। नियमित महाधिवेशन गर्न तयारी लाग्ने समयजति केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेरै गुजारेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल मंसिर मसान्तसम्म छ। २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन भएको थियो। विधानमा नियमित कार्यकाल चार वर्षको हुने उल्लेख छ।
केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशन फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा चुनावअघि गर्ने वा पछि गर्ने, नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्नेजस्ता विषयमा मतभेद देखिन्छ।
विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण खुलाएर माग गरेपछि त्यसको तीन महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बाध्यकारी रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
नेताहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि पनि लामो समयसम्म केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ।
आजका लागि बोलाइएको बैठक मंसिर ४ गतेसम्मका लागि स्थगित छ।
असोज २८ गतेपछि केन्द्रीय समिति बैठक कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा चल्दै आएको छ।
यसबीचमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका सभापति शेरबहादुर देउवा कात्तिक २८ गते स्वदेश फर्किसकेका छन्।
सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले नेताहरूसँग 'वान टू वान' छलफल गरे पनि केन्द्रीय समिति बैठक राखेर सर्वसम्मत निर्णय हुने अवस्था बनिसकेको छैन।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइराला महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्वसहित फागुन २१ को चुनावमा जानुपर्नेमा छन्। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तर सभापति देउवा पक्षका केही पदाधिकारी तथा केही पूर्वपदाधिकारीहरू भने चुनावअघि महाधिवेशन गर्न तयारी नपुग्ने र वैशाख मसान्तमा मात्रै १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा छन्।
देउवा पक्षकै २५ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
उनीहरूलाई पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइलालाले पनि समर्थन जनाएका छन्।
२५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आज कुपन्डोलमा भेलासमेत गरेका थिए। उनीहरूले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न माग गर्दै सभापति देउवालाई भेट्ने तयारीसमेत गरेका छन्।
केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री गगन थापाले जेनजी प्रदर्शन र विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा विघटन र फागुन २१ को चुनाव, शान्ति सुरक्षा र सुशासन, विधानले तोकेको अवधिभित्र नै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका निर्माणलगायत १० एजेन्डा पेस गरेका थिए।
तीमध्ये महाधिवेशन र फागुन २१ को चुनावमा मात्रै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए।
कात्तिक १८ गते महामन्त्री थापाले पुस १६ देखि १९ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन प्रस्ताव गरे। त्यस बेलासम्म क्रियाशील सदस्यता टुंगो र मातहत समिति अधिवेशन गर्न सकिने कार्यतालिका पनि उनले पेस गरेका थिए।
सोही दिन सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि धारणा राख्ने क्रममा कार्यतालिका पेस गरे।
वैशाख मसान्तमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने र फागुन २१ को चुनावमा पार्टी होमिनुपर्ने कुरा उनको थियो।
दुई वटा कार्यतालिका आएको भन्दै केन्द्रीय समितिमा मतभेद पनि भयो। कार्यवाहक सभापति खड्काले यी कार्यतालिका व्यक्तिगत भएकोसमेत भन्नुपर्यो।
त्यसपछि पनि धेरै दिनसम्म केन्द्रीय समिति बैठक चल्यो तर निष्कर्षमा पुगेन।
केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरेर सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् र समझदारीको पहल गरिरहेका छन्।
तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन्।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा छन्। महामन्त्री थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमै मंसिर २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
यसबीचमा सभापति देउवा पक्षका नेताहरूले पनि बानेश्वरमा भेला गरे।
पूर्वपदाधिकारीहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत लगायत वैशाख मसान्तमा मात्रै १५ औं महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छन्।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नसकिएको र नयाँ वितरण सुरू नभएको तथा त्यसमाथि पर्ने उजुरी छानबिन गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने विगतको अभ्यास रहेकोले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न समय नपुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने र गर्न नसकिने दुईथरि मत रहेकोले एकरूपता ल्याउन अहिले अनौपचारिक छलफलहरू भएका हुन्।
यसबीच सभापति देउवाले पनि पार्टीभित्रको मतभेद अन्त्य गर्न सक्रियता देखाएका छन्। आफूनिकट केही पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग देउवाले भेटवार्ता गरिसकेका छन्।
महामन्त्री शर्माले आइतबार भएको भेटमा नियमित वा विशेष जे महाधिवेशन गरे पनि चुनावअघि गर्नुपर्ने नभए आफू महामन्त्री पदमा नरहने चेतावनी दिए। जबाफमा सभापति देउवाले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने र कसैले पनि छाड्ने कुरा गर्न नहुने बताएका थिए।
सभापति देउवाले अर्का महामन्त्री गगन थापासँग भने भेटवार्ता गरेका छैनन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पनि सभापति देउवाले लामो समयसम्म महामन्त्रीद्वयलाई भेटेका थिएनन्। केन्द्रीय समिति बैठक सुरू गर्नेबेला भने देउवा र महामन्त्रीहरूबीच छलफल भएको थियो।
महामन्त्री थापा र शर्मा नियमित नभए विशेष महाधिवेशनका पक्षमा छन्। विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ। तर सभापति र कार्यवाहक सभापति यसबारे अहिलेसम्म बोलेका छैनन्।
उनीहरू नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याएर विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भावना पनि समेट्ने पक्षमा रहेको बताइए पनि त्यो समय घर्कदै गएको छ।
कांग्रेसमा नियमित र विशेष महाधिवेशन कार्यतालिका माग गर्दै काठमाडौंदेखि प्रदेशहरूमा पनि भेला भएका छन्। यस्ता भेलामा पार्टी रूपान्तरणको आवाज उठ्ने गरेको छ।
तर सभापति देउवा पक्षका कतिपय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी पुस १६ मा प्रतिनिधि सभा समानुपातिक सूची दिनुपर्ने, माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा चुनाव रहेकोले त्यसको तयारी गर्न यसबीचमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्षमा छन्। गत शनिबार बानेश्वरमा भेला गरी उनीहरूले यो निष्कर्ष निकालेका थिए।
कतिपयले महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भए पुराना नेताहरूले टिकट नपाउने सम्भावना रहेकोले पनि नेताहरू चुनावअघि महाधिवेशन रोक्न लागिपरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनुपर्ने अर्को एजेन्डा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्ने हो। अधिकांश नेताहरू चुनावका पक्षमा छन् भने सभापति देउवाले पनि चुनावकेन्द्रित हुन नेताहरूलाई भनिरहेका छन्।
विघटित प्रतिनिधि सभा सांसदहरूले संसद पुनर्स्थापना एजेन्डा बनाउन पार्टीलाई दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरे पनि अधिकांश निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।
हस्ताक्षर अभियान अगुवाइ गरेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले केन्द्रीय समितिमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना एजेन्डामा पार्टीले लिनुपर्ने बताएका थिए।
अहिलेसम्म ८ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र ती सबै कालखण्डमा कांग्रेसले विरोध गरेकोले अहिले पनि गर्नुपर्ने तर्क उनको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय भनेको थियो।
तर पार्टीभित्र चुनाव वा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाभन्दा पनि महाधिवेशनकै विषयमा बढी विवाद छ।
कांग्रेस इतिहासमा एक पटक मात्रै विशेष महाधिवेशन भएको छ।
२०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन भएर बिपी कोइराला सभापति बनेका थिए। त्यसअघि सुर्वण शम्शेर सभापति थिए।
विशेष महाधिवेशनबाट आएका बिपीको नेतृत्वमा कांग्रेस २०१५ सालको चुनावमा गएर पहिलो जननिर्वाचित सरकार पनि बनाएको थियो।
कतिपय नेताहरूले २०१४ सालमा पार्टी सभापति सुवर्ण शम्शेरले नै चाहेर सहमतिमै विशेष महाधिवेशन भएको र अहिले भने मतभेदको अवस्था रहेको तर्कसमेत गर्ने गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशन माग गर्दै अहिले ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
