विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी तयार नभएपछि २०६४ साल जेठमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको पहिलो चुनाव अनिश्चित हुँदै थियो। सरकारले चुनावको नयाँ मिति २०६४ मंसिर ६ गते तोक्यो।
त्यो मितिमा पनि माअोवादी तयार भएन। त्यति मात्र होइन, माग पूरा नभएको भन्दै सरकारबाटै बाहिरियो।
संविधानसभाको सूत्रधार नै सरकारबाट बाहिरिएपछि चुनाव नहुने निश्चित नै थियो।
तर नेकपा एमाले चुनावको तयारी गर्न थाल्यो। कार्यकर्ता पंक्तिलाई परिचालित हुन आह्वान गर्यो। त्यति बेला पार्टी महासचिव माधवकुमार नेपाल थिए। पार्टी महासचिव नै पार्टी प्रमुख हुने परम्परा थियो।
एमालेले काठमाडौं उपत्यकाका अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्दै महासचिव नेपालमार्फत् तत्कालीन तीन जिल्ला इन्चार्ज कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई १५ वटा झन्डा हस्तान्तरण गर्यो। त्यति बेलासम्म एमालेले काठमाडौं उपत्यकालाई आफ्नो 'गढ' भन्थ्यो।
त्यसैले उपत्यकाबाटै एमालेले चुनावी तयारीको सन्देश दिएको थियो।
तर मंसिर ६ गते संविधानसभाको चुनाव भएन। सरेर चैत २८ गते पुग्यो।
त्यति बेला माओवादीले कटाक्ष गर्दै भनेको थियो — एमालेले लाखे नचाउँदैमा मंसिरमा चुनाव हुँदैन! यथास्थितिमा हामी चुनाव हुन दिँदैनौं!
पहिलो संविधानसभामा एमाले चुनावमा जान हतारिए पनि परिणाम उसको पक्षमा आएन। तेस्रोमा खुम्चियो। काठमाडौं उपत्यकामा त एक सिट पनि जितेन। साविक बागमती अञ्चलबाटै एमालेले काभ्रेपलाञ्चोकको एक क्षेत्र मात्र प्रत्यक्षतर्फ जित्यो।
त्यसपछिका चुनाव पनि एमालेलाई सबभन्दा पहिले लाग्थ्यो। चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै कार्यकर्ता परिचालनमा जोड दिन्थ्यो। जसले अरू दललाई पनि कार्यकर्ताका बीचमा पुग्न उत्प्रेरणा जगाउँथ्यो। र, त्यसले चुनावी तरंग पनि सिर्जना गर्थ्यो।
यसपालि एमालेको निर्णय चुनावको पक्षमा देखिएको छैन।
सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तर एमालेले उक्त मितिमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एमालेसम्बद्ध पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारीका अगुवाहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारसँग चुनाव गराउने हक नै नभएको तर्क गरे।
'असंवैधानिक सरकारसँग चुनाव गराउने के हक छ? हकै छैन। अनधिकृत हो यो। योसँग अनुभव पनि छैन। त्यस कारण हामी सबैले सबैका लागि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ,' उनले भने।
तर एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य यो मान्न तयार छैनन्।
जनपरिचालनका लागि आफ्नो कार्यथलोमै रहेका उनले एमाले नेतृत्वले ओठमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको नारा जपे पनि मनमा भने चुनावकै तयारी रहेको बताए।
उनले चार वटा कारण पनि देखाए।
पहिलो कारण, एमालेले संसद पुनर्स्थापनाका लागि जनपरिचालनको निर्णय गरे पनि बहिस्कारको निर्णय गरेको छैन।
त्यसो त एमालेले सुरूमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
४७ औं सचिवालय बैठकबाटै एमालेले यस्तो निर्णय गरेको थियो। तर एमाले अहिलेसम्म अदालत गएको छैन। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराउने तयारी गरेको थियो। केहीलाई हस्ताक्षर पनि गराएको हो। तर अहिले त्यो पनि अवरूद्ध जस्तै छ।
एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार सुरूमा कांग्रेस नेतृत्वसँग कुरा गरेर एमालेले उसलाई पनि हस्ताक्षरमा जोड्ने प्रयत्न गरेको थियो। तर कांग्रेस आन्तरिक समस्यामा अल्झिएकाले उसका धेरै सांसद हस्ताक्षरका लागि तयार भएनन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे कांग्रेसभित्र एक मत त थिएन नै, संस्थापन पक्षसमेत विभाजित भयो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला आइतबार सभामुख देवराज घिमिरे भेट्न पुगेका थिए। उक्त भेटमा घिमिरेले कांग्रेस प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा बोकेर अदालत नजाने स्पष्ट पारेका थिए।
त्यसपछि एमालेको हस्ताक्षर अभियान अहिले थाती छ।
त्यस कारण अहिले एमालेका नेताहरू चुनावका भाग नै लिँदैनौं भनिरहेका छैनन्। बरू चुनाव गराउन यो सरकार सक्षम छैन भन्दै शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न उठाइरहेको छ।
आइतबार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावबाट भाग्दैनौं भन्दै पार्टीकै कतिपय नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै लुते कुरा नगर्न भनेका थिए।
'कतिपय साथीहरूले भनेको सुनिन्छ — चुनावका लागि भाग्ने होइन नेकपा एमाले! त्यो कुरा भनिरहनुपर्छ र भन्या! देशको सबभन्दा ठूलो, सबभन्दा मजबुत पार्टी चुनावबाट भाग्ने होइन! हामी चाहिँ डराउँदैनौं, चुनावसँग भनेर यस्ता लुते कुरा गरिरहनुपर्छ,' उनले भने।
उनले एमाले चुनाव गराउन चाहने तर प्रहरी चौकीबाट लुटिएका हतियार र कैदीबन्दीसमेत बाहिर रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षाको अवस्थातिर कुरा पुर्याएका थिए।
एमालेका केन्द्रीय सदस्यले पार्टीले चुनावमा जाने मन बनाएको पुष्टि गर्न देखाएको दोस्रो कारण कार्यकर्ता परिचालन हो।
एमाले अहिले जनपरिचालनका लागि भन्दै गाउँगाउँमा छ। एमालेले कात्तिक २२ गतेदेखि नै आधारभूत तहका कार्यकर्ता परिचालन गर्न थालिसकेको थियो। आवरणमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको नारा र मुद्दा देखिए पनि एमालेले आफ्ना कार्यकर्ताको नाडी छामेको हो। शक्तिको नापजाँच गरेको हो।
भदौ २४ गते एमालेका वडा सदस्य समेतको घर जल्ने अवस्था बन्यो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी अध्यक्ष नै हेलिकप्टर चढेर भाग्ने स्थिति बनेपछि एमाले पंक्ति रक्षात्मक मात्रै होइन, भित्रबाट बाहिरै ननिस्कने अवस्थासमेत बन्यो।
कार्यकर्ताको मनोबल उकास्न र उनीहरू परिचालित गर्न एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको थियो।
'वास्तवमा त्यो शक्ति प्रदर्शनको तयारी थियो। गाउँगाउँमा रहेका संगठित शक्तिलाई बाहिर निकाल्ने योजना पनि थियो,' एमालेका ती नेताले भने, 'कात्तिक २२ गतेको वडा भेला, त्यसपछि कात्तिक २५ गतेको पालिका भेला र कात्तिक २९ गतेको जिल्ला भेलाले एमाले पंक्तिमा तरंग ल्याइसकेको छ। नयाँ उत्साह जागृत गरेको छ।'
एमालेको यो शक्ति प्रदर्शनले अरू पार्टीलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहेको उनले बताए। सहज बेलामा पनि चुनाव पहिले कार्यकर्ता पंक्तिलाई लाग्ने बताउँदै यस पटक असहज परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले उत्प्रेरित कार्यकर्तालाई नै गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।
'जनपरिचालन कार्यकर्ताको मनोदशा बुझ्ने, पार्टी पंक्तिको अवस्था बुझ्ने माध्यम पनि थियो। एमाले यसमा सफल भएको छ,' उनले भने, 'पछिल्ला प्रदर्शनले चुनाव हुने वातावरण बन्यो भने एमाले पंक्ति तयार छ है भन्ने सन्देश दिएको छ।'
जिल्लाका जनप्रदर्शनहरूले एमाले पंक्तिलाई त्राण दिएको पनि उनले बताए।
ती नेताले भनेको तेस्रो कारण महाधिवेशन हो।
एमाले अहिले ११ औं महाधिवेशनको तयारी गर्दैछ। मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा एमालेको ११ औं महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसका लागि १३ गते देशैभर एकै दिन दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि छानिँदैछन्।
जेनजी आन्दोलनको ठिक एक दिनअघि एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशन गरेको थियो। त्यसको ६ महिनाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने उसको तयारीलाई जेनजी आन्दोलनले चार महिना वर सारेको छ।
'महाधिवेशनले पनि पार्टी पंक्ति परिचालित गर्छ। नेताहरूमा स्फूर्ति ल्याउँछ। महाधिवेशनले पनि निर्वाचनकै लागि सघाउ पुर्याउँछ,' उनले भने।
चौथो कारण चाहिँ उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा एमाले एक्लिँदै गएकालाई देखाए। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनको माग राख्नेमा अहिले एमाले एक्लै छ। एमालेबाहेक कुनै पनि दलले यसबारे निर्णय गरेका छैनन्। केही दलले चुनावी तयारी समेत थालिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी आह्वान गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेमा एमाले विश्वस्त छैन। यही भएर अध्यक्ष ओलीले अदालतले पुनर्स्थापना नगरे राष्ट्रपतिले ब्युँताउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे यसअघि एमाले प्रतिकूल निर्णय आएकाले पनि ऊ विश्वस्त हुन नसकेको हो। २०५१ सालमा एक र २०७८ सालमा दुई पटक गरी एमालेले तीन पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छ। यी तीनै विघटन अदालतले सदर गरेको थियो। आन्दोलनको रापतापले फालेको विघटित प्रतिनिधिसभा अहिले ब्युँताउनुपर्ने ठोस कारण एमालेले पनि देखेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले एमाले पंक्ति परिचालित भइसकेको बताए।
'हाम्रो कार्यकर्ता पंक्ति परिचालनमा आउन सक्ने सम्भावित चुनौती सामना गर्न मानसिक, भौतिक रूपमै तयार भइसकेको अवस्था छ,' उनले भने।
उनले वर्तमान सरकारको ध्येय चुनाव नगराउने रहेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको बताए।
'हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई स्थान हद तोक्ने, दलहरूसँग संवाद नगर्ने लगायत सरकारका गतिविधिले ऊ चुनाव गराउँदैन भन्ने प्रस्टै भएको छ,' उनले भने।
केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख निरज आचार्य एमाले नागरिककै बीचमा रहेको र २०७९ सालदेखि नै अर्को निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताए।
एमालेले २०८० सालमा 'मिसन ग्रासरूट' अभियान चलाएको थियो। त्यसपछि संगठन सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अभियान चलायो। यही बीच बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ जोड्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान चलाएको थियो। गत वर्ष पनि वडाकेन्द्रित जरा अभियान चलाएको एमाले यस वर्ष महाधिवेशनमा होमिँदैछ।
यी सबै चुनावकेन्द्रित कार्यकर्ता परिचालनसँग जोडिएका अभियान भएको आचार्यले बताए। उनले पनि सरकारले रवैया हेर्दा चुनाव गराउन नचाहेको जस्तो देखिएकाले पुनर्स्थापनाको मुद्दा अघि सारेको धारणा राखे।
फागुन २१ गतेको चुनावका लागि समानुपातिकतर्फ मंसिर १ देखि १० गतेभित्र दल दर्ता गरिसक्नुपर्छ। एमालेले पार्टीले गर्नुपर्ने आफ्नो प्रक्रियागत कुरा, विवरण अद्यावधिक आदि जारी राखेको पनि जानकारी दिए।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
