यातायात क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउँदै सुधारका काममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई सक्रिय देखिएका छन्।
करिव अढाई महिनाअघि उनी महानिर्देशक भएपछि सुधारमुलक कार्यमा सक्रिय बनेका हुन्। हालै सवारी साधन अनुमतिपत्रको प्रश्नपत्र सरलीकरण गरिएको छ। पहिले लिखित परीक्षा दिँदा दुई खण्डको प्रश्नपत्र हुन्थ्यो भने अहिले एउटा खण्ड मात्रै कायम गरिएको छ।
नयाँ प्रश्नपत्रमा पहिलो खण्डअन्तर्गत लामो उत्तर दिने प्रश्न हटाइएको छ। अहिले २० वटा ठिक चिन्ह लगाउने प्रश्नमा १० वटा मिलाउनेले ट्रायल दिन पाउँछन्। त्यस्तै ट्रायल दिने ठाउँमा चलखेल हुन सक्ने सम्भावना भएका कारण सिसीटिभी मोनिटर गर्ने युनिट बनाइएको छ।
जुन युनिटले दैनिक रुपमा महानिर्देशकसमक्ष रिपोर्टीङ गर्छ, यस क्रममा केही बिचौलियाहरु समेत समातिएको भट्टराईले जानकारी दिए। ट्रायल सेन्टरमा बिचौलियाहरुको प्रवेश समेत निषेध गरिएको छ। अनियमितता हुनसक्ने भएकोले नियमित रुपमा ट्रायल सेन्टरमा सिभिल प्रहरी समेत खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
ट्रायलमा सहभागी परीक्षार्थी पास वा फेल भएको संख्या सोही दिन नै फिल्डमा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसले गर्दा पछि अनियमितता नहुने भट्टराई बताउँछन्। ‘म आउनुअघि सर्भर डाउनको समस्या थियो, यसअघिको सर्भरमा ट्युनिङ र प्रोसेसिङ गर्ने र्यामको क्षमता कम भएको रहेछ, अहिले कुनै समस्या छैन’ उनले भने।
प्रत्येक अञ्चल कार्यालयले महिनाको दुई पटक अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्नुपर्ने र विभागले हप्ताको ३ पटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।त्यस्तै आन्तरिक शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत सर्वसाधारणको गुनासो सुन्नका लागि दु्रत रेस्पोन्स टिम बनाइएको छ।
गुनासो आएको खण्डमा तत्काल फिल्डमा गएर टिमले अनुगमन गर्ने गरेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए। यसै क्रममा नेपालगञ्ज र इटहरीको कार्यालयमा विभिन्न चलखेल भएको देखिएपछि कारबाही समेत गरिएको थियो।
कार्यालयको एउटा फाँटमा एउटै कर्मचारी हुँदा हिनामिना हुनसक्ने भएकोले अनिवार्य रोटेसनको व्यवस्था गर्न २१ बुँदाको परिपत्र कार्यालयहरुलाई पठाइएको छ। ति बुँदाको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा प्रत्येक कार्यालयले प्रगती समिक्षा पठाउनुपर्ने र नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई विभागले कारवाही गर्नेगरी सचेत गराइएको भट्टराईले जानकारी दिए।
राजस्वको दैनिक अनुगमन गर्नको लागि लेखा अधिकृतको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाइएको छ। सो टिमले साप्ताहिक रुपमा प्रत्येक कार्यालयमा राजस्व घटबढ भएको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने र शंका लागेमा तत्काल अर्को टोली पठाई भित्री रुपमा अनुगमन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै ट्रायल सेन्टर एउटा मात्रे भयो भनेर गुनासो आएपछि दुई वटा बनाइएको छ। विगतमा बारम्बार स्मार्ट कार्ड अभाव देखिएपछि अहिले पहिलो लटमा ५४ हजार र ८० हजारको अर्डर दिइएको छ। १० लाख कार्डको लागि ग्लोबल टेन्डर गरिएको भट्टराईले बताए।
भट्टराईका अनुसार सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जुलाइको १५ सम्ममा १४ अञ्चल कार्यालयबाटै स्मार्टकार्ड लन्च हुने भएको छ। ‘त्यसको लागि आगामी हप्तादेखि तालिम दिन सबै अञ्चल कार्यालयमा टेक्निकल टिम पठाइने छ’ उनले भने।
काठमाडौंमा नो हर्न, जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्ने नियम बनाउन पनि विभागले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। सुधारका केही काम गरिए पनि आगामी दिनमा कम चुनौती नरहेको बताउँछन् महानिर्देशक भट्टराई। ‘भौतिक पुर्वाधारको अभाव, आईटीको पर्याप्त सदुपयोग गर्न नसक्नु, दक्ष जनशक्तिको कमी र केही ऐन नियमहरु संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने।
