सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते (भोलि) बजेट ल्याउने भएको छ। संसद विघटन भएका कारण अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको बजेटका बारेमा चौतर्फी खबरदारी भइरहेको छ।
सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि सिधै पैसा बाँड्ने कार्यक्रम धेरै ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन्।
त्यतिमात्र होइन कात्तिकमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कार्यान्वयन नहुने भएपनि धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतहरुका अनुसार बजेटमा त्यस्ता धेरै कार्यक्रम आउने छन् जो सुन्दा कार्यकर्ता खुसी हुन्छन्।
'सकेसम्म कसैलाई पनि निरास नबनाउनेगरी बजेटका कार्यक्रम तय भएका छन्' एक अधिकारीले भने।
कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरिने न्यूनतम बृद्धिलेमात्र पनि पहिलो वर्ष नै कम्तिमा ५० अर्ब बढीको अनिवार्य दायित्व थपिने छ। दायित्व थप हुने एकातिर छ भने अर्कोतिर राजस्व आम्दानी भने पछिल्लो तीन वर्षदेखि बढ्न सकेको छैन।
कोरोना महामारीका कारण अझै आगामी वर्ष पनि राजस्वमा बृद्धि हुने संकेत छैन। सकारले राजस्व आम्दानी धेरै नभएपछि भएकै दायित्व पूरा गर्नका लागि ऋण लिने बिकल्प रोज्छ। अनुदान यसै पनि स्वास्थ्य संकट समाधानका लागिमात्र आउछ। यस्तोमा सरकारले बढीभन्दा बढी ऋण लिने बिकल्प राख्ने छ।
बजेटको आँकडा मिलाउनका लागि सुरुमा कम्तिमा २० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान गरिने छ। तर त्यो लक्ष्य पूरा हुनेमा बलियो आधार अहिलेसम्म नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।' कोरोना महामारीको प्रभाव कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म एकिन भएको छैन। यद्यपी आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किएमा बृद्धिको लक्ष्य भेटिनसक्छ' राजस्व प्रशासनका एक अधिकारीले भने।
राजस्व नभेटिने भएपछि सरकारसँग अर्को बिकल्प हुने छ ऋण। यसै पनि अरु विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च नहुने र राजस्व पनि धेरै नउठेपनि ऋण धेरै उठाउने बिकल्प सरकारसँग छ। महामारीको समयमा संसारभरका सरकारको ऋण बढीरहेको भन्ने सजिलो जवाफ रक्षात्मक जवाफ सरकारसँग उपलब्ध छ।
महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थन्त्र, रोजगारी तथा जिविका रक्षाका लागि भन्दा पनि संकटकै समयमा उल्टो दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्नका लागि ऋणको भार थोपर्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरुले चेतावनी दिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्य तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले दीर्घकालिन भार सिर्जना गर्ने तथा चुनावलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट नल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजी निर्माणमा खर्च गरिरहेको सरकारका लागि ऋणको अनुपात धेरै ठूलो सवाल नभएपनि नेपालजस्तो देशमा पुँजीगत खर्च खासै नहुँदा दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
विकास खर्चभन्दा धेरै ऋण
पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले ऋणको मात्रा बढाउँदै लिएको छ। २०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएको हो।
तीन दशकै उच्च सार्वजनिक ऋणको बृद्धिदर गएको आर्थिक वर्षमा कायम भएको छ। २०४८ सालपछि गत वर्षको ऋणको बृद्धिदर उच्च हो। गत वर्ष ३५ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण बढेको थियो।
ऋणको अनुपात बढ्दै गएर सरकारले वर्षभरका लागि विनियोजन गर्ने तथा खर्च हुने भन्दा बढी ऋण लिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालम यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो। उक्त वर्ष सरकारले १ खर्ब ९१ अर्बमात्र पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने ३ खर्ब ५७ अर्ब ऋण लिएको थियो।
गएको वर्षदेखि नै सार्वजनिक खर्चमा अर्को प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो हो सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन तथा अनुदानमा गर्ने खर्च राजस्वभन्दा बढी भएको छ।
२०७६/७७ मा सरकारले कूल राजस्व ७ खर्ब ५ अर्ब आम्दानी गरेको थियो भने ७ खर्ब ८६ अर्ब चालु खर्च गरेको थियो।
यी सबै तथ्यांकले सरकार अहिलेको आम्दानीबाट भएकै दायित्व पूरा गर्ने अवस्थामा छैन। तर आगामी वर्षको बजेटबाट दीर्घकालिन दायित्व थप गर्नेतिर अघि बढेको छ।
