स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले इन्भेस्टमेन्ट प्रमोशन एन्ड प्रोटेक्सन पोलिसी (लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण नीति) अविलम्ब ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा भएको अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयमाथिको छलफलमा यस्तो माग गरेका हुन्।
उनीहरुले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन तत्काल लगानी प्रवर्द्धन नीति ल्याउनुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले समग्र व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्।
उनले उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल अत्यन्त न्यून रहेको धारणा राखे।
अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘आर्थिक नीतिको अभावमा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको र युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न चुकेको छ।’
उनले रोजगारीको अभावमा युवाहरू दैनिक ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य हुनु नै असन्तुष्टिको मूल कारण भएको बताए।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकता भएको उनको जोड थियो। सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, र रोजगारी सिर्जना वर्तमान पुस्ताका मुख्य मागहरू भएको उनले उल्लेख गरे।
अध्यक्ष अग्रवालले छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) दरहरूमा व्यापक कटौती भएकाले नेपालमा पनि भन्सार दरहरू समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्न र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरे।
सामाजिक न्यायका लागि अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुहरूमा एक दर कायम राख्नु उपयुक्त नहुने चेम्बरको ठहर रहेको उनको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रको विषयमा बोल्दै चेम्बर अध्यक्षले अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी र सर्वसाधारण बचत रकम निकाल्न नपाई समस्यामा परेको बताए।
उनले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) घरजग्गामा लगानीसँग सम्बन्धित रहेकोले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे।
उनले राजस्व लक्ष्यको दबाबमा भएका कर निर्धारण आदेशहरूले व्यवसायीलाई अनावश्यक कानूनी झन्झटमा पारेकोले समस्या समाधानका लागि कर सम्झौता आयोग (ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिशन) गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले निर्यात अनुदानको निरन्तरता र विगतमा स्वीकृत अनुदानको भुक्तानीका लागि बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखे।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
