नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बारम्बार मर्कामा पार्ने पोस्ट अडिट प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनले बारम्बारको अडिटिङ प्रणालीका कारण धेरै व्यवसायहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘पोस्ट अडिट ‘पोस्ट परीक्षण’ प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेः यो प्रणालीका कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यसलाई केवल रोक्ने होइन, समाप्त नै गर्नुपर्छ।’
निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्न नेपालमा रहेको बाँझो जमिनलाई उत्पादन प्रयोगमा लानु आवश्यक रहेको बताए।
उनले बाँझो जमिनको उपयोग सहकारी मोडल, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) , वा स्थानीय मान्छेहरू मिलेर खेती गर्ने विधिबाट गर्न सकिने सुझाव दिए।
यसरी उत्पादनमा वृद्धि भई तुरुन्तै राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। उनले रेमिट्यान्सको सदुपयोगमा पनि जोड दिए। नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आइरहेको भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताए।
उनले अनुमानित वार्षिक २० खर्ब रेमिट्यान्स मध्ये कुल रकमको २० प्रतिशत मात्र छुट्याएमा २ खर्ब रुपैयाँ हुन्छ, जुन जलविद्युत परियोजना वा अन्य राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘रेमिट्यान्स मनीलाई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास तथा जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गरिनुपर्छ। यो लगानी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमै सरकारले ‘गार्जियनसिप’ (संरक्षण) दिएर गर्न सकिन्छ।’
मल्लले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको भए पनि व्यक्तिगत कर्जा लिन जाँदा ५० लाख भन्दा बढी नपाउने सीमा रहेको भन्दै यस सीमाको वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरे।
कुनै पनि व्यक्तिले ऋण तिर्न सक्छ भने उसले लिन्छ, यसकारण कर्जा सीमाको वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षा मन्त्रीले कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य सूचना प्रविधि सेवा (आइटी सेवा) लागू गर्ने कुराले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै कमाउँदै सिक्ने (अर्निङ एण्ड लर्निङ) मोडल अपनाउन सकिने र विदेशिने क्रम रोक्न सकिने बताए।
-1763106181.jpg)
-1746009348.jpg)
