वैदेशिक लगानीको छानबिन गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले एनसेल प्रकरणमा नयाँ छानबिन समिति बनाउनु परेको जवाफ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल 'दाहाल' ले दिएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार संसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
छानबिनको लागि दूरसञ्चारको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका स्थायी संरचना हुँदाहुँदै नयाँ छानबिन समिति बनेको प्रति संसदहरूले आशंका जनाउँदै यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दहालले यो समितिको काम कारवाहीबाट नियमकको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नपर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले छानबिन समितिको संयोजक बनाइएका पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा उपयुक्त मान्छे भएको दाबी गरेका छन्। समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू योग्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू अघिल्लो पटक पनि एनसेलले कर तिर्न पर्छ भनेर लडेको बताएका छन्। 'अघिल्लो पटक कर तिर्ने पर्छ भनेर एनसेलमा लडेको हुँ र तिराइएको हो,' उनले भने, 'त्यही विषमया मुद्दा पर्यो र नेपालले जित्यो। त्यो जितबाट नेपाललाई ६५ अर्ब जोगियो।'
उनले एनसेलको हाल भएको कारोबारमा पनि गडबढ भएको बताएका छन्।
यसअघि एनसेलको सेयर बिक्रीमा पनि कर वक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले पनि एनसेलको यसअघि कै बिक्रीमा ३९ अर्ब बराबरको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक हालै मात्र एनसेलमा रहेको आजियाटाको स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली साझेदार सतिश लाल आचार्यकै युकेस्थित स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड कम्पनीलाई बिक्री गरिएको छ। अजियाटाले एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको यो सेयर बिक्री भने ५० करोड अमेरिकी डलरमा गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
यही कारोबारमा प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। समिति सदस्यहरूले यो छानबिन समिति र समितिको संयोजकका विषयमा शंका भएको बताएका छन्।
