सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र बाँसबारीमा २५ वर्षसम्म काम गरेका डाक्टर रामेश कोइरालाले यो साता राजीनामा दिए। कार्डियोभास्कुलर विभागका प्रमुख रहेका उनले अमेरिकाबाट सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' मार्फत् राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
उनी लामो समयदेखि कुनै सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व गरेर आफ्नो क्षमता देखाउन चाहन्थे। डेढ वर्षअघि गंगालालमै कार्यकारी प्रमुख पद खाली हुँदा पनि उनी त्यसका आकांक्षी थिए। त्यो बेला उनले कांग्रेस नेतृत्वको विरोधका कारण नियुक्ति पाएनन्।
यसपालि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपतिका लागि आवेदन आह्वान भएपछि उनले पनि निवेदन दिएका थिए। तर यसपालि पनि कांग्रेस पार्टीको उच्च नेतृत्वको अनिच्छाका कारण उनको नियुक्ति हुन सकेन।
त्यसपछि दिक्क हुँदै उनले राजीनामा दिए र अहिले अमेरिका गएका छन्।
उनी पारिवारिक भेटका लागि केही समय अमेरिका गएको र चाँडै फर्किने निकटहरूको भनाइ छ।
एक क्षमतावान अनुभवी व्यक्तिलाई बारम्बार राजनीतिक दलहरूले प्रतिशोध साधेर उपकुलपति नबनाएको भन्दै कतिले आलोचना गरेका छन्।
यसरी क्षमतावान व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति नपाएको यो पहिलो घटना होइन। धेरैपटक यस्तो भएको छ। राजदूतदेखि विश्वविद्यालयसम्मका राजनीतिक नियुक्ति क्षमताका आधारमा भन्दा पार्टी नेताको निकटता र कतिपय अवस्थामा आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने गरेको छ।
कतिपय अवस्थामा क्षमता नै नभएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा उनीहरूले कामै गर्न नसकेका र मुलुकको बेइज्जत हुने कामसम्म गरेका उदाहरण छन्। राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका धेरैले प्रभावकारी काम गर्न पनि सकेका छैनन्।
अर्कातिर राजनीतिक पहुँच नभएका कैयन क्षमतावान व्यक्तिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति पाएका कमै उदाहरण छन्।
यसले एकातिर मुलुकलाई घाटा भएको छ भने अर्कातिर राजनीतिज्ञहरूले गाली पनि खाएका छन्।
यसको समाधन कसरी गर्न सकिन्छ? राजनीतिक नियुक्तिहरू विवाद र पूर्वाग्रहरहित कसरी बनाउन सकिन्छ? कसरी क्षमता भएका मानिसलाई कुनै पहुँचबिना पनि अवसर पाउन सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ?
निजामती सेवा लगायतका कतिपय नियुक्ति लोकसेवा आयोगले गर्छ। त्यस्ता नियुक्तिमा विवाद भएको छैन। निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छैन। आजका दिनमा कसैले पनि 'नेता चिनेको छु, सोर्सफोर्स लगाएर निजामती सेवामा जागिर खान्छु' भनेर सोच्दैन। किनभने, लोकसेवा आयोगले निष्पक्ष आधारमा परीक्षा लिएर योग्य व्यक्तिहरू मात्र छनोट गर्छ।
पहिले पहिले नियुक्ति विवादित हुने नेपाली सेना, प्रहरी लगायतमा पनि लोकसेवालाई नै सहभागी गराउन थालेपछि त्यो क्षेत्रका नियुक्ति पनि विवादरहित हुने थालेका थिए।
त्यसो भए के सरकारले गर्ने सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वतन्त्र बनाउन लोकसेवा आयोगलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ?
क्षमतावान मानिस लोकसेवाले छनोट गरेर पठाउने र सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ? यसो भए लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता लगायतबाट अक्षम मानिस पहिले नै फालिन सुरू हुन्छ?
हामीले यसको सम्भावना र सुधारबारे लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग कुरा गरेका छौं।
जिम्मेवारी दिने हो भने राजनीतिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउन लोकसेवा आयोगले काम गर्न सक्ने मैनालीले बताए।
'राजनीतिक नियुक्ति पूरापूर रूपमा नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउन सके राम्रो हुन्छ। तर राजनीतिक नियुक्ति भन्नासाथ चर्चामा रहनेहरू, त्यसभित्र पनि गुट–उपगुटको स्वार्थमा नियुक्ति हुने प्रवृत्ति छ। योग्यताका आधारमा भएको देखिँदैन,' मैनालीले भने, 'केही नेपाल ऐन संशोधन गरी कानुन बनाएरै लोकसेवा आयोगका प्रमुखलाई स्वतन्त्र तरिकाले राजनीतिक नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।'
लोकसेवा आयोगमार्फत गरिएका नियुक्ति विवादित नभएको पनि उनले बताए।
लोकसेवाले अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष लगायतमा सिफारिस गर्दै आएको छ। यी नियुक्तिहरू विवादित छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति हुने हो भने कानुन बनाएर लोकसेवा अध्यक्षकै नेतृत्वमा नियुक्ति सिफारिस समिति बनाउन सकिने मैनालीले बताए।
'लोकसेवामा केही कर्मचारी र बजेट थप गरिदियो भने योग्य र क्षमतावान मानिस छनोट गरेर सिफारिस गर्न सक्छ,' उनले भने।
सरकारले यति काम गर्न सक्यो भने राजनीतिक नियुक्तिमा सुधार आउँछ। सरकारी निकायमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्षमतावान व्यक्ति पुग्छन्, जसले काम–कारबाहीमा धेरै सुधार ल्याउँछ।
राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन योभन्दा अघि सुधारका प्रयास नभएका होइनन्। सुधारका प्रयासले राम्रो परिणाम दिन नथालेको पनि होइन। तर पछि आउने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन्। बस्न लागेको पद्धति भत्काए।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ मंसिर १५ गते पूर्वसचिव विमल वाग्लेको अध्यक्षतामा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो।
नेताका आसेपासेलाई नियुक्ति दिँदा सार्वजनिक संस्थान धराशायी र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका थिए। त्यसलाई चिर्न र क्षमतावान मानिसलाई जिम्मेवारी दिन भनेरै भट्टराई सरकारले बोर्ड गठन गरेको थियो। उक्त बोर्डले संस्थानका प्रमुख तथा सदस्य नियुक्तिको काम गर्यो। त्यसले परिणाम ल्याउन थालेको थियो। तर त्यो बोर्ड धेरै टिकेन।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेकपा सरकारले २०७५ साउनमा बोर्ड खारेज गरिदियो। त्यसपछि फेरि लथालिंग भयो।
प्रतिस्पर्धा र निष्पक्षताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिने अभ्यासबाट पछि हटेर सरकार फेरि आफू निकटलाई नियुक्ति दिलाउने बाटोमा अग्रसर भयो। अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड विस्तार गरेर राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि स्वतन्त्र, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सक्थ्यो। अर्को 'लजिकल' बाटो त्यही हुन्थ्यो। तर नेकपा सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो।
हरेक पदमा नियुक्ति दिनुअघि 'सर्च कमिटी' बनाउने परिपाटी सुरू गरियो। सर्च कमिटीमा आफ्ना निकटलाई राख्ने र तिनले राजनीतिज्ञले चाहेका मानिसलाई नै सिफारिस गर्ने र नचाहेकालाई रोक्ने काम थाले। यस्ता प्रवृत्तिले राजनीतिक नियुक्तिमा अराजकता ल्यायो।
त्यो बेला सुधार सुरू गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं। हामीले उनलाई सोध्यौं — तपाईंले किन बोर्ड गठन गर्नुभएको थियो? तपाईंले सुरू गर्नुभएको सुधारले किन निरन्तरता पाउन सकेन? किन हामीले बाटो भुल्यौं?
संस्थानहरू घाटामा गइरहेको, नेताका आसेपासे थन्क्याउने ठाउँ बनाइएको र भ्रष्टाचार केन्द्र बनाइएको पाएपछि बोर्ड नै गठन गरेर क्षमतावानलाई नियुक्ति दिन सुरू गरेको उनले बताए।
'मेरो नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव विमल वाग्लेको अध्यक्षतामा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड बनाएको थियो। त्यो बोर्डलाई हामीले कहिल्यै हस्तक्षेप गरेनौं। बोर्डले निष्पक्ष काम गरेको थियो,' पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
निष्पक्ष काम गर्दै आएको बोर्डलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालामा खारेज गरिएको पनि उनले बताए।
'केपी ओलीजी नै प्रधानमन्त्री रहँदा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गरियो। नियुक्तिहरू फेरि पुरानै बाटो र प्रक्रियाबाट गर्न थालियो,' भट्टराईले भने, 'बोर्डले निष्पक्ष काम गर्दा क्षमतावानहरूले नियुक्ति पाएका थिए। तर बोर्ड नै खारेज गरेपछि फेरि विकृतिले निरन्तरता पायो।'
आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक आयोगहरूमा पनि सार्वजनिक आह्वान गरेर नियुक्ति दिने तयारी गरे पनि सरकार ढलेको उनले बताए।
'त्यस बेला संस्थानहरू, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक आयोग प्रमुखहरूमा पनि सार्वजनिक आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान मानिस ल्याउने जमर्को मैले गरेको थिएँ, तर सरकार ढलिहाल्यो। मेरा ती सबै प्रयत्न निष्फल भए,' भट्टराईले भने।
उनले संस्थानहरूमा हुने नियुक्ति र अन्य राजनीतिक नियुक्ति सुधार गरी प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावानलाई जिम्मेवारी दिन आफूले कोसिस गरेको बताए।
भट्टराई प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि मुलुकमा आलोपालो गरी धेरै प्रधानमन्त्री बने। कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि राजनीतिक नियुक्ति व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका छैनन्।
पहिले नै नियुक्ति पाउने मानिस छानेर प्रक्रिया पुर्याएको देखाउन सर्च कमिटीबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने परिपाटी पछिल्लो समय मौलाएको छ।
त्यसैले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न र राजनीतिक नियुक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन बेग्लै संरचनाको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
नेताहरूले आसेपासे र कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदा सार्वजनिक संस्थानमा अक्षम व्यक्ति पुग्ने र धराशायी बनाउने गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डमा विमल वाग्ले अध्यक्ष रहँदा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति सुरू भएको थियो। बोर्डले पनि कुनै पदका लागि तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गर्थ्यो। तर सिफारिस गर्नुअघि प्रतिस्पर्धीका व्यावसायिक योजना र कार्यसम्पादन क्षमता हेरेर लोकसेवाबाट अन्तर्वार्ता लिई क्षमतावान मात्र सिफारिस हुन्थे।
बोर्डले सरकारी निकायमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न ५ सदस्यीय समिति बनाउँथ्यो, जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य सिफारिस समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो।
यस्तै बोर्ड ब्युँताएर वा लोकसेवालाई नै जिम्मेवारी दिएर राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन सकिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली विश्वस्त छन्। यसबाट राजनीतिक नियुक्तिका लागि क्षमतावान व्यक्ति छनोट गर्ने विधि र पद्धति बनाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
यसो भए राजनीतिक पहुँच नभएका क्षमतावान व्यक्तिले पनि नियुक्ति पाउने उनीहरूले बताए।
***
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
