कर्मकल्चर
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको विचार मैले दोहोर्याएर पढेँ।
बुझ्न नसकेर फेरि पढ्नु परेको होइन। त्यस्तो सन्देश सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीबाट कसरी सम्भव भयो भन्ने नपत्याएर!
त्यो संस्थागत धारणा हो भने पार्टी सही नीतितर्फ अग्रसर भएको संकेत मान्न सकिन्छ। व्यक्तिगत धारणा हो भने पनि त्यसले पार्टी र अन्ततः सरकारलाई त्यसतर्फ लैजाने आशा दिलाउँछ। नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने नेताहरूले त्यसरी सोच्छन् भन्ने कुरा आफैमा एउटा दृष्टान्त हुन सक्छ।
नीतिहीनताको वातावरणबीच स्वाभाविक रूपमा हाहूको राजनीति बलियो बनेको छ। जबरजस्त प्रचारबाजीको उग्र परिवेशमा कुनै पनि दुरदर्शी नीतिबारे बहस गर्न कठिन छ।
पोखरेलको यही स्ट्याटस पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरूको घेरामा परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा खास संवाद हुन सक्दैन — जसरी हाम्रो संसदमा हामी देख्दैनौं!
'नेपाल सरकारले रासायनिक मलखादमा दिइने अनुदानको केवल चौथाइ हिस्सा मात्र प्रांगारिक तथा जैविक मलका लागि विनियोजन गर्ने हो भने,' उनले लेखेका छन्, 'हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मलको अभाव सम्बन्धी समस्या निकै हदसम्म समाधान हुन सक्थ्यो।'
अहिले कृषि मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको जिम्मामा छ। त्यसैले पोखरेलले गठबन्धन साझेदारलाई सोझै औंल्याउने शैली अपनाएनन्। बरू चलाखीपूर्वक 'तर यस विषयमा कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सधैं नकारात्मक रहँदै आएको' भनेर कटाक्ष गरे।
'प्रशासनिक नेतृत्व सधैं नकारात्मक' रहेको टिप्पणी गम्भीर र कडा आरोप हो। झन्डै ३० वर्षअघि प्रशासनिक नेतृत्वलाई यस्तै आरोप लगाउँदा तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले २०४६ सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित पहिलो बलियो एकल बहुमतको सरकारबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो।
कृषि मात्र होइन, कुनै पनि मन्त्रालयको नीति र निर्णयको जबाफदेहीता को हो भन्ने प्रश्न नगरेसम्म दोषबाट उम्किने क्रम चलिरहन्छ। अरूलाई र अझ 'सिस्टम' लाई देखाएर आफू ओभानो बन्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीहरूमा देखिन्छ। 'सिस्टम' मा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने राजनीतिकर्मीहरू पनि सजिलै निजामतीकरणतिर लम्किन्छन्। आजका अधिकांश नेताप्रति जनआक्रोशको एउटा कारण तिनको यही निजामतीपन हो।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको प्रतिक्रिया आएको छैन। कृषि प्रशासन पनि मौन छ। त्यसैले पोखरेलको स्ट्याटसले कति प्रभाव पार्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। सञ्जालभन्दा संसद र संसदभित्र पनि सम्बन्धित समितिमा यसबारे छलफल आवश्यक छ। छानबिन समिति यस्ता विषयमा स्वाभाविक रूपमा बरू सान्दर्भिक हुन्छन्।
शैलजा आचार्यदेखि रामनाथ अधिकारीसम्म — कृषिमन्त्रीभन्दा कृषिका प्रशासक शक्तिशाली छन् वा छैनन् भन्नेबारे अनुभवीहरू बोल्नेछन्। तर हामीले प्रश्न गर्ने भनेको मन्त्रालयको नीतिमा हो — चाहे त्यो मन्त्रीले आफै तयार पारून् वा प्रशासकले लेखेको मन्तव्य होस्।
आजसम्म कृषि संस्थापनको अटूट नीति भनेकै रासायनिक मल (खासमा कूमल) बेसाउनु हो। यसको बजेट ठूलो छ। कृषिको बजेट भनेको कूमल आयात गर्नु र किसानलाई अनुदानमा वितरण गर्नु भन्ने भइसकेको छ। आजको राष्ट्रिय कृषि कथा नै कूमल आयातबाट सुरू हुन्छ र अनुदान वितरणमै टुंगिन्छ।
हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको चासो भनेको मल आयात भयो कि भएन र किसानले पायो कि पाएन भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। सञ्चार माध्यममा आउने मुख्य समाचार पनि मल अभावकै हो। मानौं, कूमलको कथा नै हाम्रो कृषिको असली प्रतिनिधित्व हो भन्ने सोच गढिसकेको छ। यही मानसिकताबीच पोखरेलको स्ट्याटस अर्थपूर्ण छ।
पोखरेलले साँच्चिकै हस्तक्षेप गर्न चाहेका हुन् भने यो धारणा पार्टीको संस्थागत बन्ने गरी अघि बढाउनु आवश्यक थियो। त्यसपछि कांग्रेससँग नीतिगत संवाद सुरू गर्न सकिन्थ्यो। कर्मचारीतन्त्रतर्फ मात्र औंला उठाएर यो गम्भीर प्रश्न दन्तबझानमा सीमित हुने खतरा त्यत्तिकै रहन्छ। यो प्रश्न उनको अनुभवबाटै उठेको हो भने उनले यसलाई अलपत्र पार्न हुँदैन।
उनी साँच्चिकै यो प्रश्न समाधान गर्न चाहन्छन् भने यो प्रश्नको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। प्रश्नको जिम्मेवारी लिनु भनेको निष्कर्षतर्फको राजनीति गर्नु हो। राजनीतिकर्मीले इमानदारीपूर्वक नीतिगत मुद्दा बोकेको दिन देशमा उत्साहको सञ्चार हुन्छ।
हामी बुझ्छौं, कृषिका प्रशासकहरूले फाइदा उठाएका हुन् भने पनि त्यो सरकारको नीतिहीनताको निरन्तरताको नतिजा हो। प्रधानमन्त्री आफै प्रशासकहरू राखेर कूमल आयात गर्न निर्देशन दिन्छन्। त्यसमा नपुगेर नेपालमै कारखाना खोल्ने निर्णयका लागि लगानी बोर्डको अध्यक्षता गर्छन्। त्यस्तो कारखाना कति महँगो पर्छ र ऊर्जा खपतका हिसाबले कति दुस्साहसी हुन्छ — त्यसलाई बेवास्ता गर्छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिसकेको भन्न पनि छाड्दैनन्। दिगो कृषि भन्ने शब्द पनि बेलाबेला प्रयोग गर्छन्।
सरकार जसले चलाए पनि, वा कृषि मन्त्रालय जुनै पार्टीको मातहत भए पनि यो नीतिविहीनता चिर्ने जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीहरूको नै हो — विशेषतः पार्टीको नेतृत्व तहका पदाधिकारीहरूको।
यस अर्थमा पोखरेल ठीक प्रश्नसाथ ठीक पदमा छन्। तर उनले प्रश्न सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालले उल्टै शंका उनैतर्फ फिर्ता गरिदिएको छ।
पोखरेलले पहिलो कदमस्वरूप पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग संवाद सुरू गर्न सक्छन्। पार्टी र गठबन्धनलाई यो नीतिगत दिशातर्फ डोहोर्याउन प्रेरित गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाउन गाह्रो नपर्ला।
उनले भर्खरै भने रे — मैले धेरै एआई प्रयोग गर्न थालेको छु। च्याट जिपिटीलाई सोध्ने गर्छु।
उनले च्याट जिपिटीलाई 'रासायनिक मल किन दिगो कृषिका लागि हानिकारक छ?' भनेर सोधे भने यसको जबाफ खुरूक्क सजिलो भाषामा पाउनेछन्!
त्यत्ति कुरा बुझेको दिन राजनीति गर्नेले देशमा दरिलो कृषिबारे सोच्ने प्रेरणा पाउँछ!
***
(नारायण वाग्लेका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @narayanwagle
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
