विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बन्द भएका ठूला उद्योगका सञ्चालकहरू सुरूमा सरकारसँग वार्ता गर्ने र त्यहाँबाट समस्या समाधान नभए अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।
यसबारे छलफल हुँदा कतिपयले सिधै कानुनी उपचारको खोजीमा अदालत जानुपर्ने राय दिएका थिए। कतिपय उद्योगीले पहिला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यही आधारमा अहिले उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग समय लिने प्रयास गरिरहेका छन्।
'सरकारले पनि हाम्रो कुरा सुनेन भने अदालत जानुको विकल्प हुने छैन,' एक उद्योगीले सेतोपाटीसँग भने।
कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय भएसँगै यो विवाद चर्किएको हो। प्राधिकरणले गत मंगलबारयता पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स लगायत २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। यसले हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका ती उद्योग बन्द भएका छन्।
प्राधिकरणले आफैले सुरू गरेको पुनरवलोकन प्रक्रिया बीचैमा रोकेर धमाधम लाइन काट्नु कानुनी रूपमा गलत भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
'प्राधिकरणले बक्यौता महसुल विवाद सल्टाउन पुनरवलोकन प्रक्रिया सुरू गरेको थियो। हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दै धरौटी राखेर पुनरवलोकनमा गएका छौं। त्यो प्रक्रिया रोकेर एकतर्फी रूपमा लाइन काट्नु गैरकानुनी हो,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने, 'यसमा कसरी अघि बढ्ने भनेर हामी छलफलमा छौं।'
उद्योगीहरूले कानुनी उपचार खोज्न मुख्य ५ आधार रहेको बताएका छन् —
१. पुनरवलोकनको प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै पुनरवलोकनमा आउन आह्वान गरेको थियो। कतिपय उद्योगीहरू बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राखेर पुनरवलोकनमा गइसकेको अवस्था छ।
प्राधिकरणको विनियमावलीमा व्यवस्था भएको यो न्यायिक प्रक्रिया बीचैमा रद्द गर्न कानुनी रूपले पनि नमिल्ने उद्योगीहरूको तर्क छ।
२. अदालतको पुरानो निर्देशन
उद्योगीहरू पहिले यही मुद्दा लिएर अदालत जाँदा प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रियामा जानू भन्दै फाइलहरू फिर्ता गरिएको थियो।
अहिले प्रशासनिक पुनरवलोकन प्रक्रिया चलिरहँदा लाइन काटिएकाले कानुनी उपचारको आधार तयार भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
३. न्यायिक आयोगको सिफारिस मान्नुपर्ने
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो। उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
२०८० सालमा बिजुली लाइन काटेपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भयो।
समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। आयोगले अन्य सुझाव सँगसँगै बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिनू भनेको थियो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
अहिले आएर फेरि प्राधिकरणले समितिको सिफारिस विपरीत धमाधम लाइन काटिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।
४. प्राधिकरणले बिजुली चलाएको प्रमाण नदिनु
कुनै पनि सेवा प्रयोग गरेबापत् पैसा उठाउन रसिद अनिवार्य हुन्छ। रसिदबिना पैसा उठाउने कानुनी आधार हुँदैन।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका हकमा प्राधिकरणले धेरै समयपछि मात्र रसिद दिएको थियो। व्यवसायीहरूले त्यो बेला त्यति बिजुली प्रयोग नै नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रयोग गरेको हो भने 'मिटरमा त्यति रकम चढेको प्रमाण देखाऊ' भन्दै आएको छ। प्राधिकरणले यस्तो प्रमाण देखाउन सकेको छैन।
५. दर निर्धारणको सर्तको औचित्यहीनता
विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बिजुली महसुल तोक्दा न्यूनतम ६ घन्टा लोडसेडिङ हुनुपर्ने भनेको थियो। लोडसेडिङ घटेर ४ घन्टामा आइसकेपछि पनि पुरानै सर्तमा महसुल लिनु न्यायोचित नहुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल २४ घन्टा निरन्तर बिजुली चलाएपछि मात्र लागू हुनेमा कुनै पनि दिन २४ घन्टा बत्ती नपाएको उद्योगीहरूको दाबी छ।
***
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
