अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न थुप्रै कानुनी सुधार जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले लगानीको वातावरण बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक भए पनि हालको सरकार प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र कानुन संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
यही कारणले कतिपय गर्नैपर्ने करका दर परिवर्तन गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरे।
खनालले कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क पनि घटाउन जरुरी रहेको बताए। यद्यपि, सरकारले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश सकभर नल्याउने भन्ने नीति लिएको र व्यवसायीहरूले यो म्यान्डेट बुझिदिनुपर्ने उनले आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री खनालले राजस्वको प्रणाली सुधारमा सरकार लागिपरेको बताएका छन्।
यसका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाइएको र थप सुधारका कार्यक्रमहरू तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार व्यवसाय दर्ता एकैठाउँमा मात्रै गर्ने व्यवस्थाको पनि तयारी भइरहेको छ।
साथै, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन अनलाइन अडिटको व्यवस्था समेत गरिने उनले बताए। यद्यपि, सफ्टवेयरमा काम गर्नुपर्ने भएकाले अनलाइन अडिटको व्यवस्था लागू हुन केही समय लाग्ने देखिएको खनालले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा निर्यात अनुदान हटाएको भन्दै व्यवसायीहरुको गुनासोप्रति टिप्पणी गर्दै अर्थमन्त्रीले यसमा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको स्वीकारे।
उनले निर्यात अनुदानको विषयमा उद्योग मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए।
-1746009348.jpg)
