वित्तीय मूल्यांकन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक जोखिम लगायत आधारमा नेपाललाई स्कोर दिएको छ।
विश्वप्रसिद्ध क्रेडिट रेटिङ संस्था 'फिट्च' बाट यसपालि नेपालले पाएको स्कोर हो — बिबी माइनस।
यसअघि पहिलो पटक वित्तीय मूल्यांकन गराउँदा पनि नेपालले यही स्कोर निकालेको थियो। वित्तीय मूल्यांकनमा यसलाई मध्यम स्कोर मानिन्छ। यसमा सबभन्दा राम्रो स्कोर 'एएए' हो भने सबभन्दा नराम्रो 'डी' हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने नेपालले पाएको स्कोरबाट खुसी छन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक उतारचढावका बाबजुद वित्तीय साख स्थिर राख्न सक्नु उपलब्धिपूर्ण भएको उनीहरू बताउँछन्।
'बिबी माइनस' स्कोरले नेपाल आफ्नो ऋण तिर्न सक्षम रहेको देखाउँछ। सँगसँगै, आर्थिक जोखिम रहेको संकेत पनि गर्छ।
फिट्च टोलीले नेपालका पछिल्ला आर्थिक परिसूचकहरूको गहन अध्ययन गरी यो स्कोर दिएको हो। फिट्चको टोली नोभेम्बर ४, ५ र ६ मा नेपाल आएको थियो। टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग लामो अन्तर्क्रिया गरेको थियो। त्यसबाहेक विश्व बैंक, एसियाली विकास र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपाल प्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो।
निजी क्षेत्रतर्फ नेपाल युनिलिभर, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा गएर छलफल गरेको थियो।
छलफल क्रममा नेपालको पक्षबाट गत एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिएका कदम, नेपालको समग्र सार्वजनिक ऋणको अवस्था, ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने सरकारको क्षमता, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमाथि विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिइएको थियो।
नेपालले प्रस्तुत गरेका तथ्यांकमा फिट्च टोली पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट रहेको र तथ्यांकहरू सही दिशामा रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ।
फिट्च टोलीको मुख्य चासो नेपालको राजनीतिक अनिश्चिततासँग जोडिएको थियो। उनीहरूले फागुन २१ गते चुनाव भएन भने के हुन्छ भनेर पटक पटक प्रश्न सोधेका थिए।
यसको जबाफमा नेपालको तर्फबाट राजनीतिक अनिश्चितता हटाउन निर्वाचनप्रति सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी युवाहरूको प्रतिबद्धता रहेको तर्क प्रस्तुत गरियो।
निर्वाचन आयोगले क्यालेन्डर तयार गरिसकेको र निर्वाचन सञ्चालनका लागि झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकिएको जानकारी दिइएको थियो।
जेनजी आन्दोलनलाई नेपालले राजनीतिक क्रान्ति नभएर सुशासनको क्रान्तिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। यो आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न माग गरेकोले यो सकारात्मक दबाब रहेको तर्क राखिएको थियो।
नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारी जस्ता संकटलाई सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्ने क्षमता वा लचकता देखाएकाले छिटो सुधार हुन सक्ने बलियो तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
अर्थ अधिकारीहरूले पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा अहिले रेटिङ अपग्रेड हुने अपेक्षा राख्नु अलि बढी हुने भन्दै अहिलेको अवस्थामा 'बिबी माइनस' रेटिङ स्थिर राख्न सक्नु नै सबभन्दा ठूलो सफलता भएको बताएका छन्।
यद्यपि, फिट्चले आफ्नो संक्षिप्त विवरणमा नेपालको कमजोर राजस्व स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संरचनामा सुधारको आवश्यकतालाई केलाएको छ। यसले नेपालको साख स्थिर रहे पनि आर्थिक जोखिमका संकेतहरूलाई भने नजरअन्दाज गर्न नसकिने देखाउँछ।
के भन्छ फिट्चको प्रतिवेदन?
यो रेटिङले नेपालको ऋण भुक्तानी क्षमता राम्रै रहेको देखाएको छ।
बजेट घाटा बढ्ने देखिएकाले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको ऋण जिडिपीको ४६.१५ अनुमान छ। बिबी श्रेणीको यस्तो अनुपात अनुमानित ५४.४५ मध्यमानभन्दा कम हुने भएकोले नै यो रेटिङ कायम रहेको हो।
नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋणभार कम रहेको, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण पाइरहेको, जलविद्युत क्षेत्रबाट समग्र वृद्धिमा सुधार पुगिरहेको फिट्च रेटिङ लिमिटेडले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रबाट हुने धक्का र प्राकृतिक विपत्तिप्रति संवेदनशील रहेको र कम–विकसित अवस्थामा रहेको पक्षलाई पनि रेटिङले उठाएको छ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अझै पनि अनिश्चित रहेको समेत रेटिङमा उल्लेख गरिएको छ।
भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि छिट्टै शान्त भएको भए पनि राजनीतिक अनिश्चितता कायम नै रहेको उल्लेख गरेको छ।
अन्तरिम सरकारले शान्ति पुनर्स्थापना गरेको भए पनि राजनीतिक संक्रमणमा ढिलाइ हुनसक्ने पक्षलाई समेत रेटिङको क्रममा ध्यान दिएको छ।
फिट्चले भनेको छ, 'धेरै दल बन्ने र भएका दलहरू टुक्रने प्रक्रियाले अझै खण्डित संरचना बन्ने सम्भावना रहेकोले नीतिनिर्माणको प्रभावकारिता कमजोर पार्न सक्छ र सुशासनका मापदण्डहरू खस्किन सक्छन्।'
फिट्चले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ३.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। फिट्चले रेटिङ श्रेणी दिदा बिबी श्रेणीको लागि मध्यम (मिडियन) ३ प्रतिशत हुने मानक अपनाउने गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा संघीय सरकारको घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.४ प्रतिशत (बिबी मिडियन २.८ प्रतिशत) मा आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
