वित्तीय मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था 'फिट्च' ले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आर्थिक जोखिम लगायत आधारमा 'बिबी माइनस' स्कोर दिएको छ। गत वर्ष पहिलो पटक वित्तीय मूल्यांकन गराउँदा पनि नेपालले यही स्कोर निकालेको थियो।
वित्तीय मूल्यांकनमा यसलाई मध्यम स्कोर मानिन्छ। सबभन्दा राम्रो स्कोर 'एएए' हो भने सबभन्दा नराम्रो 'डी' हो।
फिट्च टोलीले नेपालका पछिल्ला आर्थिक परिसूचक अध्ययन गरी यो स्कोर दिएको हो। 'बिबी माइनस' स्कोरले नेपाल आफ्नो ऋण तिर्न सक्षम रहेको देखाउँछ। सँगसँगै, आर्थिक जोखिम रहेको संकेत पनि गर्छ।
यसै सन्दर्भमा हामीले अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मासँग नेपालले पाएको स्कोरको अर्थ र यसले के लाभ हासिल हुन्छ भन्नेबारे कुराकानी गरेका छौं।
गत वर्ष पहिलो पटक नेपालको क्रेडिट रेटिङ भएको थियो। हामीले पाएको स्कोर (अंक) बाट नेपालका सबै पक्ष सन्तुष्ट देखिएका थिए। यो खासमा हो चाहिँ के?
क्रेडिट रेटिङ भनेको कुनै पनि देशको ऋण तिर्ने योग्यताको जाँच हो। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता मापन गर्छ।
हामीले अहिले पाएको स्कोरले नेपालको अर्थतन्त्र स्वस्थ र स्थिर छ भन्ने देखाउँछ। यसले हाम्रो वित्तीय स्थिरता झल्काउँछ। निजी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपालले बाहिरबाट ऋण लिनुपरेको अवस्थामा पनि फाइदा हुन्छ।
यी सबै कसरी हुन्छन्?
नेपालमा ऋणको खर्च लागत के छ र ऋण तिर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने यही स्कोरले बुझाउँछ। यसैका आधारमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न आउने कि नआउने भनेर निधो गर्छन्। यस हिसाबले यो रेटिङ धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ।
पछिल्लो समय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग ऋण लिने गरी काम अघि बढेका छन्। त्यो ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर के-कति हुने हो भन्ने हाम्रो क्रेडिट रेटिङ स्कोरले तय गर्छ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहनेहरूले क्रेडिट रेटिङ कस्तो छ, अर्थतन्त्रका सूचक कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने हेर्छन्। राम्रो रेटिङले लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ। लगानी बोर्डमा जति आयोजनामाथि छलफल चलिरहेको छ, त्यसलाई अघि बढाउन यसले केही न केही सहयोग गर्छ।
के यो भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने कुरा हो?
अहिले ठ्याक्कै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइनसकेको भए पनि जति परियोजना पाइपलाइनमा छन्, त्यसलाई हाम्रो क्रेडिट रेटिङले अवश्य सहयोग गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू खुला गरेका हुन्छन्। त्यसको लागत निर्धारणमा क्रेडिट रेटिङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
स्वदेशी लगानीलाई नि?
स्वदेशभित्रको कुरा गर्ने हो भने देशको आर्थिक जोखिमले निजी क्षेत्रको जोखिम निर्धारण गर्छ। आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक छन्, क्रेडिट रेटिङ नराम्रो छ र सरकार समस्यामा छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा निजी क्षेत्रको जोखिम तय गर्ने भयो।
अहिले हामीले पाएको स्कोरका आधारमा भन्दा यसले आर्थिक परिसूचक राम्रै छन् र सरकार समस्यामा छैन भन्ने सन्देश दिन्छ। यो निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन निकै सकारात्मक कुरा हो।
हामी ठ्याक्कै यही कारणले रेटिङ बढ्यो वा घट्यो भनेर अंकमा भन्न नसके पनि समग्रमा यसले राम्रो प्रभाव पारेको छ।
अघिल्लो वर्षको स्कोरबाट हामीलाई के लाभ भयो त?
हामीले लगानीको वातावरण बढाउन केही नीतिगत सुधार गर्यौं, केही कानुनी सुधार गर्यौं। हाम्रो रेटिङ हेरेरे विकास वित्त साझेदारहरूले लगानी बढाएका छन्। आइएफसीले लगानी बढाएको छ। यस वर्ष रेटिङ स्थिर हुनुले पाइपलाइनमा रहेका लगानी आयोजनाहरू अघि बढाउन थप सजिलो हुने स्थिति छ।
सामान्य अवस्थामा अन्य देशसँग तुलना गर्दा स्कोर लगातार फेरबदल भइरहन्छ कि के हो?
रेटिङ गर्ने संस्थाहरूले एक-एक वर्षको समीक्षा गर्छन्। हामीले अघिल्लो वर्ष राम्रो किन भन्यौं भने नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था भएका मुलुक, जस्तो हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा अरूभन्दा हाम्रो रेटिङ राम्रो देखिएको थियो। त्यसैले हामीले सन्तोष मान्यौं।
यो वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि यहाँ राजनीतिक अनिश्चितता बढ्छ, अस्थिरता बढ्छ भनेर कम स्कोर देलान् कि भन्ने डर थियो। तर हामीले उनीहरूलाई विश्वस्त पार्ने कोसिस गर्यौं। जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग नै सुशासन थियो भनेर भन्यौं। त्यसपछिका घटनाक्रम संविधानको दायराभित्रै भइरहेका छन् भनेर भन्यौं। देश चुनावको बाटोमा हिँडेकाले राजनीतिक स्थिरतामा कुनै असर पर्दैन भनेर विश्वास दिलायौं।
यो रेटिङ भविष्य उन्मुख हुन्छ। विगतमा के भयो भन्ने भन्दा भविष्यमा के होला भनेर हेरिन्छ। अहिले पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढिसकेको छ। आर्थिक परिसूचकहरू सही बाटोमा छन्। त्यसैले रेटिङ घट्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौं। अझै आर्थिक तथ्यांक हेर्ने हो भने त बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो।
रेटिङ एजेन्सीले यी सबै कुरा मूल्यांकन गरेर हाम्रो रेटिङ कायम राख्यो।
अब हामी के गर्न सक्छौं?
हामीले विदेशी लगानीमा जोड दिन खोजेका छौं। ऋणको माध्यमबाट आउने लगानीमा त यो रेटिङले सिधै ब्याजदरमा असर पार्छ। राम्रो रेटिङ भएको देशमा निजी क्षेत्रले लिने ऋणको ब्याजदर फरक हुन्छ।
अर्को कुरा, सरकारले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्छ। त्यसको ब्याजदरलाई यसले असर पार्छ। हामी विदेशी मुद्रामा पनि ऋणपत्र जारी गर्न खोजिरहेका छौं। त्यसका लागि पनि यसले भूमिका खेल्छ।
निजी क्षेत्र अहिले लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ। तर एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा लगानीको वातावरण छ, तिमीहरूको रेटिङ राम्रो छ भनेर रिपोर्ट दिएपछि लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास बढ्ने भयो। यसले देशकै आर्थिक आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्छ।
केही कमजोरी भने अघिल्लो पटक पनि देखिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै किसिमका कमजोरी देखिएका छन्। यसलाई सुधार गर्न हामीले तत्काल चाल्न सकिने कदम के के छन्?
मूल्यांकन टोलीले व्यापार घाटा, व्यापारको दिगोपना र स्थिरता, वित्तीय घाटा, बैंकका खराब ऋण लगायत विषय केलाउँछ। हामीले यी सबै सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छैनन् भनेर टोलीलाई विश्वास दिलायौं।
केही चुनौती भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को अर्को कार्यक्रम र सरकारको नियमित निगरानीमा रहेको बतायौं। हामीले आइएमएफको सुधार कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं।
उनीहरूले सरकारी वित्तमा रहेका कमजोरी, पैसा व्यवस्थापनका कमजोरी औंल्याएका छन्। त्यो कमजोरीको पक्षमा हामीले काम गर्नैपर्छ। तैपनि यो अवस्थामा यस्तो रेटिङ आउनुले हामीलाई राम्रो सहयोग भएको छ ।
तपाईंलाई के लाग्छ, जेनजी आन्दोलन नभएर पुरानै अवस्था कायम रहेको भए रेटिङ बढ्न सक्थ्यो?
मूल्यांकन टोली नेपाल आएर निजी क्षेत्र, सरकार र अरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छ। त्यही छलफलका आधारमा अंक दिन्छ। आर्थिक तथ्यांककै आधारमा हाम्रो रेटिङ बढी हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्न सकिरहेका छैनौं।
त्यसैले जेनजी आन्दोलन नभएको भए रेटिङ बढ्थ्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। तर अहिलेकै अवस्थामा पनि रेटिङ स्थिर राख्न सक्नु उपलब्धिपूर्ण छ।
***
-1746009348.jpg)
