बिहीबार संघीय संसदको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन दिने गरी विगतमा समितिले गरेको निर्णयले आफ्नो सातो गएको बताए।
'अर्थ समितिमा सुरूमा आउँदा ठूला ठूला छलफल, विवेचना गरौंला, मुलुकलाई कुन गतिमा लैजाने भनेर बढो उत्साहका साथ आएको थिएँ,' वाग्लेले भने, 'तर त्यो उद्देश्य ६ महिना पनि टिकेन।'
उनले थप भने, 'जुन ढंगले २०८० कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक ल्याउने विषयमा अर्थ समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, त्यसपछि मेरो मोह भंग भयो। त्यो दिन अर्थ समिति प्रति मेरो सातो गयो। सातो फर्केर आएको छैन।'
आफूले उक्त निर्णय गर्ने समयमा पनि 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको वाग्लेले बताए।
निर्णय हुनुअघि भएको एक संवाद कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरालाई 'प्रिपेड करप्सन' भनेको स्मरण गराउँदै वाग्लेले आफ्नो पनि यही धारणा रहेको बताए।
२०८४ सालमा आफ्नो पार्टी (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) निर्णायक भयो भने यो सबै खारेज गर्ने समेत उनले बताए।
'म प्रतिस्पर्धी बजार र गतिशील निजी क्षेत्रको पक्षपाती हुँ। यसलाई बाँध्न पनि स्वच्छ र सुदृढ नियामक हुनुपर्छ,' उनले भने, 'ती नियामक कसैको कब्जामा गए निजी क्षेत्रले काम गर्दैन।'
वाग्लेले अहिले नेप्सेलाई नै पुनरसंरचना गर्ने, सुधार गर्ने मुद्दा छाडेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कुरा स्वाभाविक नभएको पनि बताए।
भिडिओमा हेर्नुहोस् स्वर्णिम वाग्लेले के भने—
त्यस्तै अर्थ समिति सदस्य वर्षमान पुनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिने कि भएको स्टक एक्सचेन्जलाई पुनरसंरचना गर्ने भन्नेबारे सरकार र राजनीतिक दल कहिल्यै स्पष्ट नभएको बताए।
भारत र चीन जस्ता विशाल मुलुकमा दुइटा स्टक एक्सचेन्ज मात्रै रहेकाले नेपालमा चाहिँ किन दुइटा चाहिन्छ भन्ने बहस सधैं भइरहेको उनले बताए।
'अर्को स्टक चाहिँदैन भन्ने हो भने नेप्सेको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर रणनीतिक साझेदार वा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ,' पुनले भने, 'त्यसपछि पनि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहे, त्यसमा पनि जान सकिन्छ।'
धितोपत्र बोर्डले घाटामा गइरहेका कम्पनीलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिएपछि त्यसविरूद्ध परेको उजुरीमा लेखा समितिले निर्देशन दिनुपरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
लेखा समितिको कार्य क्षेत्राधिकारमा बोर्ड नपर्ने भए पनि यसअघि गम्भीर विषयमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले निर्देशन दिनुपरेको उनले स्मरण गराए।
कमजोर कम्पनीलाई समेत सेयर जारी गर्न दिएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि लेखा समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँभन्दा कम रहेका कम्पनीलाई सेयर जारी गर्ने अनुमति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
धितोपत्र ऐनले सेयर जारी गर्न नेटवर्थ नतोकेकाले नेटवर्थकै कारण देखाएर सेयर जारी प्रक्रिया नरोक्न केही समयअघि मात्रै अर्थ समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले भने अर्थ र लेखा समितिबाट फरक फरक निर्देशन आएकाले समस्या भएको बताउँदै आएको छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको समेत लगानी रहेको कम्पनीले सेयर निस्कासन अनुमति पाएको विषयमा समिति सदस्यहरू समक्ष गुनासो आइरहेको पनि पुनले बताए। लेखा समितिले यो उजुरी दर्ता गरेको उनले बताए।
'गलत अभ्यास रोक्न धितोपत्र ऐनमा विभिन्न अभ्यास भएका छन्। तर भरपर्दो अभ्यास नभएकाले लेखा समिति यी विषयमा पस्नुपरेको हो,' पुनले भने।
यी विषयमा दुवै समिति बसेर निरूपण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
'बोर्डले समेत साना लगानीकर्ताको हित हुने र पारदर्शी ढंगले सेयर जारी अनुमति दिनुपर्छ,' पुनले भने।
भिडिओमा हेर्नुहोस् वर्षमान पुनले के भने—
-1746009348.jpg)
