सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १९ खर्ब ६५ करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङलाई नाघेर अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका छन्।
बजेटमा आम सर्वसाधारणको कतिसम्मको आयमा कति कर लाग्छ, कुन सामानको भन्सार बढ्छ वा अन्तःशुल्क बढाइन्छ भन्ने कुराले सर्वसाधारणलाई तत्काल प्रभाव पार्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूका लागि तलबको विषयमा प्रमुख प्राथमिकता रहन्छ। यसले निजी क्षेत्रमा समेत तलब वृद्धिमा दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पनि चासो हुन्छ।
आगामी वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब सामान्य बढ्ने भएको छ। ‘नबढाउन समस्या पर्ने भएपछि मात्रात्मक रूपमा थोरै बढाइएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा तलब बढाउँदा १५/२० र २५ प्रतिशतसम्म बढेको थियो। यो पटक भने १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुने छ।’
स्रोतको आकलनअनुसार यसअघि बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका अधिकारीहरूले तलब वृद्धि गर्न कठिनाइ भएको बताएका थिए।
यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेल पनि सांकेतिक रूपमा भए पनि तलब बढाउन इच्छुक देखिएपछि बजेटबाट व्यवस्था गरिएको दाबी छ। तलब नबढेको अवस्थामा उल्लेख्य मात्रामा महँगी भत्ता बढ्ने बताइएको छ।
हाल ग्रेड र भत्ता बाहेक मुख्य सचिवको ७७ हजार २११, सचिवको ६३ हजार १११, सहसचिवको ५३ हजार ३२१, उपसचिवको ४७ हजार ३८०, शाखा अधिकृतको ४३ हजा ६८९, नायब सुब्बाको ३५ हजार ३०देखि ३६ हजार ५९८ रूपैयाँ र खरिदारको ३३ हजार ५३१ रूपैयाँ तलब छ। पछिल्लो समय २०७९ साउन १ गतेबाट तल बढेको थियो।
उल्लेखित तलब आधारभूत तलब हो, जसमा ग्रेड र अन्य भत्ताहरू (जस्तैः महँगी भत्ता, आवास भत्ता, दसैं खर्च आदि) थपिन्छन्।
यसपालि राजस्वमा धेरै छुटहरू खारेज गर्न थालिएको छ। तर अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको सूची भने विगतको तुलनामा केही घटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
कृषि वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने अग्रिम कर र त्यस्तै अग्रिम करलाईपछि समायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्थामा सुधार गरिएको बताइएको छ।
गत वर्षबाट सुरु गरिएको हरित कर लाग्ने वस्तुहरूको सूची यो पटक बढाइएको छ।
आयकरमा सामान्य सुधार गरिएको दाबी छ।
बिलेट र स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुलमा एक तह भिन्नता कायम राखिएको अर्थको दाबी छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत जुटाउन ६ खर्बभन्दा माथिको सार्वजनिक ऋण उठाइने भएको छ। जसमध्ये तीन खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने तयारी छ।
१९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङ दिने क्रममा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ५७ अर्ब र बाह्य ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ राखिएको थियो।
बजेटको आकार बढ्ने भएपछि यो सीमा बढाइएको हो। ‘प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा ऋण उठाउने सीमा अझै केही अर्ब बाँकी भए पनि धेरै ठूलो बजेट नबनाउने भनेर नै केही तन्काइएको मात्र छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो।
तर उठाइएको सार्वजनिक ऋण आगामी वर्षको ऋणको सेवा खर्च (साँवा फिर्ता, ब्याज भुक्तानी तथा ऋणको कमिसन खर्च) का लागि मात्रै पुग्ने देखिन्छ। आगामी वर्ष करिब साढे ४ खर्ब रूपैयाँको साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, माघमा स्रोत समितिले बाँडफाँट हुने राजस्वसहित १४ खर्ब १९ अर्बको राजस्व उठ्ने अनुमानसहित स्रोत देखाएकोमा अहिले यो स्रोत पनि बढाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि १४ खर्ब १९ अर्बको नै राजस्व लक्ष्य राखिएको थियो। जबकि हालसम्म नौ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो राजस्व करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ।
