भारत निर्वासनमा रहेकी बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई त्यहाँको विशेष न्यायाधीकरणले सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सहज छैन।
गत वर्ष जुलाई–अगस्टको विद्यार्थी विद्रोह दबाउन भएका हिंसात्मक घटनामा हसिनाको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएको हो।
प्रहरी दमनमा मारिएका परिवारका लागि यो फैसला 'राहत र न्याय' का रूपमा हेरिए पनि यसको कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ।
बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसले न्यायाधीकरणको फैसलामा प्रतिक्रिया जनाउँदै 'न्यायालयले पीडितहरूको आवाजलाई सम्मान गरेको' बताएका छन्।
फैसला सार्वजनिक भएपछि ढाकाले शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमाललाई सुपुर्दगी गर्न औपचारिक आग्रह गरेको भारतीय अखबार 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ले लेखेको छ।
बंगलादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'मानवताविरूद्ध अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई शरण दिनु कुनै पनि देशका लागि गम्भीर अमैत्रीपूर्ण कदम हुनेछ।'
बंगलादेश र भारतबीच सन् २०११ मा सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धि अनुसार बंगलादेशले हसिनालाई फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्न सक्छ। तर यसलाई स्वीकार गर्न भारत बाध्य छैन।
कुनै व्यक्तिलाई राजनीतिक कारणले सुपुर्दगी गर्न माग गरिएको शंका लागे भारतले इन्कार गर्न सक्छ। सन्धिको धारा ६ ले भारतलाई यस्तो छुट दिएको 'टाइम्स अफ इन्डिया' ले लेखेको छ।
यति मात्र होइन, कुनै व्यक्तिलाई अन्यायपूर्वक र दमन गर्ने नियतले दण्डित गरिएको शंका लागे पनि सुपुर्दगी नगर्न सकिने व्यवस्था धारा ८ ले गरेको छ।
त्यसैले बंगलादेश सरकारले हसिनालाई फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि भारतले अस्वीकार गर्न सक्ने 'टाइम्स अफ इन्डिया' को रिपोर्टमा उल्लेख छ।
विद्यार्थी विद्रोहपछि ढाकाबाट भागेर दिल्लीमा शरण लिन आएकी हसिनालाई फिर्ता गर्न यसअघि पनि बंगलादेशले आग्रह गर्दै आएको थियो। भारतले सुनुवाइ गरेको थिएन। अब त झन् मृत्युदण्डकै सजाय सुनाइएको अवस्थामा भारतले हसिनालाई फिर्ता पठाउने सम्भावना कम छ।
फिर्ता गरिए हसिनाको ज्यान जानसक्छ भन्ने जान्दा जान्दै भारतले सुपुर्दगी गरे आन्तरिक रूपमै विरोध हुन सक्छ।
भारतले हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डबारे औपचारिक टिप्पणी सार्वजनिक गरे पनि सुपुर्दगीबारे केही बोलेको छैन।
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधिर जयसवालले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले उक्त फैसला नोट गरेको भनिएको छ।
'एक घनिष्ठ छिमेकीका रूपमा भारत बंगलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी त्यहाँ शान्ति, प्रजातन्त्र, समावेशिता र स्थायित्व कायम होस् भन्ने चाहन्छौं। हामी यो लक्ष्यका लागि सबै सरोकारवालासँग सधैं रचनात्मक रूपमा संलग्न रहनेछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतले सुपुर्दगी नगर्नुले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हसिनालाई मृत्युदण्ड दिन बंगलादेशलाई सजिलो छैन।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले हसिनालाई दोषी ठहर गरिएको फैसला 'पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण' भए पनि मृत्युदण्डप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरेको छ।
'हामी सबै अवस्थामा मृत्युदण्डको विरोध गर्छौं,' राष्ट्रसंघले भनेको छ।
हसिनाको मृत्युदण्डसम्बन्धी सजाय सर्वोच्च अदालतको इजलासमा सुनुवाइ भएर आएको होइन। विद्यार्थी विद्रोह दमनपछि उनकै मुद्दा हेर्न गठन गरिएको विशेष न्यायाधीकरणले उक्त सजाय सुनाएकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि कम छ।
एकातिर शेख हसिना भारतमा शरण लिएर बस्नु र अर्कातिर अहिलेको समय मृत्युदण्डको सजायलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार नगरिने हुँदा उनीविरूद्धको सजाय कार्यान्वयन गर्न सहज छैन।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले मृत्युदण्डको फैसलाविरूद्ध बंगलादेशको उच्च अदालतमा अपिल पनि गर्न सक्छिन्। यसका लागि उनी बंगलादेश फर्किनुपर्नेछ। यस्तो अपिल गर्ने म्याद ३० दिनको हुनेछ। त्यसपछि उनलाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्न सकिनेछ।
बंगालादेशको अदालतले हसिनालाई फरार घोषणा गर्यो भने सरकारले उनका सबै सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार पाउँछ। उनको पासपोर्ट खारेज गरिनेछ।
र, भारतसहित अन्य देशहरूसँग कूटनीतिक दबाब बढाउँदै हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न माग गरिनेछ। इन्टरपोल 'रेड नोटिस' पनि जारी गर्न सकिन्छ।
मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि हसिनाले त्यसलाई 'जालझेलपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण' भनेकी छन्। यो फैसला पूर्वनिर्धारित र नियोजित रहेको पनि उनले बताएकी छन्।
गत वर्ष बंगलादेशमा भएको विद्यार्थीहरूको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा त्यति बेला प्रधानमन्त्री रहेकी हसिनाले बल प्रयोग गरेकी थिइन्। त्यसका बाबजुद विद्यार्थीहरूको आन्दोलन सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि हसिना देश छाडेर भागेकी थिइन्।
त्यति बेला १४ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिएका थिए भने २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए।
हसिनाविरूद्ध हत्या, हत्या प्रयास, उक्साएको, हिंसा नरोकेको लगायत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
***