मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरेको र स्थानीय तहहरूलाई अनुदान पठाएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो।
त्यो रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको निर्देशनमा वितरण भएको हो।
रकमान्तरको क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारी र रकमान्तर भई गएको निकायका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘यो ठूलो घोटाला हो। कमिसनका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत योजना छनोट र रकमान्तर भयो। कार्यालयसँग सम्बन्ध नै नराख्ने योजना बनाएर पनि पैसा पठाइयो,’ नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा एक अधिकृतले भने, ‘कतिपय मन्त्रीले अधिकारक्षेत्र मिचेर पैसा पठाउनुभयो। कानुनले गर्नै नमिल्ने काम गर्न दबाब र धम्की पनि दिइयो। एक जना मन्त्रीले त कानुनविपरीत गर्न मिल्दैन भन्ने कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर हातै हाल्न खोज्नुभएको थियो।’
उनका अनुसार त्यस दिन ती कर्मचारी जसोतसो फुत्किए अनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हारगुहार गरेर केही दिनमा सरूवा भए। केहीले लोभ र डर दुबै कारणले कानुनविपरीत नै भए पनि मन्त्रीको आदेश पालना गरे।
बजेटमा ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको ११ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। पछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ साख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ‘अर्थविविध’ शीर्षकमा ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा सुरूमा कम बजेट विनियोजन गरेर पछि ‘अर्थविविध’ शीर्षकबाट निकासा र रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो।
अर्को आर्थिक वर्षमा पनि अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले टुक्रे योजना बनाएर असार २२ गतेसम्ममा विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा रकम पठाएका थिए।
कार्यविधि मिचेर गरिएको रकमान्तरको निर्णय पनि अनौठो छ। मन्त्रीको निजी सचिवालयका स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रको आधारम अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरिदिएको छ।
योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनुअघि नै पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरिदिएको पाइएको छ।
प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा गरेको रकमान्तर र स्थानीय तहहरूलाई पठाएको अनुदान रकममा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तो आरोपपछि प्रदेश सभाले गत असार २६ गते ‘विशेष संसदीय छानबिन समिति’ गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ। सेतोपाटीले प्राप्त गरेको प्रतिलिपिमा बजेट रकमान्तर र अनुदान रकम वितरणमा कानुन उल्लंघन भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको छ।
तत्कालीन उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा उनका स्वकीय सचिव रमानन्द यादवले पत्र लेखेर २०७९ चैत १५ गते रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए। स्वकीय सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्रकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको थियो।
स्वकीय सचिव यादव मन्त्री यादवकै श्रीमान हुन्।
‘यसरी स्वकीय सचिवले अनधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको लेटर हेडको प्रयोग गरी पत्र लेख्नु अधिकारको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ। साथै सोही पत्रलाई आधार मानी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकमान्तरमा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीविपरीत हुने गरी मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरू भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाएको देखिन्छ।’
करिब ८ करोड रुपैयाँ उक्त असम्बन्धित कार्यालयमा रकमान्तर गरी पठाइएको छ।
रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पनि भेटिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। मन्त्रालयले पत्र आउनुअघि असार १२ गतेकै मितिमा रकमान्तरको निर्णय गरेको संसदीय छानबिन समितिले फेला पारेको छ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले समेत असार ५ गते रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालाई पत्र लेखेको थियो।
पत्र दर्ता समेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो निर्णयलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिन नमिल्ने छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
‘मन्त्रालयले निर्णय प्रक्रियाको सामान्य प्रशासकीय कार्यविधि समेत परिपालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको यस्तो त्रुटिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन।’
विशेष संसदीय छानबिन समितिले स्थानीय तहको अनुदानको रकमसमेत कानुनविपरीत रकमान्तर गरेको फेला पारेको छ।
स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले सुरूमा २ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। वर्षान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी १०६ दशमलव १५ प्रतिशतले अनुदान रकम बढाएको थियो।
मधेस प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संख्याबाट अपुग हुने संख्यामा रकम सार्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदानबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदानमा रकम सार्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले अनुदान रकम पठाउँदा प्रदेशका सबै स्थानीय तहले सशर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम पाउनुपर्छ।
यसविपरीत सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई र फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रकम पाएनन्।
माग गरेका योजना स्वीकृत गराउन अर्थ मन्त्रालयमा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन नबुझाएका कारण योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएको केही स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ। बलान विहुल गाउँपालिकाले भने योजना पेश गरेको थिएन।
मधेस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तह छन्।
अर्थ मन्त्रालयले कानुनविपरीत अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम छनोट र स्वीकृत गर्ने गरेको छ। सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ५ को उपदफा (८) बमोजिम अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित योजना छनोट समितिले कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसविपरीत २०८० जेठ ३ गते भएको योजना छनोट समितिको बैठकले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरू कुनै पनि आधार र कारण नखुलाई छनोट गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बनाएको विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको बजेट सीमा कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरेर वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका ५ वटा योजना दिएको छ।
सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले दुई वटा ५–५ लाख र दुई वटा १०–१० लाख रुपैयाँका योजना पाएको छ। सप्तरीको राजविराजका दुई वटा योजना पनि ५–५ लाख रुपैयाँका छन्।
बाराको सुवर्ण गाउँपालिकालाई पठाइएको योजना १८ लाखको रुपैयाँको छ।
प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको योजना छनौट समितिको बैठकले गत जेठ ३ गते गरेको निर्णय र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको रकम समेत फरक परेको पाइएको छ।
सर्लाहीको चकरघट्टा गाउँपालिकामा योजना छनोट समितिले २५ लाख रुपैयाँको योजना दिने निर्णय गरेकोमा त्योभन्दा बढी अनुदान गएको देखिएको छ।
सिरहाको कल्याणपुर र महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकालाई २५–२५ लाख रुपैयाँ कम पठाइएको छ।
प्रदेश सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको लागि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना तथा कार्यक्रमको लागि सर्शत अनुदान नदिने प्रावधान छ। त्यसविपरीत मन्त्रालयले २५–२५ लाख रुपैयाँका योजनामा रकम दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणको लागि तर्जुमा गरेको आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको समयमा बजेट पुस्तिकामै समावेश गरी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत गरान सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले सशर्त अनुदान वितरणमा केही नगरपालिकालाई अत्यधिक रकम हस्तान्तरण गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेकोले वित्तीय संघीयता कमजोर हुने खतरा पनि औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनको नतिजा र निर्देशन खण्डमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरीकन सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरूमा पठाएको देखियो। साथै कतिपय स्थानीय तहहरूलाई निर्णय गरेका योजनाहरू समेत नपठाएको देखियो। यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यहरू आगामी दिनहरूमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
मन्त्री जोगाउन प्रतिवेदनमा ढिलाइ
कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर सरकारले रकमान्तर गरेको र स्थानीय तहलाई अनुदान रकम पठाएको प्रकरणमा अर्थमन्त्री यादव दोषी देखिएपछि विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाउन ढिलो गरेको समितिकै सदस्यहरूको आरोप छ।
गत असार २३ गते गठन भएको संसदीय समितिले दुई महिनाको म्याद पाएको थियो तर पाँच महिना बित्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन।
केही काम बाँकी रहेकाले पुस मसान्तसम्म म्याद थप्ने तयारी भएको समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले बताए।
‘हामीले छानबिन सकेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं।अर्थमन्त्रीलाई दोषी करार गर्नुअघि उहाँसँग पनि स्पष्टीकरण लिन समितिमा सहमति भएको छ,’ महतोले भने, ‘मन्त्रीज्यू अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। फर्केपछि उहाँको कुरा राखेर प्रतिवेदन प्रदेश सभामा बुझाउँछौं।’
समितिकै सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले अर्थमन्त्रीलाई जोगाउने उपायको खोजी गरिरहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेको आरोप लगाए।
‘दस जनाको संसदीय समितिमा सबै सत्तापक्षका छन्। उनीहरूले मन्त्रीलाई बचाउन चाहेका छन्। मुख्यमन्त्री पनि अर्थमन्त्रीलाई बचाएर आफू बदनाम हुनबाट जोगिने दाउमा छन्,’ उनले भने, ‘अस्ति नै प्रतिवेदन बुझाउने कुरा थियो। हामीलाई यो प्रतिवेदन प्रतिवेदन उल्टाइने हो कि भन्ने शंका छ।’
दस जना रहेको छानबिन समितिमा नौ जना सत्ता गठबन्धनका सांसद छन्। ठाकुर एक जनामात्र विपक्षी दल एमालेका हुन्।
उनले यथार्थ कुरा लुकाउने प्रयास भए आफूले समितिबाट राजीनामा दिने बताए।
सुरूमा अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई सहयोग गरेन। समितिले पत्र काटेर ताकेता गरिरहँदा पनि मन्त्रालयले रकमान्तर, अनुदानको कार्यक्रम तथा बजेटको फाइल दिन आनाकानी गर्यो।
ठाकुरले भने, ‘सचिवसँग कुरा गर्दा फाइल मन्त्रीले राखेको छ भन्ने, मन्त्रीसँग कुरा गर्दा सचिवले राखेको छ भन्ने। छानबिन सुरू हुनै धेरै दिन लाग्यो।’
अर्थ मन्त्रालयलको अलमलका कारणले गठनको एक महिनापछि मात्रै प्रमाणहरू केलाउन सुरू भएको थियो।
समितिका एक सदस्यले मन्त्रीलाई प्रतिवेदनमा क्लिन चिट दिन विशेष संसदीय छानबिन समितिका सदस्यहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न चार करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने प्रलोभन दिएको बताए।
छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रम सम्बन्धमा भएका निर्णय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरण र स्थानीय तहहरूले पाएको अनुदानको विवरण अध्ययन गरेको थियो।
समितिले निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ पनि गरेको थियो।
