बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निक्षेप तथा कर्जाको स्थिति, पुँजी वृद्धि, व्याजदर परिवर्तन लगायतका सन्दर्भलाई समेटेर हामीले सिभिल बैंकका सिईओ गोविन्द गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। तत्कालीन सिईओ किशोर महर्जनको कार्यकाल सकिएपछि डेपुटी सिईओको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङ हालै सिभिल बैंकको सिईओमा नियुक्त भएका हुन्।
प्रस्तुत छ, हिमालयन बैंकबाट करियर थाल्दै झण्डै २१ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा लागेका गुरुङसँग सेतोपाटीका लागि कमल नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश
- राष्ट्र बैंकले दुई वर्षमै बैंकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा बढाउन ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति कतिपयले अझै असन्तुष्टी जनाइरहेका छन्, यसले वित्तीय असन्तुलन ल्याउँछ भन्नेहरु छन्, तपाईँको धारणा के छ?
पुँजी वृद्धि बैंकहरुको आन्तरिक क्षमता वृद्धिका लागि अति आवश्यक नै थियो। यसले बैंकहरुको ‘स्वास्थ्य’ मजबुत हुने हो। तर जुन अवधिमै चार गुणा बढाइयो, त्यसो नगरी चार वा पाँच वर्षको अवधि दिएको भए उपयुक्त हुने थियो। अवधि लामो हुँदा बैंकहरुले क्रमिक रुपमा पुँजी बढाउँदै लैजाने र आन्तरिक जोखिम बहन क्षमता पनि बढ्दै जान्थ्यो। अर्कोतर्फ बैंकहरुको व्यवसाय वृद्धिमा पनि एकरुपता ल्याउँथ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। तर पुँजी वृद्धिको विरोध गर्नु सान्दर्भिक होइन। सबै कुरा अब ‘लाइन’मै आइसक्यो।
- पुँजी वृद्धिकै कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव भयो भन्ने आरोप छ नि?
यो निराधार आरोप हो। गाडी, घरजग्गामा पहिलेदेखि नै लोन बढ्दै गएको हो। कुल कर्जामा साढे २ प्रतिशत नै अटोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। कुल कर्जा बढेसँगै गाडीसहित अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि सामान्यतः बढ्छ नै। मुख्य कुरा त्यसमा गएको लगानीलाई प्रतिशतबाट हेर्नु जरुरी छ। स्वभाविक रुपमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेसँगै यस्तो कर्जाको माग पनि बढ्न जान्छ। सबैतिर कर्जाको माग बढेको छ र त्यहीअनुरुप परिचालन भएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कर्जा बढेको छ। पछिल्लो समय होटल तथा जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी बढेको छ। सिमेन्ट उद्योगहरुमा प्रशस्त लगानी गएको छ। संभावित उद्योग व्यवसायमा त कर्जा प्रवाह बढेकै छ। अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढ्यो भन्नु गलत हो। कृषि क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउनुपर्ने जरुरी म पनि देख्छु, तर त्यसका लागि सबै पक्षले पहल पनि गर्नुपुर्यो। व्यावसायिक रुपमा कृषि काम गर्ने परिपाटी बढेसँगै यसमा पनि कर्जा नगएको होइन।
- एउटै वर्षमा पनि छिनछिनमा व्याजदर बढ्छ, कतिखेर घट्छ व्यवसाय गर्नेले के अब आधार बनाएर ऋण लिने ?
जब फण्डको लागत बढ्न जान्छ, हामीले स्थिर व्याजदर गराइरहन सक्दैनौँ। निक्षेपमा जाने व्याजदर बढेसँगै कर्जाबाट लिने व्याजदर पनि बढ्छ। जव निक्षेप नै अभाव हुन्छ र कर्जाको माग बढीरहन्छ भने माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा असर पर्न जान्छ। यसले गर्दा समग्र व्याजदर प्रभावित हुन जाने हो। यसबाट पक्कै पनि ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई असर परेकै छ, यो असर राज्यको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउन नसक्दा भएको हो।
व्याजदर स्थिर राख्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले नै विकास खर्चलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्दै जानुपर्यो। जब आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउँछ अनि ह्वात्तै खर्च गर्ने अरुबेला खर्चै नहुने गलत परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यही परम्पराको कारण एउटै वर्षमा पनि कुनै समय बैंकमा राम्रैसँग निक्षेप संकलन हुन्छ, कुनै समय माग भएको कर्जा समेत रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
राजश्व संकलन गरिसकेपछि सरकारले त्यसलाई विकास खर्च गरेर पुनः परिचालनमा ल्याउनुपर्यो। बढ्दै गएको राजश्व समयमा खर्च हुन नसक्ने भएपछि त्यसले व्याजदरमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै दुष्प्रभाव पार्छ। कहिले निक्षेप मात्रै थुप्रिने, कहिले लगानी समेत गर्न नपाउने अवस्था देखिँदै आएको छ। यसका लागि सबै पक्षहरु सरकार, नियमन निकाय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरु पनि गम्भीर हुनुपर्छ।
- अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको अनुपात कस्तो छ ? व्याजदर उकालो या ओरालो कता जाँदैछ ?
अहिले निक्षेप बढेको अवस्था छ। आवको पछिल्लो समय खर्च बढेकै कारण निक्षेप पनि बढेको हो। कर्जा प्रवाह पनि भइरहेकै छ। तर निक्षेप अभाव भएका बेला जुन रुपमा बैंकहरुको लागत बढ्यो, त्यसको असर भने अहिले पनि परिरहेकै छ। करिब ५० प्रतिशत निक्षेपमा अहिले पनि बढी लागतको असर परिरहेको छ। जसले गर्दा व्याजदर घटाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। यद्यपी व्याजदर नियन्त्रण भएको छ। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै खर्च गर्ने क्षमता वा प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ र निर्माण व्यवसायीहरुले पनि समयमै काम गर्दै जाने हो भने त्यसले आगामी दिनमा सहजता होला। अन्यथा फेरि निक्षेप अभाव हुन गइ त्यसले माग र पूर्तिलाई पुनः असर पारिहाल्छ। माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुने हो भने राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै नियन्त्रित औजार अपनाए पनि त्यो सफल हुँदैन।
- राष्ट्र बैंकले अपनाएको व्याजदर करिडोरले काम नगरेको हो?
त्यसो होइन, करिडोरले तर केवल अन्तरबैंक व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सघाएको छ। तर अन्तरबैंक व्याजदर नियन्त्रण गरेर मात्रै व्याजदर स्थिर हुँदैन। अन्तरबैंक कारोबारका लागि पनि कुनै न कुनै बैंकमा त पर्याप्त निक्षेप हुनुपर्यो। त्यसकारण जब बैंकिङ च्यानलमा निक्षेप आउने वातावरणमा एकरुपता बन्दैन, तब मैले भनिसकेँ यो मात्रै होइन अरु नियन्त्रणका प्रयासले पनि काम गर्दैनन्।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा अब वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्नुपर्नेछ, तपाईहरु पनि जाँदै हुनुहुन्छ हैन ? थप स्थानीय तहमा जानका लागि अध्ययन गरिरहनुभएको होला, कस्तो छ वातावरण ?
प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउन खोज्नु एकदमै राम्रो पक्ष हो। ४३० तहमा बैंकहरुको शाखा पुर्याउनुपर्नेछ। यसका लागि हामी तयार छौँ। सिभिल बैंकले थप ९ तहमा शाखा खोल्नेगरी बैंकहरुबीच नै सहमति गरेका छौँ। अन्य बैंकहरु पनि विभिन्न स्थानीय तहमा जानेगरी हामी आफैले सहमति गरेका हौँ।
सबैभन्दा पहिले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य र कृषि विकास बैंकले द्वन्द्वकालीन समयअघिका शाखाहरु पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ। हामीले सहमतिअनुसारको शाखा विस्तार गर्दा र पुर्नस्थापना भए पछि पनि ४३० को आधा स्थानीय तह बाँकी रहन्छ। बाँकी रहेका तहमा पनि हामी जान तयार छौँ तर त्यसका लागि न्यूनतम विकासका पूर्वाधारहरु पुगेको हुनुपर्छ।
- कतिपय स्थानीय तहमा बिजुली, बाटो, टेलिफोन तथा इन्टरनेट पुगेको छैन। यहाँसम्मकी बैंक संचालनको लागि उपयुक्त घर समेत पाइँदैन। यी चुनौतिहरु कसरी समाधान गरेर जान सकिन्छ ?
विकासका पूर्वाधार पुर्याउने काममा सरकार र जनप्रतिनिधिले पर्याप्त पहल गर्नैपर्छ। कतिपय स्थानीय तहमा हामी जाँदा केही जनप्रतिनिधिले ‘शाखा खोल्ने तपाईँहरु जसरी खोले पनि खोल्नुहोस्’ पनि भने। त्यसकारण जनप्रतिनिधिले विकासका पूर्वाधार पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्यो र केन्द्र सरकारले पनि जोड गर्नुपर्यो। भोलि वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुगेपछि तिनै शाखाहरुमार्फत परिचालन हुने हो, विकासका पूर्वाधारमा हुने ठूलो रकम शाखाहरुमार्फत नै जाने हो। अब जनप्रतिनिधी र केन्द्र सरकारको पहलबाट न्यूनतम विकासका पूर्वाधार पुर्याउनैपर्छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कर उठाउने कुरामा पनि अझै स्पष्टता पाइएको छैन। यसमा पनि सरकार स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
- सिभिल बैंकको वित्तीय विवरण तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्छ, सुधारका लागि के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
व्यवसायिक रुपमा हामी ठीक छौँ। तर नाफा बढ्न सकेको छैन। बीचमा धेरै संस्थाहरुको मर्ज तथा एक्वीजिसनमै अल्झियौँ। एक्सिस डेभलपमेन्ट, सिभिल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, इन्टरनेसनल लिजिङ एण्ड फाइनान्ससँग हामी मर्जमा गयौँ भने हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स र युनिक फाइनान्सलाई एक्वीजिसन गर्यौँ।
व्यवसायिक हिसावले कतिपय संस्थाहरु निकै कमजोर अवस्थामा थिए, तिनको वित्तीय अवस्थाले पनि निश्क्रिय कर्जा बढ्न गएको हो। तेस्रो त्रैमास विवरणले ४.६६ प्रतिशत निश्क्रिय कर्जा देखाउँछ। एकआपसमा गाभिँदाको असर पनि धेरै नै परेको छ। अब हामी द्रुत गतिमा व्यवसाय बढाउँछौँ। उठ्न नसकेको ऋण उठाउनतिर लाग्नेछौँ। नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गरी आम ग्राहकलाई भरपुर सहज सेवा उपलव्ध गराउनेछौँ।
- यत्तिका धेरै संस्थासँग मर्ज वा एक्वीजिसन गरेर पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन त धौ धौ पर्ने देखियो नि ?
अहिले हाम्रो चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड पुगेको छ। वार्षिक वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो पुँजीमा हामीले ४० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्दैछौँ। धितोपत्र बोर्डमा प्रक्रिया चलिरहेको छ। हकप्रद जारी भइसकेपछि ७ अर्ब २५ करोड पुग्छ। त्यसपछि बाँकी रहेको ७५ करोड रुपैयाँ हामीले नाफा तथा रिजर्भबाट बोनस सेयर जारी गरेर पुर्याउनेछौँ। समयमै सिभिल बैंकले चुक्ता पुँजी पुर्याउनेछ। लगानीकर्ता र ग्राहकलाई म ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।
