राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतसम्म विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठसम्ममा निजी क्षेत्र तर्फ गएको कर्जा लगानी (साँवा) ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको देखिएको छ।
२०८१ असारमसान्तसम्ममा निजी क्षेत्र तर्फ ५० खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले २०८२ जेठसम्ममा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रूपैयाँले बढेर ५४ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
२०८१ असार २०८२ असारसम्ममा कर्जा लगानी ६ खर्ब भन्दा निकै कमले बढेको अनुमान छ। जबकी लक्ष्य अनुसार ६ खर्ब ३४ अर्बले कर्जा लगानी थपिनु पर्दथ्यो।
लक्ष्य अनुसार कर्जा नगएपछि बैंकहरूले राख्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजी कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) समेत राख्न नपर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यदेखि बैंकहरूले यो अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) र कर्जाको सम्बन्धको आधारमा बैंकहरूले यस्तो अतिरिक्त कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी कति छ र पाँच वर्ष यता यस्तो अनुपातको घटबढ दर कस्तो छ भनेर निश्चत शुत्रको आधारमा हिसाब गरिन्छ।
यसरी आउने परिणामलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कर्जा लगानी बीचको दुरी मानिएको छ।
यस्तो परिणाम वा दुरी ५ देखि १५ माथिसम्म देखिएमा सबै बैंकहरूले ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक वर्ष यस्तो हिसाब गरिन्छ।
हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६१ खर्ब सात अर्ब पुगेको प्रारम्भिक विश्लेषण लागेको छ।
२०८१ असारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर्जा लगानी अनुपात ९०.६३ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ जेठसम्ममा यस्तो अनुपात ९१.१५ प्रतिशत छ। असारमा पनि यो अनुपातमा धेरै परिवर्तन हुने देखिँदैन। त्यसैले अतिरिक्त कोष राख्न नपर्ने हुनसक्ने देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेलले भने, ‘प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा यसपटक पनि बैंकहरूले यस्तो अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नु नपर्ने देखिन्छ।’
गत आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरूले यस्तो अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपरेको थिएन। २०७९/८० मा भने बैंकहरूलाई ०.५ प्रतिशत थप यस्तो पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अहिले बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा न्युनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष राख्नुपर्छ। त्यससहित कुल पुँजी कोष ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यो कुल पुँजी कोषमा नियमअनुसार आवश्यकता देखिएका अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने हुन्छ।
तर, अब बैंकहरू यो आर्थिक वर्षमा पनि ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी कोष राख्नु पर्ने दबाबबाट मुक्त भएका हुन्।
केही बैंकहरूको अहिले पनि प्राथमिक पुँजी कोषमा दबाब छ। अतिरिक्त पुँजी कोष राख्नुपर्ने अवस्था समेत आएको भए बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता थप घट्ने थियो।
-1746009348.jpg)
