अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका भनाईले सेयर बजार नै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ। जुन स्वभाविक हो।
सरकारले अवलम्वन गर्ने नीतिहरु अर्थमन्त्रीका भनाईबाटै अनुमान लाग्ने भएकाले अभिव्यक्तिलाई लगानीकर्ताले चासोपूर्वक लिने गरेका छन्। सेयर बजारका सम्वन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाका अभिव्यक्तिलाई लगानीकर्ताले आ–आफ्नै तवरले व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
धितोपत्र बोर्डले रजत जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरेको पुँजीबजार एक्स्पोमा उनले दिएका अभिव्यक्ति यस्तो छः
पुँजी बजारको विकासका लागि यो एक्स्पोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर स्वस्थ रुपमा काम गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सफलता मिलोस्।
पुँजी बजारको बारेमा धेरै लेखियो, पढियो, बोलियो। आज मैले के भन्ने भनेर चिन्तित पनि छु। कहिलेकाही भनेको एउटा कुरालाई अर्कै रुपमा व्याख्या गरिदिने वा अर्थमन्त्रीले यसो भने भनेर बजारलाई बेवकुफ बनाएर फाइदा लिएर हिँड्ने गरेको देखियो। त्यसकारण प्रत्येक्ष रुपमा सम्वाद गर्ने उद्देश्यले पनि म यहाँ आएको हुँ।
यो सरकार हुनुभन्दा अघिको युवराज खतिवडाले पुँजीबजारबारे दर्जनौं अनुसन्धान गरेको छ। तपाईहरुले पुँजी बजारबारे क,ख,ग जान्न नपाउँदै मैले किताव लेखेर छापिसकेको छु, २०४५/४६ मै।
त्यो बेला मैले जुन पुँजी बजारको कुरा गर्थेँ, मुलुकले अहिले धेरै फड्को मारिसकेको छ। त्यतिबेला एक्स्चेन्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५० पनि पुगेको थिएन। आज ठूलो बढोत्तरी भएको छ। बढोत्तरी हुँदाहुँदै पनि किन वित्तीय संस्थाहरु मात्रै बढी छन्? उत्पादन तथा सेवासँग सम्वन्धित उद्योगहरु किन बढी सूचीकृत हुँदैनन् ?
मलाई भेट्नेले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलत व्यवस्थित हुन्छन्। ऐनअनुसार पव्लिक कम्पनीमा जानैपर्ने हुनाले उनीहरुलाई समस्या छैन। समयमै अडिट भएको ब्यालेन्स सिट निकाल्छन्।
लगानीकर्ता पनि समयमै सूचीत हुन पाउँछन्। यदी कैफियत भेटिएछ भने राष्ट्र बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ र हामी लगानीकर्ता डुब्दैनौँ भन्ने छ, त्यसमा आंशिक सत्यता होला।
निजी क्षेत्रका ५० औं अर्ब कमाउने कम्पनीहरु पनि यहाँ छन्। १ करोड पुँजी भएको लघुवित्त कम्पनी धितोपत्र बजारमा छ भने ५० अर्ब कमाउने कम्पनी बजारबाहिर।
यो अब हुँदैन, यो व्यवस्थाले धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार, सबल र जोखिमरहित हुँदैन। बैंकिङ क्षेत्र कहिलेकाही तलमाथि हुन सक्छ, नियमनकारी निकाय बलियो भने भने त्यसले संकट आउन दिँदैन। वित्तीय क्षेत्रबाहिरका कम्पनीहरुको पनि कारोबार तलमाथि हुन्छ।
तर कम्पनीहरु सूचीकृत भएर पारदर्शी भए, समयमै वासलत अडिट गरे, वासलतले धान्नेअनुसारको ऋण लिए, कर तिरे भने तपाई लगानी गर्नुहुन्छ। लगानीका लागि म आग्रह पनि गर्छु। त्यसरी गर्ने लगानीले जोखिमको विविधीकरण हुन्छ।
नियामकले कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र पुँजी बजारमा जोखिम नआओस् भन्न संस्थाहरुको पनि विविधीकरण गर्ने हो। सरकारको तर्फबाट ति संस्थालाई पुँजी बजारको दायरामा ल्याउन हामी उत्प्रेरित गर्छौँ, सहज गर्छौँ भएन भने बाध्य पनि गर्र्छौँ। यो कुरा मैले गभर्नर हुँदा धेरै पटक भनेको पनि थिएँ।
लगानीकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने पुँजी बजारमा धेरै कम्पनीहरु आउन सक्छन्। जलविद्युतमा यति धेरै आयोजनाहरु बनेका छन्। दूरसंचार, हवाई, म्यानुफ्याक्चर उद्योगहरुको क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरु आइरहेका छन्। उनीहरु पनि प्रवेश गर्न सक्छन् है भन्ने कुरा पनि यहाँहरुले सोचे हुन्छ।
म आज ऋण बजारको कुरा गर्दिन, स्वपुँजी वा इक्वीटी बजारको बढी कुरा गर्छु। यो बजारलाई अघि बढाउने सम्वन्धमा किन बढी ध्यान जानुपरेको छ भने पहिलो कुरा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने सरकार हो यो। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार भनेको बचत परिचालन हो।
वित्तीय बचत परिचालनले मात्रै उत्पादन बिनियोजन गर्न सहयोग गर्छ, त्यो बिनियोजनका लागि पुँजी बजारमार्फत पुँजी परिचालित हुनुपर्यो। त्यसको लागि धेरै सहभागी हुन सक्नेगरी सेयर बजारको विस्तार गर्नुपर्यो।
संस्थागत सुदृढीकरण गरेर हुन्छ कि सेवा छिटो छरितो गरेर हुन्छ वा विद्युतीय माध्यमको कारोबार गरेर हुन्छ कि लगानीकर्तालाई धेरे छनौट अवसर दिएर हुन्छ। धेरै भन्दा धेरै नेपाली सेयरको मालिक बनून् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले पहल गर्छ। खासगरी जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै सहभागिता होस् भन्ने सरकारको चाहना छ।
बजारको विस्तारका लागि चाहिने आवश्यक कानूनी, भौतिक, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार तथा मानव संशाधनको पूर्वाधारका सम्वन्धमा सरकारले नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्नेछ। नियामक संस्थासँग सहकार्य गरेर हामीले स्वस्थ वातावरण बनाउने कोसिस गर्नेछौँ।
तपाईले पुँजी बजारमा नयाँ कुरा पनि सोचिदिनुपर्यो। हामी हेज फण्डको कुरा गरिरहेका छौँ, स्वास्थ्य बिमा भन्छौँ, कुनै सरकारी विभागले त्यो चलाइरहेको छ। हामी विभागीय कार्य प्रणालीभित्रै छौँ।
यसअघि हामीले म्युचुअल फण्डको बाटो खुलाइदिऔँ, फण्डका साथीहरु धेरै अगाडि आउन सक्नुभएको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी परिचालन गर्न भनेर एनआरएनका साथीहरुले म्यचुअल फण्डमा हामीलाई ल्याइदिन भन्नुभयो। आउनुस् भनेर मैले भने। त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
साना साना बचतकर्तालाई, ठूलो जोखिम एक्लै उठाउन नसक्नेलाई संस्थागत जोखिम लिने लगानीकर्ता चाहिन्छ। म्युचुअल फण्ड अत्यन्तै जरुरी छ। नभए के हुन्छ भने उसले त लगानी गरेछ, मैले पनि गर्ने भएँ भनेर ‘भेँडो’ प्रबृत्ति देखिन्छ। यो शव्दलाई नराम्रो नठान्नु।
१९८७ मा न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज कोल्याप्स भएको थियो। ‘हड साइकोलोजी’ले त्यस्तो भयो भनेर न्यूज विकमा छापिएको थियो। भेडाई अगाडि बढाउँदा नाघ्न सक्नेगरी डोरी राखिदिनुहोस्, त्यो उफ्रन्छ, त्यसपछि डोरी झिक्नुहोस् अर्को पछाडिको पनि उफ्रिन्छ, अगाडि डोरी छ वा छैन भन्ने कुरा पछिल्लाले हेर्दैनन्।
यो मनोविज्ञानबाट सेयरमा लगानी नगर्नुहोस्, तपाई आफै डोरी हेर्नुहोस्, तपाईलाई त्यस्तो आँट छैन भने म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो जोखिमको व्यवसाय पनि हो।
एक दिन मेरा साथीले जागिर छोड्नुभयो, उहाँले सञ्चय कोषबाट रकम झिकेर सेयरमा हाल्नुभएछ, पछि उहाँले ‘म त डुब्ने भएँ’ भन्नुभयो। मैले त्यो पैसा बैंकको निक्षेपमा राखेँ, मैले भनेँ ‘म त सुरक्षित छु।’ मैले किन जोखिम लिइनँ भने थोरै नाफाले पुग्थ्यो, उहाँले धेरै नाफा लिने उद्देश्यले जोखिम लिनुभयो।
जोखिम लिनेले त्यहीअनुसार तयार हुनुपर्छ। नाफा पनि त्यहीअनुसार हुन सक्छ। जोखिम आफू लिने बिग्रियो भने सरकारलाई दोष नदिनुहोला। जोखिम पनि आफै लिने हो, आफै सहने हो, हामीतिर धारे हात लाउने काम नगर्नुहोला।
सरकारको काम के हुन्छ भने धितोपत्र बजारको स्वस्थ, व्यवस्थित पारदर्शी रुपमा विकास गर्नु। त्यहाँ हामीले बिगार्यौँ भने भन्नुहोला। अझै करका दर र प्रणालीमा द्धिविधा छन्, अन्यौल छ, करको सम्वन्धमा स्पष्ट तथा पारदर्शी हामी हुनेछौँ।
पुँजी बजार अस्वस्थ हुनेगरी कानून बनायौँ भने हामी जिम्मेवारी हुन्छौँ, त्यो स्वभाविक रुपमा गर्दैनौँ। त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोला। कहिलेकाही तरलता तलमाथि हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, ढिलो गर्यो भन्न पाउनुहोला तर बिगार्यो भन्न पाउनुहुन्न।
जोखिम लिने वा सेयरको मूल्य तोक्ने वा घटबढ हुँदैन भनेर तय गर्ने काम सरकारको होइन। तर बजारको स्वस्थ र दीगो विकासको लागि सरकारको एजेन्डा हुन्छ। हामीले बनाएका कानून, हामीले सिर्जना गरेका संस्था, हामीले गरेका नियमनबाट ति संस्थाको क्षमता, नाफा, लाभ, जोखिम हेरेर बजार मूल्य तपाईले तय गर्ने कुरा हो।
अर्को कुरा प्रत्येक निक्षेपको पनि ग्यारेन्टी गरिएको हुँदैन। राष्ट्र बैंकले २ लाखसम्मको ज्ञारेन्टी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत गराएको छ, उ आफैले पनि जोखिम लिएको छैन। निक्षेपको पनि सरकारले ज्ञारेन्टी लिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुभयो भने पनि गलत हुन्छ। जोखिमका सम्वन्धमा हामीतिर नफर्किनुहोला।
त्यसकारण मैले कहिलेकाही अप्ठेरो जवाफ पनि दिने गर्छु, लगानी गर्ने बेलामा त मलाई सोध्नुभएन, नाफा पनि बाँड्नु हुन्न, बाँड्नु आवश्यक पनि छैन। हामी हेज फण्डमा जानैपर्छ। इक्वीटी होल्डरले जोखिम लिन सक्दैन भने उसले भेन्चर क्यापिटलमार्फत पनि जोखिम बाँड्न सक्नुपर्यो। त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
अहिलेकै संरचनाअन्तर्गत विदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने हो भने, लगानीको उत्प्रेरणा दिने हो भने लामो अवधिको विनिमयदर जोखिमलाई हेज फण्ड नआउन्जेलसम्म अस्थायी रुपमा अर्को कुनै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ।
अन्त्यमा धितोपत्र बोर्डको नियमनमा स्टक एक्स्चेन्ज बस्नुपर्यो, स्टक एक्सचेन्जको गाइडलाइन्समा ब्रोकर, मार्केट मेकहरहरु बस्नुपर्यो। जोखिमप्रति आश्वस्त भएर लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपर्यो। यति भन्दै म विदा पनि हुन्छु।
यो पनि हेर्नुहोस्
एउटै मञ्चबाट सेयर लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीले सचेत गराए, गभर्नरले उक्साए
