यातायात सिन्डिकेट हटाउन विशेष भूमिका निभाएका यातायात व्यवस्था विभागका माहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले मन्त्रालय तान्न लागेको छन्।
पछिल्लो समय भट्टराईसँग रुष्ट भएका महासेठले उनलाई मन्त्रालय तान्न लागेको उच्च स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
मन्त्री महासेठले बुधबार राति विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीको असहयोगका कारण पत्र थमाउन सकेका छैनन्।
‘उहाँलाई मन्त्रालय तान्ने निणर्य भएको हो। तर, विभागमा चिठ्ठी अझै पुगेको छैन’ स्रोतले भन्यो।’
गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधनसहित अरू नौ वटा नयाँ कार्यविधि ल्याएर यातायात क्षेत्रको सुधारमा महानिर्देशक भट्टराई सक्रिय थिए।
सुरूवातमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उनलाई पूर्ण साथ दिए पनि मन्त्री महासेठ भने उनीसँग ससंकित थिए।
यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएसँगै यातायात व्यवसायीहरू उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने र भट्टराईलाई हटाउने पहलका लागि मन्त्रीलाई गुहारिरहेका थिए।
उनीहरुले सार्वजनिक रूपमै भट्टराईप्रति इंगित गर्दै ‘एक जनाले बनाएको कार्य विधि’ मान्दैनौं भनेका थिए।
यसैबीच शनिबार विराटनगरको सेवा कार्यालयबाट लाइसेन्स नविकरणको उद्घाटन सामान्य प्रशाशन मन्त्री लालबाबु पण्डितले गरेका थिए। त्यतिखेर मन्त्री महासेठले आफू विभागीय मन्त्री हुँदाहुँदै लालबाबु पण्डितलाई उद्घाटन गर्न लगाएकोमा रूष्ट बनेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रि महासेठले बुधबार राति विभागका महानिर्देशक भट्टराई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन्,’ मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो,‘तर मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसँगै समन्वय गर्नुपर्ने सचिवले भनेपछि महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानिएको पत्र गएको छैन।’
सिन्डिकटले घुँडा टेकेको र अब यातायात व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण खाका तयार गर्नुपर्ने समयमा समयमा विभागमा महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समिति आगामी आर्थिक वर्षदेखि नविकरण तथा नयाँ दर्ता नगर्ने निर्णय भइसकेको छ। यसमा मन्त्रीले व्यवसायीको प्रलो भनमा परेर महानिर्देशकलाई हटाउन लागेको हुनसक्ने एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
१३ महिना देखि व्यवस्था विभाग सम्हालेका महानिर्देशक भट्टराईले करिब ८० कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिसकेका छन्।
यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले भट्टराईको सरूवा गर्ने निणर्य गरेको थियो। तर, तत्कालिन यातायात मन्त्री विरवहादुर वलायरले उनको सरूवा रोकेका थिए।
महानिर्देशक भट्टराईले भने सरूवाको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘सरूवाको बारेमा मलाई कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी अएको छैन,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने,‘मैले पनि समाचारमा मात्र पढेको हो।’
