निश्चित समयको सेवाअवधि पार गरेपछिको अवकाशमा पाउने पेन्सन, संचय कोषजस्ता सुविधा सरकारी सेवाको एउटा प्रमुख अाकर्षण रहँदै अाएको छ। सरकारी जागिरमा सिमित अवसरका कारण धेरै मानिस त्यहाँ अटाउँदैनन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले रोजगार श्रृजनाको ठूलो हिस्सा अोगट्दै अाएको छ। तर उनीहरु अाफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अति अावश्यक पर्ने पेन्सन र संचयकोष जस्तो सुविधाबाट बन्चित छन्।
हालसम्म सरकारी कर्मचारीको मात्र संचय कोषको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको कर्मचारी संचय कोषले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको मर्कालाई लक्षित गरेर उनीहरुका लागि पनि पेन्सन कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले संचय कोष ऐन संशोधन गर्दै कोषले पेन्सन कर्यक्रम संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि कोषले यो कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो । ‘हालसम्म सामाजिक सुरक्षा सुविधा (पेन्सन,विमा जस्ता) सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र सिमित भएकोले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु यस्तो सुविधाबाट बञ्चित थिए,' कोषका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ' उनीहरुलाई पनि समेट्नका लागि हामीले यो तयारी शुरु गरेका हौं।'
निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुलाई पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने काममा लामो अनुभव भएको कोरियन कम्पनी एनपिसीसँग यो प्रक्रिया शुरु गर्न सम्झौता गरिएको आचार्यले बताए। केही समय अगाडि आचार्यसहितको टोली कोरियामै गएर एनपिसीसँग पेन्सन कार्यक्रम संचालनको लागि सहकार्य गर्ने सैद्धान्तिक सम्झौता गरेको थियो। कोरियन कम्पनी एनपिएसले ३० वर्षदेखि यही कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ।
‘ यो कम्पनी विश्वको पाँचौ ठूलो पेन्सन प्रदायक कम्पनी भएकोले उसको सहयोग र साथ कर्मचारी संचय कोषको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ,’ आचार्यले भने। पेन्सन तथा समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई समेट्नको लागि ऐन अनुसारको विनियमावली निर्माणको चरणमा रहेकोले उक्त नियमावली पारित भएपछि सबै प्रक्रिया निर्धारण हुने आचार्यले जानकारी दिए।
हाल उक्त विनियमावली कोषको बोर्डमा छलफल भइरहेको र केही समयभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर पास भएपछि अन्य काम शुरु हुने छ। नियमावली पारित भएपछि कोषले सफ्टवेयर निर्माण, जनशक्ति विकासजस्ता तयारीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने र पूर्णरुपमा दीर्घकालीन पेन्सन प्रणालीको विकास भएपछि पेन्सन कार्यक्रम शुरु हुने आचार्यले बताए।
पेन्सनका लागि एउटा कोष निर्माण हुने र उक्त कोषमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले निश्चित समयसम्म नियमित रुपमा गरेको योगदानको आधारमा पछि पेन्सनको वितरण हुने जानकारी आचार्यले दिए। यद्यपी कति योगदान गर्ने, कति योगदान गरेपछि कति मासिक पेन्सन पाउने भनेर प्राविधिक मूल्यांकनबाट निर्धारण हुने अाचार्यले बताए।यस्तो मुल्याङकनको काम अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनको सहयोगमा कोषले गरिरहेको छ।
‘आधारभूत रुपमा कुन लेभलको योगदानलाई कुन लेभलको पेन्सन दिने भनेर एक्चुरीले(पेन्सको निर्धारण गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया) हिसाब गर्छ’ आचार्यले भने,’ दायित्वको मूल्यांकनपछि आजको मितिमा गरेको योगदान पर्याप्त छ कि छैन भनेर प्राविधिक मूल्यांकन हुन्छ।’
जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले २० हजार तलब खान्छ भने, महीनामा ५, १०, १५ र २० प्रतिशतको दरले १५, २० वर्षसम्म योगदान गरेपछि त्यसपछि उसले महीनामा पाउने पेन्सनको निर्धारण हुन्छ। यसबारेमा कति समय निर्धारण गर्ने र कस्तो स्किम ल्याउने भनेर कोषले अध्ययन गरिरहेको छ।
सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन पाउनका लागि न्यूनतम २० वर्ष हुनुपर्ने नियम रहेको छ, तर निजी क्षेत्रका लागि १२, १५ र २० वर्षपनि राख्न सकिने आचार्यको भनाइ छ। महीनामा २० हजार तलब खानेले महीनामा १० प्रतिशतका दरले २ हजार रुपैयाँ १५ वर्षसम्म जम्मा गरेमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ।
त्यसको प्रत्येक वर्षको ब्याज र औसत आयु, लाइफ टेवलको आधारमा त्यो मान्छे जिवित हुनसक्ने उमेरको आधारमा त्यतिबेलासम्म आउने प्रतिफलको हिसाब गरेर उसलाई मासिक कति पेन्सन दिन सकिन्छ भन्ने निक्र्यौल हुनेछ। प्रतिशतका हिसाबले योगदान हुने भएकोले तलब तलमाथि हुँदा फरक नपर्ने आचार्य बताउछन्।
[caption id="attachment_64411" align="alignnone" width="825"]
कर्मचारी संचय कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य[/caption]
नेपालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको यकिन तथ्यांक नभएपनि यो संख्या ठूलो छ भन्नेमा बिमति छैन। त्यस्तै असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको पनि ठूलो संख्या रहेको छ। कोषले त्यसरी असंगठित क्षेत्र र स्वरोजगारहरुलाई पनि यो कार्यक्रमा समेट्ने तयारी गरेको छ।
यो कार्यक्रम लागू भएपछि पहिलो कुरा सबैजना सरकारी जागिरप्रति आशक्त हुने प्रवृत्त केही हदसम्म कम भएर जाने आचार्यको विश्वास छ।
‘सरकारी जागिर खानुको मूख्य कारण पेन्सन पनि हो। भविष्यमा पेन्सन आउँछ भनेर जसरी पनि सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता थियो त्यसको अन्त्य हुन्छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने,’ यसले प्राइभेट र सरकारी बीचको एउटा खाडल पुर्छ जसले गर्दा आर्थिक मुभमेन्ट र कार्यदक्षतामा बृद्धि गर्छं।’
होटल, कर्पोरेट हाउस, मिडिया, बैंक यहाँसम्म कि कन्ट्रयाक्टमा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रका र स्वरोजगारसमम्मले यो सुविधा लिन पाउनेछन्। रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्झौता वा व्यक्तीगत तरबरबाट पनि यसको संचालन हुने आचार्य बताउछन्।
यो कार्यक्रममा एकपटक सहभागी भएर कोषको प्राणलीमा दर्ता भइसकेपछि जतिपटक जागिर परिवर्तन गरेपनि जहाँ गएपनि योगदान गर्नपाउछ तर यसको एउटै सर्त हुन्छ जहाँबाट भएपनि तोकिएको योगदान पूरा गर्नुपर्छ।
कोषले सरकारले लागू गर्न लागेको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली पनि आफू संचालन गर्न तयार रहेको बताएको छ। सरकारले जिम्मा दिने हो भने कोषसँग सरकारी कर्मचारीहरुको तथ्यांक यसअघि नै भएको र त्यसमा एउटा पेन्सनको कोलममात्र थप्दा हुने हुँदा कोष यसमा तत्पर रहेको आचार्यको भनाइ छ।
