स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा अन्तिम दिन गगन थापाले मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी नौ महिने कार्यकालमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए।
अघिल्लो सरकारले नि:शुल्क घोषित गरेका औषधि किन्नेदेखि संघीय नेपालको स्वास्थ्य सेवा कस्तो हुने भन्ने 'मास्टरप्लान' उनले पत्रकारसामु पेस गरे।
आफू र आफ्नो टिमले मिहिनेत गरी बनाएको स्वास्थ्य सेवा सुधारको कार्ययोजना आफूपछिको मन्त्रीले पनि निरन्तरता दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना उनले व्यक्त गरे।
महिनादिन बित्यो।
के उनी अहिलेका काम-कारबाहीबाट सन्तुष्ट छन्? आफूले थालेका सुधारले निरन्तरता पाइरहेको ठान्छन् वा ती त्यसै तुहिए भन्ने उनलाई लागिरहेको छ?
हाम्रो यही प्रश्नमा थापाले जवाफ दिए, 'मलाई सबभन्दा चित्त दुखेको के भने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायत सरकारी अस्पतालमा चाहिने नयाँ उपकरण किन्न मैले अर्थ मन्त्रालयबाट थप २ अर्ब ल्याएको थिएँ। तै पनि प्राथमिक अस्पतालको निम्ति उपकरण किन्न ढिलाइ भइरहेको छ। हामी भएको भए उपकरण ल्याएर पनि वितरण गरिसकेका हुन्थ्यौं।'
उनले आफू मन्त्री बनेपछि एउटा टिमलाई केन्द्रीयदेखि स्वास्थ्य केन्द्रसम्म अध्ययन गर्न पठाएका थिए। उक्त अध्ययनबाट सबै सरकारी अस्पतालमा उपकरण अभाव भेटिएको थियो। यही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको र अर्थबाट प्राप्त थप बजेटबाट विभिन्न अस्पताललाई पैसा पठाए। वीर अस्पताललाई १ अर्ब ३३ करोड, गंगालाल हृदय केन्द्रलाई ३० करोड, पाटन अस्पताल र मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई २०/२० करोड पठाए। त्यस्तै, विभिन्न अञ्चल अस्पताललाई ३३ करोड पठाइयो। उनीहरुले यो पैसाबाट आफैं सिटिस्क्यान, इको मेसिन, डाइलाइसिस मेसिनजस्ता उपकरण किनिरहेका वा किनिसकेका छन्।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अल्ट्रासाउन्ड लगायत अप्रेसनका लागि चाहिने उपकरण किन्ने काम भने आफू मन्त्री पदबाट हटेपछि नै सुस्ताएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई उपकरण किन्न उनकै पालामा ६५ करोड छुट्याइएको थियो। खरिद गर्ने जिम्मा बिमा लागू भएका ८० जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि बिमा समितिलाई दिइएको थियो। अरुमा भने आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मामा थियो। अिहले यी दुवै काम सही ढंगले नभएकोमा पूर्वमन्त्री थापा चित्त दुखेको बताउँछन्।
उनको अर्को चित्त दुखाइ औषधि किन्न नसकेकोमा छ।
कडा रोगका औषधि सुपथ मूल्यमा सहज तरिकाले किन्न थापाको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा सरकारले ती औषधि सोझै कम्पनीबाट किन्ने र तोकिएका निकायमार्फत् प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका फार्मेसीमा बिक्री गर्ने भनिएको थियो। यसका लागि कुन निकायलाई खरिद-बिक्रीको अधिकार दिने तय गर्न एक महिनाको म्याद दिएर एउटा समिति गठन गरियो।
थापाका अनुसार झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन दिन सकेको छैन। आफू भएको भए त्यो काम गर्न निरन्तर दबाब दिइन्थ्यो र काम पनि भइसक्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ।
थापाले आफू मन्त्री भएको चार दिनपछि नै केन्द्रका लागि औषधि किन्ने टेन्डर आह्वान गरेका थिए। त्यसअनुसारको औषधि चैत ३० गतेसम्म आइपुग्नुपर्ने थियो। अझै कतिपय औषधि आउन बाँकी रहेको उनले बताए।
उनले सबै अञ्चल अस्पतालमा चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु गर्ने योजना बनाएका थिए। यसै वर्ष कम्तीमा ६ वटा अञ्चल अस्पतालमा विद्यार्थी पठाउने उनको तयारी थियो। अहिले दुईवटामा मात्र स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु भएको छ।
थापा नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई जना डाक्टर पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो। त्यो काम उनी छउन्जेल कडाइसाथ कार्यान्वयन भयो। अहिले आएर त्यो सुस्त भइसकेको थापाले अनुभव गरेका छन्।
संघीयतामा गइसकेपछिको स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
यी त प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने र छोटो समयमा गरिने काम हुन्। यसबाहेक कतिपय नीतिहरु पास भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न निकायमा पुगेका थिए। जस्तो- अस्पताललाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने सातवर्षे कार्ययोजनाले यसै वर्षदेखि बजेट पाएको छ। तर, त्यो कार्यान्वयन भएकै छैन। सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसदमा छ। स्वास्थ्य ऐनलाई मन्त्रिपरिषदले नै सैद्धान्तिक सहमति दिएर कानुन, अर्थ लगायत मन्त्रालयमा सुझाव निम्ति पठाइएको थियो। त्यसलाई फिर्ता ल्याएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने काम भएको छैन।
मानसिक, आँखा लगायतका स्वास्थ्य नीतिहरु पनि विभिन्न निकायमा अड्केर बसेका छन्। कतिपय निर्देशिकाहरु पारित त भइसकेका छन् तर तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
आफूले छाडेर आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकाले पनि कति काममा ढिलाइ भएको थापाको ठहर छ।
'हामीले थालेको काम हाम्रै सपना भएकाले छिटो सकिहाल्नुपर्ने थियो,' उनले भने, 'कर्मचारी तहमा हामीलाई जस्तो दबाब हुँदैन। त्यसैले पनि काम ढिलो भएको होला।'
'नयाँ सरकारले अहिलेसम्म मन्त्री बनाएको छैन। मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने काम कर्मचारीको नेतृत्वमा हुन गाह्रो हुन्छ,' उनले भने।
