चर्चा हराएको 'नो भोट'

मनोज सत्याल

काठमाडौं, मंसिर १

पछिल्ला निर्वाचनहरूमा पटक पटक बहस भएको 'नो भोट' को विषय फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बहसमा छुटेको छ।

विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषय जेनजी अभियानीहरूले जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। सरकारले पनि उनीहरूका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन कानुनी जटिलता फुकाउनेबारे अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

तर सरकारले तयार पारेको अध्यादेशमा 'नो भोट' सम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छैन।

'सरकारले अहिले तयार पारेको अध्यादेशमा 'नो भोट' लाई मतपत्रमा समेट्न कुनै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'विगतमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा यो विषय थियो, अहिले छलफलमा आएको छैन।'

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नो भोटसम्बन्धी व्यवस्था राख्नेबारे आयोगमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको बताए।

'आयोगमा छलफल भएको छ,' भट्टराईले भने, 'तर कुनै निर्णयमा पुगिएको छैन।'

के हो 'नो भोट' को व्यवस्था?

सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते मतपत्र छाप्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो।

काठमाडौंका विकास लकाई खड्काले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्थालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

'अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ, चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा निहित हुन्छ। ठिक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्नँ भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने' व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।

सर्वोच्चले निर्वाचनका लागि कायम भएका उम्मेदवारहरूप्रति असन्तुष्टि भए अस्वीकार गर्ने अधिकार जनतामा नभएसम्म सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको मान्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।

'राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यसमा निहित हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'उम्मेदवार मन नपरेका कारण मतदान गर्न नजाने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिन पनि मतपत्रमा 'माथिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ' भन्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ।'

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र वस्तीको फैसलाले प्रजातन्त्रको आवरणमा 'सबै कमसलमध्ये कम कमसल' रोज्ने प्रणालीलाई चिरकालसम्म कायम राख्न आवश्यक नरहेको भनेको छ।

'आफूले हृदयदेखि रोजेको विकल्प खोज्ने र दिइएका विकल्प इन्कार गर्ने जनताको अन्तर्निहित अधिकारको सम्मान गर्न उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन्नँ भनी असहमति प्रकट गर्ने ठाउँ दिनुको औचित्य स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिने' फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि निर्वाचन आयोगले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने प्रबन्ध राख्ने गरी कानुनको मस्यौदा गरेको थियो। आयोगले गरेको मस्यौदा अनुसार नै सरकारले संसदमा विधेयक अघि बढाएको थियो।

राजनीतिक दलहरूको विरोधपछि उक्त व्यवस्था हटाइयो।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७४ साउन तेस्रो साता भएको छलफलमा दलहरूले उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था अस्वीकार गरिदिएका थिए।

कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवार अयोग्य लागे आफै उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुने सांसदहरूको तर्क थियो। त्यसैले उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने व्यक्ति स्वयं निर्वाचनमा खडा हुनुपर्ने सांसदहरूको तर्क थियो।

त्यति बेला समितिमा रहेका नेकपा एमालेका गुरूप्रसाद बुर्लाकोटीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा रहेका कारण 'नो भोट' को व्यवस्था गर्न नहुने बताएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कमल पंगेनीले नो भोटको व्यवस्था सुन्दा राम्रो लागे पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि व्यावहारिक नभएको तर्क गरेका थिए।

माओवादी केन्द्रका सांसद श्याम श्रेष्ठले भने नो भोटको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए। तर समितिले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन कानुनमा नो भोटको व्यवस्था हटाइदियो।

दलहरूले नो भोटको व्यवस्था अस्वीकार गरे पनि निर्वाचन आयोगले पटक पटक यो व्यवस्था राख्न लबिङ गर्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदामा पनि 'नो भोट' को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगका अनुसार हालको प्रचलित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले मतपत्रमा उम्मेदवारको चिह्न हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नो भोटको व्यवस्थाका लागि खाली कोठा वा अर्को कुनै चिह्न राख्न कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको तर्क छ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नो भोटको व्यवस्थाका लागि देशभरका मतपत्रमा 'क्रस' चिह्न वा 'शून्य' चिह्न राख्न सकिन्छ। त्यस्तो चिह्न आएको मतलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराइएका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

कुनै पनि उम्मेदवार मन नपराउने चिह्नमा सबभन्दा धेरै मत आए पुन: मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरी निर्वाचन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूविरूद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा भएर जितसमेत हात पारिरहेका छन्। दलहरूलाई पराजित नै गर्न नसक्ने पुरानो अवस्थामा 'नो भोट' को माग भए पनि अहिले निर्वाचन उठ्न चाहने युवाहरूको संख्या बढेकाले नो भोटको माग हराएको एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त बताउँछन्।

'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै ठाउँमा पुराना दलहरूलाई हरायो,' ती आयुक्तले भने, 'काठमाडौं महानगर र केही नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते। त्यसैले अहिले नो भोटको विषय बिस्तारै कम उठ्न थालेको छ।'

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितले राजनीतिक दलहरूलाई पनि नयाँ र योग्य उम्मेदवार उठाउन दबाब बढेकाले नो भोटको माग कम भएको ती आयुक्तले बताए।

'पहिला पहिला अपराधमा संलग्न भएका र मुद्दा चलेका उम्मेदवारहरू हुन्थे,' ती आयुक्तले भने, 'अहिले त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलहरूले चुनावमा उठाउनै नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले नो भोटको विषय चर्चाबाट हराएको देखिन्छ।'

***