घोषणा भएको सातवर्षपछि मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० सहर मध्ये पाँचवटाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। नेपाल सरकारले एकाध सहरमा ओइरिएको जनसंख्याको प्रवाहलाई रोक्नभन्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा १० सहर बनाउने आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा घोषण गरेको थियो।
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगरलाई नयाँ सहर बनाउने योजना रहेको छ। एकीकृत विकास योजना सबै सहरको निर्माण भइसकेको भएपनि वास्तविक सहरको रुपरोखा कोर्नको लागि महत्वपूर्ण मानिएको जग्गा विकास कार्यक्रम भने पाँच सहरको मात्र स्वीकृत भएको छ।
जग्गा विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएका ठाउँहरुमा अब तत्काल ब्लक निर्माण गरिने र त्यसपछि घडेरी विकास गरि उपभोक्ताहरुलाई वितरण गरिने नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख पराग कायस्थले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार इलामको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको गल्छी बैरेनी, तनहुँको डुम्रे भन्सार र अछामको साँफेबगरको जग्गा विकास कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
बीस वर्षमा एक लाख जनसंंख्या सम्पूर्ण सहरी सुविधासहित बस्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाले सहरको रुपरेखा तयार पार्ने काम गर्ने छ।
कार्यक्रम स्वीकृत भएका सहरका जग्गाधनीहरुले पुर्जा आयोजनालाई बुझाउँछन्, जतिले पुर्जा बुझाउँछन् तिनको ५१ प्रतिशतले जग्गा एकिकरणको लागि स्वीकृत गरेपछि ब्लक कार्यक्रम स्वीकृतीको लागि आयोजनाले सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गर्छ। तर हाल चौरजहारी, फिदिम लगायतका सहरमा जग्गाधनीले सहमति नदिएको कायस्थले जानकारी दिए।
कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि आयोजनाले पुर्जा आएको सबै जग्गालाई एउटै कित्ता मानेर आवासिय, सार्वजनिक स्थल, सडक, ढल आदिको लागि ब्लक बनाउँछ। त्यसरी ब्लक बनेपछि घडेरी विकास गरेर फेरि जग्गाधनीलाई वितरण गर्छ।
सम्पूर्ण सहरी सुविधा उपलब्ध हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा एकिकरण गरेपछि सहर निर्माण आयोजनाले सार्थकता पाउने अधिकारीले बताएका छन्।
नयाँ सहरमा घडेरी साढे दुई अनाभन्दा कम नहुनेकुनै पनि जग्गाधनीले एकिरणमा गइसकेपछि उसँग कम्तिमा पनि साढे दुई आना घडेरीको लागि जग्गा हुनैपर्छ। त्योभन्दा कम जग्गामा घडेरी बनाउँन पाइदैन अर्थात आयोजनाले घडेरीको रुपमा स्वीकृत गर्ने कायस्थले जानकारी दिए।
‘हामी सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै घडेरी विकास तथा हस्तान्तरण गर्छौ’ उनले भने,‘यदि कसैसँग अपुग भएमा स्थानियस्तरमै एकिकरणकैक्रममा सहजीकरणको व्यवस्था गर्छौै।’
यदि कसैसँग घडेरीको लागि आवस्यक न्यूनतम जमिन अपुग भएमा सहरमा गठित जग्गा उपभोक्ता समितिको संयोजनमा हालको चलचल्तीको मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराइने र अपुग हुनेले किन्नुपर्ने हुन्छ।
उपभोक्ताहरुको सहमतिमा घडेरीको न्यूनतम जग्गाको सिमा बढाउन सकिने छ। कायस्थका अनुसार सिन्धुलीको खुर्कोटमा कम्तिमा पनि साढे चार अना जग्गा घडेरीको लागि हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रत्येक सहरमा हजार रोपानी जग्गा सरकारी पूर्वाधारको लागि आयोजनाले सहरको नापनक्सा तयार पार्ने र जग्गा एकिकरण गर्ने भएकोले पूर्वाधार भने सरकार आफैले बनाउने तर त्यसको लागि आयोजनाले जमिन भने किनेर राख्ने छ।
प्रत्येक सहरमा सरकारी कार्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतका पूर्वाधार बनाउनको लागि कम्तिमा पनि एकहजार रोपनी जग्गा किनेर राख्ने योजना रहेको कायस्थले जानकारी दिए।
थप दुई सहरको योजना अन्तिम चरणमामध्यपहाडी लोकमार्गमै थप दुई सहरको लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको कायस्थले जानकारी दिए। सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिम्रीमा बन्ने सहरको विकास कार्यक्रम परामर्शदाताले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाईसकेको अध्ययनको चरणमा रहेको कायस्थको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि एक अर्ब एक करोड ११ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको आयोजनाको वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको र त्यो सहजै पुरा हुने कायस्थले बताए।
