घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरू भएको छ। 
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३० दिन भित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो। 
हालै मालपोत ऐनमा भएको संशोधनले महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा एक पटकमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्नेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 
यही व्यवस्था अनुसार अब यी क्षेत्रमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। 
बिभागले गरेको सूचनामा एकपटक पाँच करोडसम्मको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) लाई अनुमति शूल्क पाँच लाख रूपैयाँ लाग्नेछ। 
त्यस्तै, एक पटकमा पाँच करोड रूपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्ति (फर्म, कम्पनी वा संस्था) को हकमा दश लाख रूपैयाँ शूल्क लाग्ने छ।
बिभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक हरिप्रसाद पन्तका अनुसार पाँच लाख रूपैयाँ अनुमति शूल्क बुझाउनेले पाँच करोडसम्मको मात्रै कारोबार गर्न पाउनेछ भने दश लाख रूपैयाँ शुल्क बुझाउनेले जतिसुकै रकमको कारोबार गर्न पाउँनेछ।