पछिल्लो समय भारत र चीनको बीचमा सीमा विवादको कारण अन्तरास्तरीय रुपमा यसले चर्चा पाएको छ। भुटान चीन र भारतको ’ट्राइजंक्शन’ मा पर्ने डोक्लाम क्षेत्र अहिले चर्चा र बिबादको बिषय बनेको छ। चीनले भुटान र चीनको सिमा नजिकै सडक बिस्तार गर्ने क्रममा भारतले अबरोध पुर्याएसंगै उक्त ठाउ अहिले भारतीय र चीनीया सैनिकहरु आमनेसामने रहेका छन्।
यसै बीच समस्याको शान्तिपूर्ण निकासको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभालले २७ जुलाईमा ’ब्रिक्स’ को शीर्ष सुरक्षा अधिकारिहरुको बैठकमा उनका चिनिया समकक्षी एवं स्टेट काउन्सिलर यांग जेची संग भेटबार्ता गरे । तर अहिले सम्म पनि स्थिति सामान्य भै सकेको छैन।
३५०० किलोमिटर सिमा जोडिएका यी दुइ देश बीच १९६२ सिमा विवादकै कारण युद्ध भै सकेको छ । डोक्लाम प्रकरणमा चीनले भारतलाई सिमा क्षेत्र बाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न अन्यथा फेरी १९६२ दोहोरिन सक्ने र यसपटक चीन १९६२ को नभएर २०१७ को चीन भएको धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएको छ भने भारतीय रक्षामन्त्रि अरुण जेटलीले भारत पनि २०१७ कै भारत भएको उत्तर फर्काएका छन् । साथै उनले भारत १९६२ बाट पाठ सिक्दै चीनको जुनसुकै कदमको जबाफ दिन तयार रहेको बताएका थिए । उनको यो जबाफ संगै चीनको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सको रिपोर्टमा जनाए अनुसार चीनीया एक्सपर्टहरुले गत बुधवार रक्षा मंत्री अरुण जेटलीको बयानलाइ अब दुइ देश बीच युद्दको सम्भाबना झनै बढेर गएको चेतावनी दिएका छन् । यसको साथै , शंघाई इंस्टीट्यूट अ‘ाफ इंटरनेशनल स्टडीजमा एशिया(पैसिफिक स्टडी सेंटरका निदेशक झाओ गैन्चेंग ले त स्पस्ट रुपमा ग्लोबल टाइम्स संग अन्तरबार्ता दिदै अब अब चीनले सैनिक अपरेशनको लागि ढिला गर्ने नहुने बताए । यस संगै , हिमाली डोक्लाम दुइ साढेको जुदाई , बाच्छाको मिचाई हुने जस्तो देखिन्छ ।
यसै बीच आजतक कोहालै को एक अनलाइन सस्कर्णले हाल नेपाल भ्रमण मा रहेकी बिदेश मन्त्रि सुस्मा स्वोराजले नेपाल भ्रमणको क्रममा डोक्लाम विवाद बारे नेपालको समर्थन माग्ने बताएको छ । तर सुषमा स्वोराजको नेपाल भ्रमणको ठिक एक दिन पहिले उप(प्रधानमन्त्रि तथा पररास्ट्रमन्त्रि कृष्ण बहादुरले डोक्लाम बिबादको बारेमा नेपालले कसैको पनि पक्षनलिने बताए संगै भारतले नेपालको समर्थन नपाउने स्पस्ट भएको छ ।
के हो डोक्लाम विवादडोक्लाम भुटानको त्यो त्रिदेशीय क्षेत्र हो, जुन एक महिनादेखि भारत(चीनबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको सिकार भइरहेको छ । उक्त ठाउ , सामरिकरुपमा भारतको लागि महत्वपुर्ण ठाउ हो । यदि भुटानको उक्त क्षेत्रमा चिनले सडक बनाएको खण्डमा , भारतको ’चिकेन नेक ’ भनिने सिलिगुडी करिडोर सम्म चीनको सजिलै पहुच पर्न सक्ने भारतको बुझाई छ । ‘चिकन नेक’ त्यो इलाका लाइ भनिन्छ , जुन सामरिक रूपमा कुनै देसकोलागी एकदम महत्वपुर्ण हुन्छ भने संरचनाको आधारमा एकदम कमजोर धरातलमा रहन्छ । भारतको बुझाई मा सिलीगुड़ी करिडोर यस्तै संबेदनसिल ’चिकेन नेक ’ हो ।
डोकलाबाट सिलीगुड़ी करिडोरको जम्मा दूरी लगभग ५० किलोमीटरको दुरीमा छ । अर्को चाखलाग्दो कुरा , सिलिगुडी करिडोर यस्तो इलाका हो । जसको पुरा भारत, नर्थ ईस्टको ७ राज्यसङ जोडिएको छ । साथै , २०० किलोमीटर लम्बाई , ६० किलोमीटर चौडाईको उक्त करिडोरको दक्षीण तिर बांग्लादेश तथा उत्तर तिर चीनको घिरा भन्ने ठाउ पर्छ । भारतको बुझाइमा रेल , रोड नेटवर्कले सम्पन्न यो क्षेत्र कुनै पनि सम्भावित युद्द्धको लागि सैनिक बन्दोबस्तीको सामानको साथै जरुरि समान ढुवानीको लागि अति महत्वपुर्ण आधार क्षेत्र हो । यदि डोक्लाम क्षेत्र सम्म चीनको पहुच भएमा भारत सिलिगुडी करिडोर चीनबाट खतरा महसुस गर्छ ।
उक्त मामिला उसको र भुटानको द्विपक्षीय मामला हो । यसमा भारतले अनाबस्यक चासो लिनुको कुनै तुक छैन । डोक्लामको सामरिक महत्व बुझेको चीनले भुटान संग एउटा प्रस्ताब समेत राखेको छ कि भुटानले डोक्लाम को सट्टा सीमा जोडिएको अर्को भूखण्डको ठूलै भाग लेओस् । बरु, तर यो भूभाग उसलाई देओस् ।
तर उक्त क्षेत्रको बिबादको बारेमा एकजना भारतका राजदूत रहिसकेका मेलकुलानगारा भद्रकुमारले जुलाई १७ को ’एसिया टाइम्समा’ प्रकाशित लेखमा चीनले भारत वा भुटानको जमिनमाथि कुनै अतिक्रमण नगरेको तथा उसले दशकौ अगिदेखी सुरु गर्न लागेको सडक मार्ग बिस्तार गरेको जानेका छन् । बरु यस मामिलामा ’भारतीय सैनिकले नै सडक निर्माणको क्रममा अबरोध गरेको’ भनेर लेखेका छन्। । तर उक्त हस्तक्षेपको लागि भारतले भुटान र भारतको बिचमा सन् १९४९ को सन्धिको हवाला दिने गरेको छ ।
१९४९ मा हस्ताक्षर भएको उक्त संधि तथा २००७ मा पुन नबिकरण भएको संधिको मुताबिक, भूटानको भू(भागको रक्षा गर्नु भारतको जिम्मेदारी हो । त्यसकारण , उक्त बहानामा भारत् भुटान र चीनबीच को उक्त क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरि राखेको छ । यहाँ आश्चर्य त त के छ भने , भुटान स्वयम् लाइ पनि डोक्लाम पठार भुटानकै भूभाग हो भन्नेबारे विश्वस्त छैनन् । यस बिसयमा भारतका अर्का पूर्व राजदूत तथा हिमालय क्षेत्रको रणनीतिक मामिलाका विज्ञ प्रोफेसर पी स्टोब्दनले गएको जुलाई ११ मा ‘दी वायर’ मा लेखेका छन् । डोक्लाममा भारतको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएकाले नै भारतको दबाबमा भुटानले उक्त भूभागमाथि दाबी गरेको े हो । यसै दबाबका बीच दिल्लीस्थित भुटानी राजदूत भेट्सप नामग्येलले गएको जुन २९ मा त्यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत आफ्नो सरकारको तर्फबाट चीनलाइ औपचारिक विरोधपत्र प्रस्तुत गरेको थिए ।
हाम्रो कालापानीको बेदना !सन्दर्भ थियो १९६२ । चीन र भारत बीच अरुणाचल प्रदेशकेन्द्रित सीमा विवाद बढ्दै थियो । बिबादले उग्र रुप लिदै जादा ,तात्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्रि जवाहरलाल नेहरू र चिनियाहरु युद्दमा जुधे । भनिन्छ युद्धमा कसैले जित्दैन । तर एक महिनासम्म चलेको चीनविरुद्धको युद्धमा भारतले ठूलै हार बेहोर्नुपर्यो । यसले भारतको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट लाग्यो । भंनिन्छ ( तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पनि यस पराजयले मानसिक आघात पुर्यायो र त्यहीकारण पक्षाघातकले पछी उनी बिते । उक्त युद्धमा त्य्स्समय नेपाल तटस्थ बसेको थियो, ।
चीनिया सेनाबाट भागेर भारतीय फौज नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानीमा आपतकालीन शरण लिन आयो । तर नेपाल सरकारले उक्त कुराको बारेमा ससक्त प्रतिबाद गर्न सकेन . । यस सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्ति्निधि विष्टले कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थितिसम्बन्धी आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएकाले त्यो भूभाग खाली नगराएको बताएका थिए । र भारतले पछिल्लोपटक लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व तिल्सी (कालापानी) मा सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । त्यहाँ रहेको पानीको सानो मूललाई कालीको नक्कली मुहान बनाएर त्यसभन्दा माथि लिपुलेकसम्म कब्जा गरेको छ ।
विष्ट प्रधानमन्त्री छँदा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालको उत्तरी सीमामा भारतले स्थापना गरेका इन्डो(टिबटन बोर्डर पोलिस पोस्टहरू हटाएका थिए । त्यतिखेर राजा महेन्द्र सर्वेसर्वा भइसकेका थिए । कंग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरू निरंकुशताविरुद्ध संघर्षरत थिए । त्यसकारण , नेपालको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलहरू नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने विषयमा चुकेका थिए ।
पछिल्लो समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक र लिपुसँगै जोडिएको च्याङ्लालाई सीमा व्यापार नाका बनाउने सहमति गरे । साथै , २०१५ मे १५ मा जारी ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा २८ मा ‘सीमा व्यापार, दुवै देशका वासिन्दाको तीर्थाटन, सीमालाई सहकारिता र विनिमय पुलको रूपमा विस्तार र व्यापार वस्तुको सूची वृद्धिका लागि नाथुला, च्याङ्लारलिपुलेकमा सीमा व्यापार बढाउन चीन र भारतीय पक्ष ले सहमति जनाए । र काला पनि लयागतका क्षेत्रहरु दुइ ठुला साडेहरुले निली रहेका छन् । यो नै हाम्रो तितो सत्य हो र आजको दिन सम्म पनि नेपाललाई माया गर्ने जनताहरुमा उक्त घाउ अनन्त सम्म निको नहुने घाउको रुपमा रहेको छ । नागरिक स्तरमा लिपुलेक सम्झौताको देशव्यापी विरोध भयो । तर लिपुलेक सम्झौतामा सरकारले जसरी कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि अग्रसरता लिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । लिपुलेक सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै सरकारबाट एउटा औपचारिक विज्ञप्तिसम्म जारी गर्न सकेन।
डा. सुरेन्द्र केसीका अनुसार मुलुकको सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयमा सही दृष्टिकोण र विश्लेषण अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नका रूपमा रह्यो । एवम् आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्यधिक प्रभावित पार्यो । खासगरी कालापानीबाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सिमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँधजस्ता एकपछि अर्काे सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवम् नेपालको सार्वभौमिकता, पानीसम्बन्धी तल्लो तटीय पूर्वा्धिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमासम्बन्धी अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता र परम्पराको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको छ ।
यसैगरी, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १८५७ मा ब्रिटिस इन्डियाले बनाएको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । त्यो नक्साले कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । भारतले नै बनाएको पुरानो नक्सामा कालापानी क्षेत्र नेपालको देखिन्छ । पछि भारतले आफूखुसी अर्काे नक्सा बनाएर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो बनायो । कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको ३७२ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म फेलापरेका प्रमाणले लिपुलेक मात्र नभएर महाकालीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । यसबाट कालापानीको ६२ वर्ग्किमि क्षेत्र त नेपालको हुँदै हो, थप लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३१० वर्ग्किमिसमेत नेपालकै देखिन आएको छ ।
तर बदलिदो परिस्थितिमा , इतिहास साक्षी छ , डोक्लाम विवाद हामी जस्तो सानो देशकोलागि बल्झिरहने घाउ हो । साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ भने झैँ , डोक्लाम , कालापानी , लिपुलेक हाम्रो लागि अन्त्यहींन रोदनहरु हुन् । यो त केवल इतिहास मात्र नभएर हाम्रा वर्तमान एबम भबिस्यमा देखिने चेतावनी समेत हुन्। । तर अहिले भुटान र चीन बिचमा रहेको डोक्लाम पठारमा भने दुइ बढेमानका साढेहरुको जुदाइमा भने हामी जस्तो भूगोलले सानो देसहरु पछी सम्म पिल्सिरहने सत्य कोहीबाट पनि छिप्न सक्दैन .र सदा चोइटिएको भूगोल दुखी रहन्छ ।
