संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयक निर्माण गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटिका लागि सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार देखाएको छ। त्यस्तै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा उत्तिकै जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ।
‘त्रुटि हुनुमा को कति जिम्मेवार भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा, कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको लेखेका छौं,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘जिम्मेवारलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने ठाउँमा पदाधिकारीहरू राजनीतिक र नैतिक हिसाबले जिम्मेवार हुने भनेका छौं।’
त्यस्तै समितिले परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष जिम्मेवारी छुट्ट्याएको छ। विधेयक निर्माणमा संलग्न सांसद र कर्मचारी तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट छलफलमा आएका प्रतिनिधिहरूबारे समितिले यसरी अलग अलग ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको ती सांसदले बताए। समिति सभापति, सांसद र सचिवलाइ परिभाषित जिम्मेवारीमा राखिएको छ। अन्यको हकमा परोक्ष भनिएको छ।
‘अलग-अलग व्यक्तिको नाम किटेर लेख्ने सहमति जुटेन। मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरण अनुरूपको गतिविधि गरेको मान्न नसकिने भनेर लेखेका छौं,’ ती सांसदले भने, ‘कारबाही के कति गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको हकमा कानुन बमोजिम गर्ने भनेर प्रतिवेदन बनाएका छौं।’
समितिमा भएका एक सांसदका अनुसार रातभरिको छलफलपछि बिहान सवा ४ बजे सभापतिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार लेख्न सहमति भएको हो। समितिको सोमबार बिहान ७ बजे सुरू भएको म्याराथन बैठकमा मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सहमति जुटेको हो। समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन्।
समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिका लागि समिति सचिव दुरा सहित, मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूलाई ’कानुन बमोजिम’ गर्न सुझाव दिएको छ।
संघीय निजामती सेवा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी पारित भएको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको एउटा दफामा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर विधेयकको लगत्तैको दफामा निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागु हुने भाषा प्रयोग भएको थियो।
के भएको थियो विधेयकमा?
सरकारले २०८० सालमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका हकमा दुई वर्षसम्म तीन प्रकारका काम गर्न रोक लगाइएका थिए —
पहिलो, नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्ति बाहेकका पद लिन नपाउने।
दोस्रो, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनाका कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
तेस्रो, अवकाश अगाडिको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको थियो।
समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) संशोधनमार्फत् थप गर्दै ’निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले अवकाश पाएको दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख गर्यो।
यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएको विधेयकमा उल्लेख भएको ’सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने अंश पनि झिकियो।
शक्तिशाली सचिवहरूले संवैधानिक र कूटनीतिक बाहेकका नियुक्तिका लागि आवश्यक हुने पूर्वस्वीकृति सहजै ल्याउन सक्ने देखेर समितिले त्यो शब्द झिकेको थियो।
-1746009348.jpg)
