प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार देशको अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई डाकेको थियो। बैठक सुरु भए लगत्तै लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चाँदी आयातबारे प्रश्न सोध्न थाले।
'आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै नौ अर्बभन्दा बढीको चाँदी आयात भएको छ', शाहले प्रश्न गरे, 'अर्बौंको चाँदी ल्याएर खाट बनाएर सुतिराखेका छन् कि के हो? राज्यले यसमा चासो दिनुपर्यो।'
प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले चाँदी आयात क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गरे।
'हामीले एक-दुई महिना चाँदी आयातको ट्रेन्ड हेरेका छौं। हामीलाई अत्यास लाग्यो। किन यस्तो भएको रहेछ त भनेर सामान्य अध्ययन गर्दा नेपालमा चाँदी आयात गर्दा लाग्ने शुल्क र भारतमा लाग्ने शुल्कमा भिन्नता देखियो,' अर्थ सचिव मरासिनीले भने।
चाँदी आयात गर्न भारतभन्दा नेपालमा सस्तो भएकाले बढी मात्रा भित्रिरहेको मरासिनीले बताए। यसको अध्ययन गरी शुल्क बढाएपछि अहिले चाँदी आयातमा केही कमी भएको उनले बताए।
सचिव मरासिनीका अनुसार गत साउनमा ३१ हजार ६ सय ४० केजी चाँदी आयात भएको थियो। भदौमा ४९ हजार ९ सय ५२ केजी, असोजमा ४४ हजार ७ सय, कात्तिकमा २४ हजार २० किलो चाँदी आयात भएको थियो। तर मंसिरमा भने ५ हजार केजी मात्र आयात भएको उनले बताए।
पाँच महिना अवधिमा चाँदी आयात करिब ५० हजार केजीबाट घटेर पाँच हजार भएकाले अब समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
पुस पहिलो सातामा मात्रै चाँदी आयातमा शतप्रतिशत पैसा आयातकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने नियम लगाइएको थियो।
समितिमा सांसदहरूले विलासिताका सामग्रीहरूमा नेपालबाट अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सरकारले जोड दिइरहे पनि अर्बौं रूपैयाँ डिजेल/पेट्रोलमै बाहिरिनु दुःखद भएको सांसदहरूको गुनासो थियो।आयात र निर्यातको तालमेल मिलाउन नसक्दा ठूलो मात्रामा राज्यले व्यापार घाटा झेल्नुपरेको उनीहरूको गुनासो थियो।
समितिमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पाँच महिनामा वस्तु आयात ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८३ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा १०२ अर्ब ९२ करोडको निर्यात भएको छ। व्यापार घाटा ५७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५३ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ।
कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए।
'हामीले अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर सही ट्र्याकमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं। नेपालको मात्र होइन विश्वको अर्थतन्त्रमा समस्या छ। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्न मिल्दैन, दबावमा चाहिँ हामी छौं,' सचिव मरासिनीले भने।
बैठकमा बोल्दै सांसद अमनलाल मोदीले ग्यासको प्रयोग कम गर्नुपर्ने र यसनिम्ति इन्डक्सन चुलो प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरे।
'देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ट्युनिङ नमिलेको हो,' सांसद मोदीले अर्थसचिव मरासिनी र गभर्नर अधिकारीलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे।
राज्यको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन राख्न विलासी सामान उपभोग घटाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारी अधिकारीबाटै सुरूआत हुनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
'तपाईंहरू सचिव-गभर्नर नै किन महँगो गाडी चढ्नुहुन्छ, यहीँबाट खर्च कटौती सुरू गरे हुँदैन?,' उनले भने।
सांसद पार्वती कुमारी विशंखेले पहुँच भएका ठूला उद्योगले मात्रै सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत कर्जा पाएको बताइन्।
'साना तथा मझौला पहुँच नभएकाहरूले किन पाउँदैनन् सरकारी सेवासुविधा र बैंकबाट कर्जा?' उनले प्रश्न गरिन्।
उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूले साना व्यवसाय प्रवर्द्धनकै लागि कर्जा कार्यक्रम ल्याएको बताए।
'बैंकले यत्तिकै कर्जा बाँड्दै हिँड्दैन। यसमा पनि मापदण्ड तोकिएको छ। निश्चित सीमामा रहेर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ,' उनले भने।
