राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच कसको सिफारिसमा संसद भंग गर्ने भन्ने कुरा मिल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा विलम्ब भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई 'म तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु' भनिसकेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो बैठकबाटै संसद विघटन र निर्वाचन मिति निर्णय गरी ल्याउन पनि भनेका छन्।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय आफूले स्वीकृत गर्ने र यसका लागि वातावरण तयार गर्न आफूले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सहमतसमेत गराइसकेको राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग भनेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेर कार्की निर्वाचित भएर संसदमा आउनु नपर्ने र आफूले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा पनि सहमत गराएका छन्।
संविधानको धारा ६१ (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ।
'संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हिसाबले कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ' भन्ने खालको भाषा लेखेर नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ। यसका लागि दलहरूसमेत सहमत रहेको राष्ट्रपतिले बताउने गरेका छन्।
‘यसो गर्दा संविधानमा धेरै दाग लाग्ने भए पनि मैले दलहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई मनाएको छु,’ राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीसँग भनेका छन्।
तर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भने पहिले संसद विघटन गरिनुपर्ने कुरा राष्ट्रपति पौडेलसँग राखेकी छन्।
‘पहिले तपाईंले संसद विघटन गर्नुहोस् अनि मात्र म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भनेर कार्कीले राष्ट्रपतिलाई भनेकी छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्ने कुरा कार्कीसँग राखेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मैले विघटन गरेँ भने मात्रै त्यसले वैधानिकता पाउँछ, राष्ट्रपतिले आफैले संसद विघटन गरे सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा उक्त निर्णय उल्टाउन सक्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्।
त्यसबाहेक, राष्ट्रपतिले भनेका छन्, 'संसद विघटन गर्न हुन्न भन्ने मानिस म हुँ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्दा पनि मैले यसो गर्न हुँदैन भनेको थिएँ। म आजीवन संसदको वकालतमा रहेँ, संसद विघटन गरेर कलंक बोक्न चाहन्न। राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न सक्दैन।’
तर यो कुरामा कार्की नमानेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो।
प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले के-के काम गर्ने भन्ने लगभग टुंगो लागिसकेको छ।
नयाँ बन्ने सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो।
त्यसबाहेक, भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचार र नेताहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता काम कार्की नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउने छ।
राष्ट्रपति पौडेलले गए राति प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग यस विषयमा कुराकानी पनि गरेका थिए।
त्यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग केहीलाई भेटेर त केहीलाई टेलिफोनमा कुरा पनि गरेका थिए।
सुरूमा दलहरूले यही संसदका सदस्य मध्येबाट नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राखे पनि सेना र राष्ट्रपतिले त्यो सम्भव छैन भनेपछि आफ्नो मागबाट पछि हटेका थिए।
त्यसपछि उनीहरूले जेन-जीका प्रतिनिधिलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखे।
बिहीबार साँझ मात्रै राष्ट्रपतिले आफूले त्यो पनि गर्न नसकेको र सुशीला कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लागेको भन्दै दलहरूलाई मनाएका थिए।
साथै हिजोआज सडकमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेना खटिएका छन्। सेनाको कमाण्डमा सुरक्षा निकायले काम गरिरहेको छ।
प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिसँग 'बिना निर्णय र अधिकार धेरै लामो समयसम्म सडकमा सेना परिचालन गर्न नमिल्ने' भनेर छिटो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि आग्रह गरिरहेको छ।
भ्रष्टाचार छानबिन र सामाजिक सञ्जाल बन्दलगायत एजेन्डा लिएर जेनजीले प्रदर्शन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिएका थिए।