राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गरिएको हो।
उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन् र अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि उनलाई नै जुरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उक्त धारामा 'संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ' भनिएको छ।
यसैअनुसार जे–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तताको अवस्थामा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखेर राष्ट्रपतिले संविधानका संरक्षक र पालनकर्ताका हैसियतमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
जेन–जी युवाहरूको भदौ २३ को आन्दोलनमा राज्यबाट भएको बल प्रयोगमा युवाहरूको ज्यान गएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ताको चाहना काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनोस् भन्ने थियो। तर उनी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न तयार भएनन्।
उनले नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई सुझाए।
श्रेष्ठले आफ्नो उमेर धेरै भइसकेको र विगतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारविरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासबाट लेखेको रायका कारण पद स्विकार्न चाहेनन्।
कल्याण श्रेष्ठ पन्छिएपछि बालेनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारे।
त्यसैअनुसार जेन–जी युवाहरूको समूहले बुधबार दिनभरि नै सामाजिक सञ्जाल 'डिस्कर्ड' मा छलफल गरी अबका दिनमा देश चलाउन र निर्वाचन गर्न गठन हुने अन्तरिम सरकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा सहमति गर्यो। युट्युबमा पनि हेर्न सकिने उक्त लाइभ छलफलमा करिब १० हजार जना सहभागी थिए।
त्यही छलफलका आधारमा युवाहरूको समूह कार्कीको नाम लिएर प्रधानसेनापति सिग्देलसँग छलफल गर्न गएको थियो। मेयर बालेन शाहले पनि बुधबार राति नै सामाजिक सञ्जालमार्फत कार्कीप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए।
पछिल्लो समय मेयर बालेन र कार्कीबीच निकटता देखिन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल कार्कीसँग पनि निकट छन्। बुधबारयता सुशीला कार्कीका तर्फबाट शीतल निवासमा वार्ता गर्न जानेमा अर्याल प्रमुख थिए।
सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको निकट सम्बन्धको तार एउटा पुरानो मुद्दासँग जोडिन्छ।
अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति रोक्न अर्यालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। त्यही रिटमा फैसला गर्दै सुशीला कार्कीले प्रमुख दलहरूले समेत छुने आँट नगरेका कार्कीको नियुक्ति अयोग्य ठहर गर्ने बाटो खोलिदिएकी थिइन्। यो फैसलाले कार्कीलाई निर्भीक न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित गरेको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चमा राम्रो छवि र निर्णय लिन नडराउने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छिन्। उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन्।
उनलाई २०६५ सालमा वकिल तर्फबाट अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत ल्याइएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि उनी स्थायी न्यायाधीश र पछि वरिष्ठ न्यायाधीश भइन्।
कार्कीले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश कार्यकालमा सरकार र संसदलाई कानुन र संविधानको परिधि मिच्न दिइनन्। कानुन र संविधान पालनाको बाटोमा सरकार र संसदसामु चट्टानझैं उभिइन् भनेर धेरैले उनको प्रंशसा गर्छन्।
न्यायाधीशका रूपमा सुशीलाको चर्चा चलेको भ्रष्टाचार मुद्दाबाट हो। उनले आफ्नो करिअरमा थुप्रै राजनीतिक नेताहरूविरूद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाएकी थिइन्।
उनले आफ्नो इजलासबाट तत्कालीन बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठाएकी थिइन्।
त्यो बेला थुप्रै उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएका तर हदम्यादजस्तो प्राविधिक कारण देखाएर विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थिए। सुशीलाले त्यस्ता मुद्दालाई 'तथ्यका आधारमा फेरि सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नू' भन्दै विशेषमा पठाइदिइन्। यसमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्र शर्मा लगायतका मुद्दा थिए।
भ्रष्टाचारका थाती मुद्दा किनारा लगाउने मात्र होइन, आफ्नो निष्ठा र इमानको बलमा न्याय सेवामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गर्दै थिति बसाल्ने काम पनि सुशीलाले गरेकी थिइन्।
त्यसैबीच न्यायसेवाको अन्तिम प्रहरमा आएर उनीमाथि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग दर्ता भएको पहिलो प्रधानन्यायाधीशसमेत बन्न पुगेकी थिइन्।
त्यति बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आधारमा कार्की पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किएकी थिइन्।
त्यसको ठिक एक महिनापछि जेठ २४ गतेबाट उनको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएको थियो।
कार्कीलाई दबाब र प्रभावमा नपर्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ। यसो हुनुमा उनको सादा जिन्दगीको पनि ठूलो हात छ। चमकधमक जीवनशैलीमा उनको रूचि थिएन। उनका पति दुर्गा सुवेदी त झन् अतिसामान्य जीवन बाँच्न रूचाउँछन्। सुवेदी कांग्रेस राजनीतिमा लागेका र २०३० सालको जहाज अपहरण काण्डमा संलग्न नेता हुन्।
विगतमा संवैधानिक इजलासबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन गर्ने सरकारविरूद्ध परेको रिटमा लेखेको राय यहाँ स्मरणयोग्य छ।
कार्की र श्रेष्ठले आफ्नो अल्पमतको रायमा लेखेका थिए, 'स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न/गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने।'
-1746009348.jpg)
