सरकारले सिण्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालेपछि यातायात व्यवसायीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरू गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायभित्र भएका नराम्रा पक्षहरू सुधार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरूले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए।
‘वर्तमान अवस्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरू यथाशिघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउन अपिल गर्न चाहन्छौं,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘आफूहरू यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको विरोधी नै भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गरी लामो समयदेखि पेशा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदूर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्दै यस संगठन तयार रहेको जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायी संघ संस्थालाई असार मसान्तपश्चात नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त अवधिभित्र नविकरणको व्यवस्था मिलाउने माग १३ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केही बुँदाहरू ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने, असिमित बीमा नीति लागू गर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी साधान विस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउने, सडक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका माग संयुक्त रूपमा पेश गरिएको छ।
१३ बुँदे माग पुरा गर्न र समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि तत्काल आफूहरूलाई वार्तामा बोलाउन दुई संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
माग पुरा नभए नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई आफूहरूले समर्थन गर्ने गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका महासचिव डोलनाथ खनालले बताएका छन् ।
गणतान्त्रिककै संयोजनक दधिराम खरेलले सरकारले बेलैमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सके कोही व्यवसायी पनि आन्दोलनमा जानु नपर्ने बताए ।
‘सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्यो भने आन्दोलन हुन सक्छ’, खरेलले भने।
प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सासंद तथा यातायात व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनालीले भने सरकारको विरोधमा बन्द हड्ताल गर्न नहुनेमा जोड दिए। सत्तापक्षीय सासंद मैनाललीले भने, ‘हामी बन्द हड्तालमा जानु हुँदैन। सरकारले हाम्रा माग पुरा गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
यता, यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रिदेखि अनिश्चितकालीन हड्तालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यातायात यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनले संयुक्त रूपमा केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात सेवा ठप्प पर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भने आन्दोलनका कुरा केही पनि उल्लेख छैन।
https://youtu.be/_LKN7HHTzWg
