नेपालका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा छ। यो कहिलेसम्म लम्बिन्छ, अनुमान गर्ने अवस्था छैन। एकातिर कोरोनाले देशलाई गाँजेको छ, अर्कोतिर आर्थिक गतिविधि रोकिँदा उद्योग-व्यवसाय संकटोन्मुख छन्।
अघिल्लो लकडाउनदेखि नै धेरै प्रभावितमध्येको एउटा क्षेत्र हो होटल। त्यसमा पनि ठूला होटलमा ठूलै असर परेको छ।
विदेशी पाहुना लक्षित गरेर सञ्चालित त्यस्ता होटलले कस्तो संकट भोगिरहेका छन्? आगामी संकट के-कस्ता छन् र त्यसमा उनीहरूले राज्यबाट कस्तो अपेक्षा गर्छन्?
यी र यस्तै विषयमा सेतोपाटीका रवीन्द्र शाहीले 'म्यारियट' र 'फेयरफिल्ड' होटलका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अघिल्लो लकडाउनको असर नसकिँदै निषेधाज्ञा सुरू भएको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ?
अघिल्लो लकडाउनको प्रभाव करिब एक वर्ष रह्यो। २०७६ साल पुसदेखि नै होटल बुकिङ रद्द हुन थालिसकेको थियो, चैतदेखि ठप्पै भयो। विस्तारै प्रभाव न्यून हुँदै गएपछि विदेशी नआए पनि स्वदेशी ग्राहक लक्षित प्याकेजहरू ल्याएर होटल सञ्चालनको माहोल बनिरहेको थियो। चाडपर्व तथा सप्ताहन्त विशेष जस्ता प्याकेजले केही काम गरेको थियो। पोहोर पुससम्म विदेशी पनि आउन थालिसकेका थिए। सरकारले पर्वतारोहण र ट्रेकिङ खुला गरेपछि होटल बुकिङ १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। होटलका कोठासँगै बैंकेटहरू राम्रै चलेका थिए।
तर कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलेभन्दा आक्रामक भएर आयो। हाम्रा कर्मचारीको पनि सुरक्षा खोज्नुपर्ने भयो। अहिले पनि हाम्रो होटलमा पाहुना छन्। उनीहरूका लागि बाहेक अरूका लागि रेस्टुरेन्ट बन्द छ। कर्मचारीदेखि पाहुनासम्मका लागि सुरक्षा मापदण्डमा कडाइ गरिएको छ। यी पाहुना पनि ढिलो, चाँडो गइहाल्छन्। त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ कल्पना गरिएको छैन।
होटलका स्पा, बैंकेट बन्द छन्। हाम्रो अर्को होटल फेयरफिल्ड त पूर्ण बन्द छ। अघिल्लो लकडाउनमा पनि यो होटल बन्द राखेका थियौं।
श्रमिक र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ?
पहिलो लकडाउनमा हामीले एक-तिहाई हाजिरी गराएका थियौं। कर्मचारीले महिनामा दस दिन काम गर्ने र त्यही बराबरको तलब दिने निर्णय भएको थियो। पछिल्लो समय बढेर दुई-तिहाई समय काम गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। अहिले फेरि एक-तिहाईमै सीमित गर्ने अवस्था आएको छ।
होटल एसोसिएसनले यसरी खटाइएका कर्मचारीलाई चार हजार रूपैयाँ दिए पुग्छ भनेको छ। तर हामीले सबै कर्मचारीलाई पचास प्रतिशत दिइरहेका छौं, काम पनि पचास प्रतिशत गर्नुपर्छ। म्यारियटमा अहिले २ सय ३० जना कर्मचारी छन्। हामीले कुनै कर्मचारी निकालेका छैनौं। कोहीले जागिर छोडेर विकल्प खोजेका बाहेक नियुक्त एक जना पनि निकालेका छैनौं।
निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यकिन छैन। आगामी दिनमा कस्ता समस्या आउन सक्छन्?
पहिलेभन्दा विकराल समस्या आउने देख्छु। अहिले मान्छे आफैं डराएका छन्। न आन्तरिक पर्यटक छन् न विदेशी। काठमाडौंमा उसै पनि आन्तरिक पर्यटक धेरै हुँदैनन्।
अर्कोतिर कोरोनाले रोकिने नाम लिएको छैन। यसले गर्दा निषेधाज्ञाको कुरा होइन, मान्छेको आत्मविश्वास कहिले फर्किन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि मात्र सामान्य व्यापारले गति लिने हो। अवस्था जटिल हुनेतर्फ देखिन्छ।
जटिल भनेको कस्तो?
नयाँ सञ्चालित होटलले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। व्यापारमा लिने ऋण भनेको आम्दानी भएपछि तिर्ने हो। होटल नै नचलेपछि आम्दानी र ऋण तिर्ने कुरै बन्द भएको छ। यही अवस्था बढ्दै गयो भने खराब ऋणीको रूपमा होटलहरू बढ्न सक्छन्। अघिल्लो लकडाउनदेखिकै ब्याज तथा किस्ता थुप्रिएको छ, अझ साँवा नै बढेको छ। सकारले ल्याएको राहतले ब्याज सार्ने नाममा साँवा बढाइदिएको छ। महामारीका कारण कयौं होटल कंगाल भएर स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।
कसैले नचाहे पनि अहिलेको निषेधाज्ञा वास्तविकता हो। अझै बढ्न सक्छ। आउन सक्ने जटिल समस्या समाधान गर्न कसरी जुध्ने योजना बनाउनुभएको छ?
मेरा अरू चार वटा काम पनि छन्। ती कामबाट उद्धार गर्न सकिन्छ। यो एउटा सामान्य तर्क र सोचाइ हो। तर ठूलो दायित्व भयो भने एउटा बचाउन दुइटा जोखिममा पार्ने हो भने सबै डुब्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले यसमा व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ।
चार दशक भयो म व्यापारमा लागेको। आजसम्म सरकारसँग हामीले हातेमालो गरेका छौं। असहयोग कहिल्यै गरेको छैन। सामान्य अवस्थामा हामीले पनि सरकारसँग धेरै केही मागेका छैनौं। तर यस्तो महामारीमा चाहिने भनेकै सरकार हो। संसारका धेरै देशमा सरकारले दिल खोलेर कर्मचारीको तलब भुक्तानी गरिदिएका छन्। कर तथा प्रशासनिक शुल्कमा छुट दिएका छन्। त्यसैले भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ।
बजेट आउँदै छ। सरकारले के-कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
सरकारले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बचाउन अनुदान नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। तर केही सहुलियत दिनैपर्छ। बाँच्नका लागि न्यूनतम इन्धनका रूपमा सरकारले केही प्रयास गर्नैपर्छ।
पहिलो, सहुलियतमा पाइने पुनर्कर्जा अहिलेजस्तो एक वर्षका लागि होइन, चार वर्षका लागि दिनुपर्छ। किनकि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका उद्योग अबको एक/दुई वर्षमै पुनर्स्थापना हुन सम्भावना छैन। अर्ब ऋण लिएर बनेका होटल किस्ता तिर्न सक्ने हुन समय चाहिन्छ। त्यही हेरेर कम्तीमा चार वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सहुलियत ऋण दिँदा गत वर्ष जस्तो सीमा तोकेर होइन, कुल ऋणको ७५ प्रतिशतलाई सहुलियत पुनर्कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ। यो जरूरी किन छ भने, गत वर्षको कार्यक्रममा सहुलियत लिँदा जम्मा लाभ भनेको ०.१ प्रतिशत मात्र भयो। त्यसमा तीस करोड ऋण भएकाले पनि दस करोड नै पाउने, सय करोड ऋण भएकाले पनि त्यही पाउने भएपछि लाभ मिल्ने देखिएन। त्यसैले ७५ प्रतिशत दिनुपर्छ।
बरू त्यसरी दिँदा वास्तविक मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। बढाँइचढाइँ गरेर ऋण लिन खोज्नेलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। वास्तविक ऋणीले त पाउनुपर्यो नि। त्यही दुई प्रतिशत ब्याज पनि कसैले थेग्न सकेन भने त जान्छ। तर कम्तीमा राज्यले यति भने आगामी वर्षको बजेटबाट घोषणा गर्नैपर्छ।
त्यस्तै अरू सामान्य प्रशासनिक शुल्क, करमा सहुलियत दिनसक्छ राज्यले।
अर्को मुख्य समस्या बिजुली महशुल हो। महामारीमा होटल व्यापारबिहीन छन्, धेरैजसो बन्द। यस्तोमा पनि हामीले बिजुलीको न्यूनतम शुल्क नियमित तिर्नुपर्छ। जस्तो, म्यारियटले बिजुली खपत गरे पनि नगरे पनि महिनामा पाँच लाख तिर्नुपर्छ। अघिल्लो लकडाउनको यस्तो शुल्क मिनाहा गरिने भनिए पनि यो वर्षका लागि केही निर्णय आएको छैन।
होटल क्षेत्रमा नीतिगत अत्याचार छ। सरकारले एकातिर पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मानेको छ, अर्कोतिर उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निर्धारण गरेको छ। यो सिधै नमिल्ने कुरा छ। यो नीतिगत व्यवस्था राज्यले तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ।
अहिलेका लागि कम्तीमा यति गरिदिए होटलहरू यो महासंकटमा पनि बाँच्न सक्छन्।
राज्य आफैं गम्भीर स्वास्थ्य संकटसँग जुधिरहेको छ। यस्तोमा कंगाल हुन जोगाउने कुन मूल्यमा हो? यसरी जोगाउँदा कस्तो बृहत्तर हितको ग्यारेन्टी हुन्छ?
राज्यले स्वास्थ्य संकट मात्र होइन, मानवीय संकट सामना गरिरहेको छ। मानवीय संकट भनेको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक, सामाजिक पनि हुन्। यी सबै समस्याभित्र उद्योग-व्यवसायको संकट पनि पर्छ। यी सबै बचाउन उत्तिकै आवश्यक छ। किन जोगाउनुपर्छ र यसरी जोगाउन राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल के र कति हो भन्ने कुरा छर्लंग छ।
कुनै पनि होटल वा उद्योग कंगाल हुनु एउटा व्यवसायीको व्यवसाय मात्र डुब्ने होइन। त्यसमा बैंकको लगानी हुन्छ। बैंकमा नागरिकको सम्पत्ति हुन्छ। हजारौंको रोजगारी गुम्छ। महामारी सकिएर भोलि सामान्य अवस्था त हुन्छ। त्यतिबेला हामीलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो र दिगो स्रोत चाहिएला। धेरै पर्यटक आएपछि त्यस्तो स्रोत निश्चित हुन्छ।
यस्तोमा चाहिने भनेकै अहिलेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार हुन्। अर्बौं लगानीका होटल चाहिएका बेला खुल्ने भन्ने त होइन। त्यसैले पनि यिनीहरूलाई डुब्नबाट जोगाउनुपर्छ।
अर्को कुरा रोजगारीको हो। एउटा पर्यटक एक दिन नेपालमा बस्यो भने छ जनालाई रोजगारी दिन्छ भन्ने अध्ययन नै छ। होटलसँगै जोडिएका अन्य सेवा तथा व्यापार छन्। मानौं म्यारियट बन्द भए प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कम्तीमा १५ सयको रोजगारी गुम्छ। एउटा होटल डुब्दा यस्तो हुन्छ भने एकैपटक धेरै होटल डुबे कति क्षति हुन्छ होला!
यति मात्र होइन, ठूला होटल बन्द हुँदा नेपालको पर्यटन उद्योगबारे विश्वबजारमा एकैपटक सन्देश जान्छ। नेपालमा राज्यले पनि व्यवसायीलाई बचाउन सकेन भनेर जाने खबरबाट हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा के होला? त्यसपछिका कति वर्ष नयाँ लगानी निरुत्साहित होला? त्यसले पार्ने राजश्वदेखि रोजगारीसम्मका असर कस्ता होलान्?
यसो भन्दा सबै राज्यले मात्र गर्ने, हाम्रो आफ्नै सिर्जनशीलता हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हामीले पनि गर्छौं। अवस्था सामान्य हुँदै गयो र विदेशी पर्यटक नआउँदासम्म व्यवसायमा नवीनता ल्याएर काम गर्न सक्छौं। सरकारी सहुलियत पाएपछि सस्तोमा सेवा दिएर धेरै विदेशीलाई महामारी प्रभाव सकिनेबित्तिकै नेपालमा स्वागत गर्न सक्छौं। यस्ता धेरै काम हुन्छन् जो हामी आफैंले गर्ने हो, गरिहाल्छौं। तर अहिले हामीलाई बचाउन राज्यको सहयोग अनिवार्य छ।
विशेषगरी ठूला होटल पहिलो लकडाउनदेखि निरन्तर प्रभावित छन्। चालु वर्षका लागि सरकारले केही राहत ल्याएको थियो। त्यसबाट कस्तो लाभ मिल्यो?
चालु वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले हामीलाई सबभन्दा धेरै प्रभावित व्यवसायको सूचीमा राखेको छ। यसबाट दुई प्रकारका सुविधा थिए। पहिलो, ब्याज तिर्ने समय पछि सारिदियो। तर यसबाट तत्काल लाभ मिलेजस्तो भए पनि दीर्घकालमा खासै सहुलियत होइन। किनभने ब्याजमा पनि ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरियो।
जस्तो अघिल्लो असारमा मेरो एक सय करोड ऋण थियो। तर मेरो ब्याज त्यसमा जोड्दा यो असारसम्म १०८ करोड ऋण पुग्छ। अब साउनदेखि तिर्न सुरू गर्ने हो भने मैले १०८ करोडको ब्याज तिर्नुपर्छ। अब यस्तो सहुलियत होइन, ब्याजलाई रोकेर, ब्याज पनि किस्तामा तिर्ने सुविधा दिनुपर्छ।
अर्को, सस्तो ब्याजमा पाइने पुनर्कर्जा दिइएको थियो। त्यो हामीले लियौं। थोरै ऋण हुनेलाई त्यसबाट लाभ मिल्यो होला। तर हाम्रोजस्तो नयाँ र ठूलो होटलका लागि खास फाइदाजनक भएन। हामीलाई ब्याजमा सहुलियत भनेको ०.१ प्रतिशत मात्र हो।
पहिलो लकडाउनको प्रभावबाट सामान्य नहुँदै तपाईंले अर्को पाँचतारे स्तरको होटलको घोषणा गर्नुभएको थियो। अब के हुन्छ?
बनिसक्न चार वर्षसम्म लाग्छ भन्ने विश्वासले हामीले नयाँ होटलको काम थालेका थियौं। त्यो बेलासम्म पर्यटन बजार राम्रो हुन्छ तर कोरोना प्रभावका कारण नयाँ पूर्वाधार खासै थपिएका हुँदैनन् भन्ने थियो। हामीले निर्माणकर्ता छनौट गरेर काम सुरू गर्नै लाग्दा कोरोनाको दोस्रो लहर देखियो। त्यसैले अहिलेका लागि त्यो रोकेका छौं। अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने निर्माण सुरू भइहाल्छ।
