जुन उद्धेश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को गठन भएको थियो। त्यो उद्धेश्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। एनआरएनएको उद्धेश्य अनुसार गर्नुपर्ने काम धेरै छन्।
अहिलेको हाम्रो पहिलो काम भनेको बाटो बिराएका साथीहरूलाई सँगै लिएर जानु हो। हामी त्यही दिशामा लागेका छौं। एकता नै बल हो भन्ने भनाइलाई हामीलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ।
अहिलेको मुख्य विवाद भनेकै ११ औं महाधिवेशनलाई लिएर केही सथीहरूले निकालेका कारण भएको हो। त्यो प्राविधिक विषय भएकाले त्यतै बेलै सकिएको थियो। तर उहाँहरूले यही कुरालाई लिएर एनआरएनए कमजोर बनाउने कुरा गरिरहनुभएको छ। मैले यसो भनिरहँदा हामीले पनि पहल गरेर उहाँहरूसँग छलफलको वातावरण बनाउन सकेनौं। यसमा हामी संस्थापन पक्षको पनि कमजोरी भएजस्तो लाग्छ।
एनआरएनएका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा छन्। ढिलै भए पनि अदालतले एउटा निर्णय अवश्य दिन्छ। तर हामीले के बुझ्न पर्छ भने अदालतले गरेको फैसलाले एनआरएनए एक हुने होइन। त्यसका लागि हामी भावनात्मक रूपमै मिल्नुपर्छ। अदालतको निर्णयले एउटा हार्ने अनि अर्को जित्ने गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। यसका लागि मुद्दाका पक्षहरू सहमति गरेर एक ठाउँमा आउनुपर्छ अनि सँगै जानुपर्छ।
हामीले विदेशमा सिकेको संस्कार मुद्दा ममिला गर्ने होइन। त्यसैले सबै मुद्दा फिर्ता लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ।
अहिले देखिएको एउटा विवाद सदस्यता वितरण पनि हो। सदस्यता वितरण सम्बन्धी प्रणालीलाई तेस्रो पक्षको निगरानीमा राखेर दुइटैलाई मिलाएर अगाडि बढियो भने समस्या दोहोरिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तो गर्दा संस्थाले पुनर्जीवन पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
झट्ट हेर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने विषय असम्भव जस्तो देखिन्छ। तर हामी छलफल गरेर यसलाई टुंगो लगाउन सक्छौं।
यस्तो बेला हामीले आपसी समझदारी बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ। नयाँ खालको संगठन निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले प्रष्ट नीति बनाउने अनि असन्तुष्टहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सकेमा संस्था बलियो हुन्छ भने हामीले हाम्रा मागलाई पनि एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौं।
१२ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा हामीले अबको एनआरएनए कस्तो बनाउने भनेर जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो। जति धेरै बहस र छलफल भयो संस्था पनि त्यति नै बलियो हुन्छ। त्यसका लागि हामीले विश्वासको वातावरण बनाउन जरूरी छ। संगठनको महासचिव भएकाले अब यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर साथीहरूले भन्नु स्वाभाविक हो। त्यसका लागि के गर्ने भनेर मैले छलफल गर्न बाँकी नै छ।
अक्टोबरमा हुने अधिवेशन नजिकिँदै छ तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यो अधिवेशनभन्दा अगाडि अदालतले कुनै निर्णय गरेन भने अधिवेशन हुन्छ। हामीले गर्ने कामहरू, एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउने कामहरू अधिवेशनपछि पनि गर्न सकिन्छ। अक्टोबरको अधिवेशनपछि विशेष महाधिवेशन गरेर छुटेका साथीहरुलाई ल्याउन सकिन्छ। त्यो बेला असन्तुष्ट साथीहरूका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गरेर त्यसपछि आउने अधिवेशन संयुक्त रूपमा गर्न सकिन्छ।
हामीबीच झगडा बढ्दै जाँदा एकातिर एनआरएनएप्रति विदेशमै बस्ने नेपाली पनि सकारात्मक छैनन् भने दोस्रो पुस्तालाई एनआरएनएबारे चासो नै छैन।
राजनीतिक दलहरूले पनि हामीभन्दा धेरै झगडा एनआरएनएमा हुन्छ भनेर व्यंग्य गर्न थालेका छन्। तर यसो भन्दै गर्दा हामी निराश हुन भने जरूरी छैन। यो संस्थामा नयाँ सोच भएका साथीहरू, उद्यमी तथा विभिन्न संघ संस्थामा माथिल्लो तहमा रहेकाहरूलाई हामीले जोड्न जरूरी छ।एनआरएनए भन्नसाथ पहिला जुन गर्व हुन्थ्यो, अहिले त्यो हुन छोडेको छ। हामीले फेरि विगतको गर्विलो इतिहासलाई फर्काउन जरूरी छ।
अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा एकताका आधारमा सबैलाई मिलाउन सक्ने हुनु पर्छ। एनआरएनएको विरासतलाई जोगाउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने नेतृत्वको अबको आवश्यक्ता हो।
पहिला हामी समाजिक परोपकारी काममा लाग्थ्यौं। लगानीको वातावरण पनि थियो तर अहिले समस्या भइरहेको छ। एनआरएनएले भनेका कुरा सरकारले चासो दिन्थ्यो तर अहिले त्यो वातावरण छैन। हामीले एकताको सन्देश नदिएसम्म त्यो सम्भव छैन। हाम्रा झगडाले थुप्रै एजेण्डा ओझेलमा परेका छन्।
एनआरएनएको साख पर्खाएर एकता गर्न सक्ने केही आधार छन्।
पहिलो- हामी एक आपसमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ। हामी अनौपचारिक रूपमा बसे पनि औपचारिक ढंगले वार्तामा बसेका छैनौं। एक ठाउँमा बसेर कुनै समाधान अवश्य निकाल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।
दोस्रो- हामीले सहमतिको लागि अदालतमा रहेका सबै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ। एनआरएनएको प्राविधिक एकताभन्दा पनि भावनात्मक एकता आजको आवश्यक्ता हो।
तेस्रो- विशेष महाधिवेशन गरेर विधानमा रहेका समस्या हटाउन सकिन्छ। अक्टोबरको महाधिवेशन गरेपछि पनि यसको सम्भावना रहन्छ। विशेष महाधिवेशनले विधानका त्रुटि सच्याएर एकताको महाधिवेशनको लागि बाटो खोल्न सक्छ।
चौथो- एनआरएनएको अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या सदस्यता वितरणमा पनि छ। यसमा धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो समस्या समाधानका लागि एमआइएस प्रणाली व्यवस्थित गर्न तेस्रो पक्षलाई जिम्मा दिन सकिन्छ। जसले गर्दा कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्यो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउ रहँदैन।
(एनआरएनएका महासचिव गौरी जोशी अमेरिकामा व्यवसाय गर्छन्।)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
