मंगलबार बिहान साढे ९ बजेतिर तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डेले नेतृत्व गरेका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसहित दुई भ्यान सुरक्षाकर्मी ग्वारखोला पुल पुगे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल पनि साथमै थिए। साथमा एम्बुलेन्स, डोजर पनि थियो ।
अल्टिमेटम दिए पनि स्थानीयले अटेरी गर्दै आएपछि सरकारी पदाधिकारी यसरी दलबलसहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ स्थित ग्वारखोला पुल नजिकै जहदागाउँ बगरमा अतिक्रमण गरी निर्मित संरचना हटाउन भन्दै गएको थियो।
यी सब देखेर जहदागाउँका गाउँले पनि त्यसैगरी दलबलका साथ आए। स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनभन्दा गाउँलेको संख्या देखियो।
स्थानीय सरकार घर टहरा हटाएरै छोड्ने मुडमा देखिए पनि स्थानीयले नछोड्ने चेतावनी दिए।
स्थिति तनावपूर्ण बन्ने अवस्था भएपछि छलफलबाटै खोलामा निर्मित संरचना सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विस्तारै आफैं हटाउने सहमति भयो।
करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि कपडादेवी–जहदागाउँ बीचमा पुल निर्माण भएसँगै पूर्वतर्फको बगरमा अतिक्रमण सुरू भएको हो।
जहाँ भूमिहीन मात्रै छैनन् भूमाफियाले समेत रातारात बगर बचेको पाइएको छ।
कम्तीमा डेढ सय विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको एकै कित्ताको उक्त ऐलानी जग्गामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको यसअघि नै औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारी जग्गा किनबेचमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालको पनि संलग्नता रहेको भन्ने गुनासो सर्वसाधारणले मेयरकासामू राखेका थिए।
कार्यपालिका सदस्य कुमालले भने २०६९ सालमा आफ्ना बुवाले त्यस क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार गरेको भए पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गरे।
‘मैले आज एक जनालाई पैसा फिर्ता गरिसकेको छु र भोलि अरुलाई पनि पैसा फिर्ता गर्छु,’ कुमालले फोनमा भने, ‘मैले बगर बचेको हैन,मेरो बुवाले गरेको कारोबार हो।’
तुलसीपुरका मेयर पाण्डे र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भने सत्यतथ्य पत्ता लगाएर जो कोही भए पनि सरकारी जग्गा किनबेच गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसै विषयमा मंगलबार दिउँसो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित स्थानीयबीच छलफल भए पनि सहमति भने हुन नसकेको वडा नं. १६ का अध्यक्ष भूपबहादुर केसीले जानकारी दिए।
उनले छलफलमा वास्तविक भूमिहीनहरूलाई एक विगाहा जति जग्गा छुट्याएर दिने र बाँकी जग्गा भने नगरपालिकाले लिने विषयमा छलफल भएको बताए ।
सरोकारवालाहरूका बीचमा थप छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जग्गामा बजार क्षेत्रमै निर्मित दर्जनौं घर हटाउन भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अझै सक्रिय रूपमा पहल गरेको छैन।
आफ्नो कार्यालयसँगै अतिक्रमण गरी निर्मित तीन वटा घर भने हटाउने विषयमा भने उपमहानगरपालिकाले एउटा समिति निर्माण गरेको छ।
त्यही भएर पनि सर्वसाधारण नागरिकले पहिला बजारको आफ्नै जग्गामा निर्मित संरचना हटाए आफूहरूले पनि बगर छोड्ने कुरा गर्न थालेका छन्।
