नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भिजिट भिसा प्रकरणबारे आफ्नो धारणा दिएका छन्।
कांग्रेस धरान उपमहानगरपालिकाको बुधबार भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भिजिट भिसा प्रकरणबारे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
महामन्त्री थापा यस प्रकरणमा नबोलेको विषय चर्चा हुँदै आएको थियो।
यस विषयमा महामन्त्री थापाले दिएका धारणा यस्ता छन्;
- राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारी तथा निकायहरूबाट अख्तियारको दुरूपयोग गरी भिजिट भिसाका नाममा सयौं नेपाली नागरिक ठगिएका, शोषणमा परेका सन्दर्भमा सार्वजनिक भइरहेका प्रकरणहरूले यो विषय कुन हदसम्म विकराल रहेछ र यसको जालो कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने तथ्यले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ।
- नागरिक सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी लिएका राज्यका अधिकारीहरूकै मिलेमतोमा भएका यी हर्कतहरू गैरकानूनी त छँदैछन्, अमानवीय पनि छन्। यस्तो कुकृत्यमा संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै पद, तह र तप्काको होस्, राजनीतिक नेतृत्व होस् वा प्रशासनिक होस्, पर्दा अगाडिको होस् वा पछाडिको होस् सबै कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। कोही पनि उम्कन हुँदैन, उम्कन पाउँदैन।
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख लगायतमा अनुसन्धान थालेको छ। कुनै शक्तिको भक्ति नगरी निर्भीक भएर तथा भिडको दबाव वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढङ्गले अख्तियारले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कुनै अलमलमा नपरिकन यसको गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ। जो जो परोस् जहाँ सम्म पुगोस् यसका जरा, हाँगाबिंगा सबै खोज्नुपर्छ।
- अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय भएकोले यो विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम पनि जोडेर चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ। यसरी नाम जोडिएर चर्चा भइसकेपछि पदमा रहिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? अनेकन कोणबाट बहस भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा;
१) राज्यको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य काम हुन्छ भने त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने जिम्मा संविधानले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। त्यसैले हरेक वर्ष अनेकन विषयमा हजारौंको संख्यामा अधिकारीहरू माथि अनुसन्धान भैइरहेको हुन्छ तीमध्ये कसैलाई अभियोजन हुन्छ कसैलाई हुदैन, यो नियमित प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियामा सवैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
वर्तमान सरकारकै पनि दर्जनौ मन्त्रालयका सयौं अधिकारीमाथि अहिले अनुसन्धान भै रहेको छ, जुन निकाय वा जोमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ सम्बन्धित विषयसँग उनीहरूनै जोडिन्छ। अनुसन्धानका क्रममा नयाँ तथ्य र प्रमाणहरू प्राप्त भए भने, अनुसन्धानको दायरामा अन्य जिम्मेवार प्रशासनिक वा राजनीतिक अधिकारीहरू थपिंदै जान्छन्। त्यस्तो अवस्था नआउँदा वा नहुँदासम्म अनुसन्धानको दायरामा नपरेका प्रशासनिक वा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर्याउने विषय न त कानूनी हिसाबले उपयुक्त हुन्छ न त न्यायोचित नै हुन्छ। हिजोका दिनमा यस्तो अवस्थामा हामीले भन्दै आएको कुरा यही नै हो र यो भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा पनि कुरा यही नै हो।
२) गृहमन्त्री रमेश लेखकले विगतमा प्राप्त जिम्मेवारीहरू जसरी इमान्दारिता र कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि त्यसरी नै निर्वाह गरिरहनुभएको छ र अहिले उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूमा पनि वेदाग हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास हो तर हामीलाई थाहा छ- कानुनी राज्यमा कसैको विश्वास वा आग्रह भन्दा माथि तथ्य र प्रमाण हुन्छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान गृहमन्त्रीसम्म पुग्छ भने अनुसन्धानको दायरामा आएको व्यक्ति पदमा रहिरहने विषय वैधानिक नभई राजनीतिक नैतिकता र वैधताको सवाल बन्न जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा भने मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने कुरा बाञ्छनीय हुन्छ र उहाँले यसो नै गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई उत्तिकै विश्वास छ। हिजोका दिनमा ,मन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आएको अवस्थामा हामीले जे भन्दै आएको, यो प्रकरणकामा पनि हाम्रो कुरा यही नै छ, हुनुपर्छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानमा कुनै अलमल नहोस्, यो संगठित जालो र अपराधमा संलग्न देखिएका दोषी दण्डित हुनुपर्छ। यससँगै भिजिट भिसाको नाममा हुने गरेको ठगिको धन्दा र यसको नेक्सस सधैलाई बन्द गर्न तथा यो नाममा आमनागरिकले भोग्नुपरेको सास्ति र शोषणको अन्त्य गर्न कानूनी र प्रशासनिक सुधार तत्काल गर्नु आवश्यक छ।
