राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बहस सकिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भएको सुनुवाइका दुवै तर्फको वकिलहरूले बहस सकाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार बहस सकिएका कारण आदेश आजै आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
'बहस सकिएको छ। आजै आदेश आउने सम्भावना रहन्छ,' उनले भने।
बहस सकिएपछि न्यायाधीशहरूले दुवै तर्फबाट भएको बहसबारे छलफल गरेर आदेश लेख्छन्।
'आदेश टाइप गर्न र त्यसको रूजु गर्न केही समय लाग्छ। तर शुक्रबार पनि अदालत ५ बजेसम्म खुल्ने भएका कारण आदेश आजै आउन सक्छ,' प्रवक्ता कुइँकेलले भने।
शुक्रबार जाहेरवाला छविलाल जोशीका तर्फका वकिलहरूले बहस गरेका थिए।
बिहीबार रवि र छविलाल दुबै पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। तर बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
गत मंगलबारदेखि नै रविका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। मंगलबार रवि पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाइँ, सुदिक्य पन्त लगायतले बहस गरेका थिए।
अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। तर उनको बहस त्यसदिन बिहीबार पुन बहस गरेका थिए।
त्यसपछि छविलाल जोशी पक्षका वकिलहरूले बहस सुरू गरेका थिए। जोशीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए।
यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, गोबिन्द खनाल, दिनेश घिमिरेसहित पाँच जनाले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो।
लामिछानेलाई कारागार बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने मागसहित उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्।
-1742801159.jpg)
