सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सरकारले मुलुकको आवश्यकताका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखापरेको संकटको समाधान गर्न र नागरिकलाई राहत दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनले बताए।
प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री गुरूङले भने, 'अध्यादेश ल्याउने कुरा असंवैधानिक होइन। यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय हो। आइसियुमा पुगेको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको हो। आवश्यकताका आधारमा ल्याउन पाउँछ।'
मन्त्री गुरूङले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको बताए।
'सरकारी अड्डामा लामो समय फाइल थन्किँदा नागरिकका समस्या समाधान भएका थिएनन्। यसको अन्त्यका लागि एक साताभन्दा बढी समय फाइल थन्क्याएर राख्न नपाइने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो,' उनले भने।
सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइल घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण सात दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायत विषय समेटेर सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएको थियो।
मन्त्री गुरूङले सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढेको भन्दै बाहिर चर्चा भएजस्तो सत्तारूढ दलबीच कुनै समस्या नभएको बताए।
'बाहिर जसरी कांग्रेस र एमालेबीच असमझदारी उत्पन्न भएको भन्दै भ्रामक हल्ला फिँजाइएको छ, त्यस्तो केही समस्या छैन। कांग्रेस र एमालेबीच एक प्रतिशत पनि असमझदारी छैन। बाहिर कसैले राजनीति नगर्दा हुन्छ,' सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरूङले भने।
मन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगले सबैलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले नियमनका लागि सदनमा विधेयक लगिएको बताए।
उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने भन्दै प्रतिपक्षले संविधान संशोधनको विषयमा अनावश्यक प्रचार गरेको दाबी गरे। संविधानमा रहेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताका विषय परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे।
