मधेस प्रदेश सरकारले पेस गरेको प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषा विधेयक, २०८१ को सदन बाहिर र भित्र दुबैतिर विरोध भएको छ।
सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुबैका धेरैजसो सांसदहरूले थारू, मगही, उर्दु, मगर लगायतका भाषाहरूलाई समेत कामकाजको भाषाको रूपमा नसमेटेको भन्दै प्रदेश सभामा आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले सदनमा सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धी विधेयक पेस गरेकी थिइन्।
उक्त विधेयकमा कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठक सुरू हुनसाथ शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र चौधरीले विधेयकमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजी भाषा, जो ०.५ प्रतिशत मान्छे बोल्छन्। तर प्रदेशमा ५ प्रतिशत बोल्ने थारू भाषालाई जबसम्म विधेयकमा समेटिँदैन तबसम्म सदन चल्न दिँदैनौ,’ उनले भने।
जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले थारू लगायतका भाषाहरू विधेयकमा समावेश नभए सदन चल्न नदिने बताए।
लोसपाका सांसद जयनुल राइनले यस विधेयकमा उर्दु भाषालाई समावेश गर्न माग गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईले उर्दु, थारू लगायतका भाषा समेत समेट्न माग गरे।
जसपाका सांसद बच्चा राउत अहिरले समेत मगही, थारु लगायतका भाषा समेटेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाली कांग्रेस सचेतक जिवछि देवी यादवले मातृभाषालाई छुट्टाउनु भनेको आमाको दूधको दशधारा बिर्सनु रहेको भन्दै उनले मातृभाषालाई नसमेटेसम्म सदन चल्न नदिने बताइन्।
‘मातृभाषा भनेको आमाको दूध बराबर हो। बच्चा जन्मेदेखि नै आमाको भाषा सिकेर आएको हुन्छ भने उसले आफ्नो भाषा कसरी बिर्सन सक्छ। यसबारेमा प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण मातृभाषालाई समेटियोस्। विधेयकमा मातृभाषा नसमेटिएसम्म कांग्रेसले सदन चल्न दिँदैन,’ उनले भनिन्।
कांग्रेस सांसद वीरेन्द्रप्रसाद सिंह, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेली, जनमतकी सांसद भाग्यश्रीकुमारी चौधरी लगायतले समेत सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा अन्य प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाहरू समेत समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा बोलेका सबै जना प्रदेशसभा सदस्यले सरकारी कामकाजी भाषा समबन्धी विधेयकको विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्वकीय सचिव मार्फत यो विधेयक फिर्ता लिने सन्देश पठाएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बताए। उनले प्रक्रिया बमोजिम उक्त विधेयक फिर्ता हुने जानकारी दिए।
विधेयकमा आफूहरूको भाषा नसमेटिएको भन्दै मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरूले प्रदेशसभा अगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पुत्ला दहन गरेका छन्। सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा ल्याइएका विधेयक त्रुटिपूर्वक, अन्यायपूर्ण रहेको बताउँदै नसच्याइए कडा विरोधमा जाने मगही अभियन्ता फुलगेन महतोले चेतावनी दिए।
विरोध पछि प्रदर्शनकर्तालाई भेट्न आएका मधेसका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले बुधबार प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्रुटिहरू देखिएको र धेरै मन्त्री तथा सांसदहरू समेत विरोधमा रहेकाले आफूहरू फिर्ता लिएर सच्याएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको बताएका थिए।
