प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने निधो भएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति दिए। भारतीय पत्रिका 'हिन्दु' लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र नेपालबीचको विशिष्ट सम्बन्धलाई ख्याल नगरेको पनि बताए।
प्रचण्डको यस्तो प्रतिक्रिया कूटनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो। एमालेले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनायो।
माओवादी केन्द्रले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ देशका प्रधानमन्त्रीको सार्वभौम निर्णयले छिमेक सम्बन्धमा प्रभाव नपार्ने धारणा राख्छन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठसँग सेतोपाटीले छिमेक राष्ट्र सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना र माओवादीको आन्तरिक राजनीतिबारे कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ सो कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समय सत्तामा रहेपछि माओवादी प्रतिपक्षमा गएको चार महिना भएको छ। निकै समयपछि प्रतिपक्षी हुँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ?
पहिलो त हामी सत्तामा भन्दा पनि सत्ताको एउटा अंग सरकारमा थियौं।
दोस्रो, सत्ता, सरकार र सडक तीनवटै मोर्चामार्फत् शान्तिपूर्ण ढंगले रूपान्तरण र समाजवादको दिशातिर जाने भनेकाले कुनै पनि बेला सडक संघर्षमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीमा छँदै थियो। सधैं देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हाम्रो पार्टीको नीति नै हो। त्यो कोणबाट हेर्दा, हाम्रो लक्ष्य सरकारमा बसे पनि र प्रतिपक्षमा बसे पनि काम गर्ने भन्ने हो।
अहिले भने हामीमा थप जिम्मेवारीबोध भएको छ। किनभने, देशलाई जतातिर लैजान खोजिएको थियो, त्यसमा गम्भीर समस्या देखिएका छन्। अवरोध पैदा भएका छन्। र, देश संकटको दिशातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ।
प्रतिपक्षमा हुँदा काम गर्नुपर्दैन, बिरोध मात्रै गरे हुन्छ, त्यसैले तपाईंहरूलाई जिम्मेवारीबोध धेरै भएको हो?
त्यस्तो होइन। मैले सधैं भन्दै आएको छु — राजनीतिमा 'डबल स्ट्यान्डर्ड' काम छैन, क्लिन पोलिटिक्स चेन्ज द कन्ट्री।
डबल स्ट्यान्डर्डले बिगार्छ। त्यसैले यस्तो जसले गरेको भए पनि म त्यसको बिरोधी हुँ। प्रतिपक्षमा भएर काम गर्नु नपर्ने भएर होइन, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि देश र जनताका लागि जे आवश्यक छ, जे ठीक छ त्यो मात्रै गर्ने हो, त्यो मात्रै बोल्ने हो। भोट कसरी तान्ने, तत्काल कसरी फाइदा लिने र सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने भनेर मात्र सोच्नु हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा जे ठीक छ, अहिले जे आवश्यक र सम्भव छ, त्यो भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। भएको छैन भने किन भएन भन्नेमा आवाज उठाउने हो र गर्न दबाब दिने हो। यी कुरामा हामी प्रस्ट छौं। दुई थरी नीति लिँदैनौं।
म एउटा कुरामा जोड दिन चाहन्छु — नेपालको अहिले केन्द्रीय कार्यभार के हो? हामीले ६ दशकभन्दा बढी समय संघर्ष गरेर, ठूलो बलिदानी दिएर युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं। राजनीतिक परिवर्तन ठूलो परिमाणमा भए पनि जनताको अपेक्षा र समाजको आवश्यकता अनुसार आर्थिक रूपान्तरणले फड्को मार्न सकेन।
यस्तो अन्तरविरोध भएकाले केन्द्रीय कार्यभार भनेको, यो राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार बनाएर जनताको जीवन फेर्ने, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गर्ने बिन्दुमा पुर्याउने हो। त्यो विकास धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुने, सहरका केन्द्र झिलिमिली हुने, गाउँका कुनामा विकास नपुग्ने खालको परम्परागत होइन, नयाँ र जनमुखी विकास होस्।
यही कुरा हाम्रो केन्द्रीय कार्यभार हो भन्ने कुरा बोध भएन। भाषण चाहिँ गर्ने, तर जनमुखी विकासलाई केन्द्रीय कार्यभार नबनाउने, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण तीव्र नबनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यान्न, खानेपानी जस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने विकास र समृद्धिले फड्को मार्दैन। 'प्रतिगमन मुर्दावाद' भनेर मात्रै यसको रक्षा गर्न सकिँदैन। डेलिभरी दियो भने जनता साथमा हुन्छन्। नभए जनतामा निराशा र वितृष्णा पैदा हुन्छ। त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ र त्यसमा प्रतिगामी, वैदेशिक केन्द्रहरूले खेल्न सक्छन्। अनि असफल राष्ट्र बन्ने खतरा हुन्छ।
त्यसैले हाम्रो पछिल्लो सरकार बनेपछि हामीले 'सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय' भनेर स्पष्ट नारा दियौं। सुशासनको पक्षमा ठुल्ठूला अभियान चलायौं। भ्रष्टाचार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न, राज्य लुट्ने प्रक्रिया, ठुल्ठूला ठगीहरू रोक्न सकिएन भने विकास र समृद्धिले फड्को मार्नै सक्दैन। यही भनेर हामीले सुशासन कायम गर्नु प्राथमिक पूर्वसर्त हो भन्यौं।
जतिसुकै धनाढ्य भए पनि, ठूलो राजनीतिक नेता वा सत्तामा पहुँच भएको वा ठूला कर्मचारी भए पनि, भ्रष्टाचार गरेको, कानुन मिचेको, राज्य लुटेको वा ठगेको वा यस्तै अरू काम गरेको भए, कानुनको दायरामा ल्याइन्छ भन्ने हामीले स्थापित गर्यौं।
सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा पनि पीडित वर्ग केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो।
जस्तै, सामन्तवादी राजनीति अन्त्य भएर लोकतन्त्र आए पनि सामन्तवादको अवशेषका रूपमा मिटरब्याज समस्या थियो। सरकारमा गएकै दिन हामीले आयोग घोषणा गर्यौं, कानुन ल्यायौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) हरू पुगेर समिति बनाएर काम गर्यौं। २६ हजार जति निवेदन आए। छानबिन गर्यौं र पाँच/६ हजारले मुक्ति पाए। तमसुकहरू च्यातिए, घरजग्गा फिर्ता भए।
त्यो काम हाम्रो सरकार हटेपछि रोकिएको छ। सुशासनको अभियान अन्त्य गरियो। भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति फस्टाउने दिशातिर अघि बढेको छ। यसले हामीलाई चिन्ता भएको हो।
सुशासनको अभियान त कसरी अन्त्य हुन्छ र? प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुभएको छ…।
तपाईंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ? मैले सारा नागरिकलाई कस्तो लागेको छ भनेको हुँ। हाम्रो सरकार हटाउँदा सबैले माओवादीले अलिअलि काम गर्न खोजेको थियो, तर गर्न दिइएन भने।
सरकारमा त तपाईंहरू मात्र होइन, कांग्रेस पनि थियो नि?
कांग्रेस पनि थियो तर हामीले सत्ता साझेदार को छ भनेर पनि हेरेनौं। सत्ता साझेदार हुँदाहुँदै कांग्रेसकै ठूला ठूला नेताहरूलाई हामीले कारबाहीमा ल्यायौं। हामी सरकारमा हुँदा, मन्त्री फाल्नुपर्छ भने पनि फालिने, सरकारै हट्नुपर्छ भने पनि हट्ने तर देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भनेर काम गर्यौं। जसरी पनि काम गर्ने भनेका थियौं।
सरकारबाटै हट्न परे हट्ने भन्ने कुरा त तपाईंहरूले गर्नुभएन...।
गरेकै हो।
उसो भए किन सरकार बचाउने भनेर घरी यता घरी उता गर्ने, सँगै स्वर्ग, नर्क जाने कुरा गर्नुभयो त?
हामीले गरेको होइन। त्यो त अहिलेका प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कुरा हो।
साथमा पहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुरा गर्नुभएको हो। केपी ओलीले एक्लै गरेर हुने कुरा त होइन नि…।
त्यतिखेर अध्यक्ष प्रचण्डले स्वर्ग, नर्क सँगै जाऔंला भन्नुभएको होइन। सरकारमा जसरी पनि रहने भनेर सम्झौता गर्ने होइन भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सके सरकारमा रहने, नसके हट्न तयार हुने भन्ने हाम्रो नीतिगत अडान थियो। व्यवहारमा पनि त्यो देखापर्यो। जनताले पनि माओवादीले अलिकति काम गर्न खोजेको थियो, हटाइदिए भन्ने महसुस गरे। जनताले त माओवादीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा उसको सरकार हटाइएको हो भन्छन्। यसपटक हामी सरकारबाट बेदाग गर्वसाथ निस्केका हौं।
तपाईंलाई पनि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न थालेको भएर सरकारबाट हट्नुपर्यो भन्ने लाग्छ?
एउटा कारण हो।
कसरी?
दुइटा घटना बताउँछु।
म गृहमन्त्री हुँदा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका एक अभियुक्त बेचन झालाई पनि बनाएका थियौं। उनी कहाँ छन् भनेर हामीले पत्ता लगायौं र सो ठाउँको सरकारलाई झा फरार अभियुक्त भएकाले हामीलाई दिन अनुरोध गर्यौं। यस्तो अनौपचारिक अनुरोध र सहयोगको प्रक्रिया अघिपछि पनि आपसी समझदारी हुन्छ। तर झाको मामिलामा उनीहरूले दिएनन्। पछिल्लो समय झालाई अरू नै विविध प्रक्रियाबाट पक्राउ गरियो। अघिल्लो दिन, दुई जना पक्राउ परे। भोलिपल्ट कांग्रेसका एक जना नेता बालकोट जानुभयो।
एकजना नेता भन्दा पनि नाम नै भन्नु न।
अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीज्यू (आरजु राणा देउवा)। त्यसपछि पर्सिपल्ट उहाँहरू एउटा व्यवसायीको घरमा बैठक बस्नुभयो। त्यहाँ सरकार बनाउने समझदारी बनाउनुभयो। त्यसको भोलिपल्ट सरकार बनाउनुभयो। 'सिकवेन्स' त ठ्याक्कै देखिन्छ।
अर्को, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया थियो। त्यहाँ उहाँहरू दुवै जनाले एउटा मान्छे भनिरहनुभएको थियो तर हुन सक्ने भएन। त्यतिखेर अवैधानिक भनेर अन्तर्वार्ता नै रोकियो।
यी दुइटै घटनाका कारण उत्तेजित भएर माओवादीसँगको गठबन्धन तोडिएको हो। अर्को कुरा, केपी ओली त पहिलेदेखि नै यो गठबन्धन सरकार हटाउन चाहनु हुन्थ्यो। अरू कारण पनि थपिए।
जे भए पनि यसपटक हामी बेदाग सरकारबाट निस्कियौं। ठीकै काम गरेका थियौं। अरू सरकारबाट निस्केपछि तीन/चार महिनासम्म जनतासँग मुख देखाउन सक्दैनन्। हामी भोलिपल्टदेखि जनतासँग कुरा गर्न सक्ने भएर निस्कियौं।
तर हामीलाई के लाग्छ भने, अहिले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ, अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर गइरहेको छैन, परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, त्यसैले यो सरकारले धेरै बेर देश चलाउन नसक्ने स्थिति पैदा हुन लागेको छ।
तपाईंले अघि भन्नुभएको राजनीतिक कुरा त छुट्टै भयो, दुइटा प्राविधिक कुरा पनि भन्नुभएको छ। बेचन झा पक्राउ परेपछि आरजु राणा बालकोट जानुभयो। त्यसपछि त्यहाँ छलफल भयो गठबन्धनको आधार तयार भयो भन्नुभयो। राणा र झाका बीचमा के भएको के कुरालाई गठबन्धन टुट्ने आधार भनिरहनुभएको छ तपाईंहरूले?
त्यो त उहाँले जबाफ दिनुपर्यो, के थियो र त्यस्तो भएको हो?
संयोग मात्रै हुन सक्छ नि!
संयोग पनि त्यही दिनको भोलिपल्ट कसरी भयो के! एक दिन अघि भएको भए पनि हुन्थ्यो नि!
भोलिपल्ट हुनु नै संयोग भयो नि!
म यसबारे थप भन्न चाहन्नँ। किनभने यो अनुसन्धानमै भइरहेको कुरा हो। म आफै सरकारमा गृहमन्त्रीका हैसियतले यो केसको मूल अनुसन्धानकर्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा भएकाले मैले धेरै भन्न मिल्दैन। तर सबै कुरा अनुसन्धानमा थियो।
आरजु राणामाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको थियो?
कुनै तथ्य प्रमाण पुष्टि भए त उहाँ कानुनको दायरामा आइहाल्नु हुन्थ्यो। तथ्य प्रमाण नभएपछि जनताले चाहेको भरमा वा घटनाक्रम आकलन गर्दा देखेको भरमा, सरकारले काम गर्न हुँदैन। तथ्य प्रमाणले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ। तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेको स्थिति थिएन।
प्रतिपक्षमा हुँदा चाहिँ पुष्टि नभएको कुरा गर्न मिल्छ त?
सत्तामा हुँदा पनि कति दबाब थियो भनेर मैले भन्नै पर्यो तपाईंलाई?
सत्तामा हुँदा बालकृष्ण खाणको गिरफ्तारीका बेला आएको दबाब हामीले झेलेकै हो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा, देशै छाड्छु भन्दै हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो दबाब दिएर प्रहरीहरू श्याम ज्ञवाली र मनोज केसीलाई सरूवा गरिएको होइन?
तर अब तथ्य प्रमाण नभई कारबाही गर्न मिल्दैन। त्यतिखेर पनि आशंकाको कुरा हो। त्यसका आधारमा अनुसन्धान त गर्न पाइयो नि!
प्रतिपक्षमा भएपछि जनताका माझमा जाने भनेर हिँड्नुभयो। एकसरो भेट्नु पनि भयो। जनता के भन्छन्? कार्यकर्ता के भन्छन्?
नागरिकमा थोरै आशा पैदा भएको थियो तर अब फेरि निराशा छ। जनतामा विश्वास नहुनु अहिलेको ठूलो समस्या हो। यही कारण अराजक तत्वहरूले फाइदा उठाउने खतरा बढेको छ। त्यसप्रति हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले आशा पैदा गर्नैपर्छ। देश बनाएरै छाड्नुपर्छ।
त्यस्तो काम चाहिँ के हुन्छ नि?
पहिलो त राजनीति सफा गर्नुपर्छ अनि देश बन्छ।
राजनीति सफा गर्न फेरि हामी सत्तामा जानुपर्छ भन्ने होला?
होइन, म त्यो भन्दिनँ। नेतृत्व एकदम स्वच्छ निष्ठावान् हुनुपर्छ। आफ्नो दृष्टिकोण र भिजन हुनुपर्छ, समर्पण हुनुपर्छ। त्यसैले नेतृत्वहरू या त रूपान्तरण हुनुपर्छ या अर्को नेतृत्वले देश हाँक्नुपर्छ।
अहिले हाम्रो चाहना नेतृत्व रूपान्तरण होस् भन्ने हो। यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, जनताले संघर्ष गरे, सकारात्मक भूमिका खेले। जनताले तिमीहरू परिवर्तन होऊ र देश बनाऊ भनेका हुन्। यो कुरा आत्मसात् गर्नुपर्यो। सरकारमा बस्नेले त्यही अनुसार काम गर्नुपर्यो। सरकारमा बसेर काम गर्न सकेन भने अरूले जिम्मेवारी लिनुपर्यो।
त्यस्तै सरकार र प्रतिपक्षीले परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा एकरूपता कायम गर्नुपर्यो। पार्टीहरू भिन्न भएपछि दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रमहरूमा भिन्नता त हुन्छ तर आर्थिक रूपान्तरणमा आधारभूत सहमति गर्नुपर्छ। विकासका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्यो।
तपाईंहरू प्रतिपक्षी भएको चार महिना मात्र भयो। सत्तामा हुँदा यति राम्रो कुरा किन नगर्नुभएको?
हामीले पहलकदमी गर्यौं नि त। धेरैपटक सहमतिको पहलकदमी गर्ने त हाम्रो पार्टी नै हो र त्यसमाथि पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष त सहमतिको प्रयत्न गर्ने मान्छे नै हुनुहुन्छ। हाम्रो गल्ती, कमजोरी नै छैन म भन्दिनँ। कमी-कमजोरीहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेकै छौं। यद्यपि सबभन्दा सम्भावना भएको पार्टी हामी हौं।
जनतालाई सपना देखाएको पार्टी पनि हो तपाईंहरूको। तर पछिल्लो समय सबभन्दा धेरै बिग्रेको पार्टी पनि हो नि!
त्यो तुलनामा हुन्छ। हाम्रो पार्टी जस्तो हुनुपर्थ्यो, जस्तो थियो, त्यो हेर्दा धेरै बिग्रेको हो। तर समग्र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सन्दर्भमा सबभन्दा राम्रो हो। अरू पार्टीको त एजेन्डा पनि प्रस्ट छैन। हामी त कमसेकम समाजवादमा जानुपर्छ भनेर लागेका छौं। संविधान पनि समाजवाद उन्मुख बनायौं। त्यसका लागि शान्तिपूर्ण बाटोबाटै जाऔं भन्यौं। सरकार, सदन र सडकको तीनवटै मोर्चा सदुपयोग गरौं, समन्वय गरौं भनेका छौं। त्यसमा पनि कुन मोर्चा पहिला भनेर तात्कालिक परिस्थितिमा भर पर्छ। सरकारमा गएपछि सरकारमा बसिरहनुपर्छ जस्तो पनि नगरौं, सरकारमा नहुँदा काम गर्न सकिँदैन भन्ने पनि नसोचौं भनेर एउटा भिजन भएको पार्टी हो हाम्रो।
तर हाम्रो समस्या चाहिँ चार वटा छन्।
के के?
एउटा, हाम्रो विचार सिद्धान्तको आलोकमा बनेको पार्टी हो। त्यसको उपेक्षा हुँदै आएको छ। जबकि आवश्यकता चाहिँ वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको वरिपरि सिंगो पार्टीलाई समझदारीमा ल्याएर मार्क्सवादलाई नै अहिलेको सन्दर्भमा विकास गर्नु पर्नेछ। अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशाको पनि विकास गर्नुछ। यथार्थमा चाहिँ अहिले भएको विचार राजनीतिक कार्यदिशालाई पनि उपेक्षा भइरहेको छ।
दोस्रो विधि, पद्धति र सामूहिकतामा समस्या छ। विचारमा छलफल र बहस हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ विचारको बहस विचार संघर्षसम्म पुग्छ। त्यसले पार्टी रूपान्तरण गर्न सहयोग नै पुग्छ। तर व्यक्ति स्वार्थ या गुट स्वार्थको संघर्ष अलि धेरै छ। त्यो पार्टीका लागि विषवृक्ष हो।
तेस्रो चाहिँ पार्टीमा भ्रष्टीकरण छ। भ्रष्टीकरणलाई पनि हामीले शुद्धीकरणको अभियानमा लैजानैपर्छ।
चौथो कुरा, जुन जनताले हामीलाई बनाए, उनीहरूसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै र दलाल तथा पुँजीवादीसँग घनिष्ठ हुँदै गएको जस्तो देखिएको छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि उनीहरूसँग सहकार्य त हुन्छ तर हामी नै त्यो वर्गतिर जान भएन।
यी चार समस्या वैचारिक सांस्कृतिक विचलन हुन्। त्यसको जड कारण पार्टीको बुर्जुवाकरण हो। हामी यसलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौं। तर यसका लागि पार्टीभित्र अभियान चलाउनुपर्छ। अहिलेको निष्कर्ष पार्टीलाई एकताबद्ध पारेर रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो।
तपाईंले भन्नुभएको कुरा गर्न थाले त माओवादी फुट्छ फेरि!
फुट्दैन। किन फुट्ने?
कसरी हुन्छ त त्यो रूपान्तरण? तपाईंहरूको नेतृत्व नै रूपान्तरण चाहँदैन। रूपान्तरणका लागि अपनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधि तपाईंहरूको पार्टीमा छैन। आन्तरिक चुनावसम्म पनि हुँदैन…
हामीले पार्टीलाई औपचारिक चुनाव होइन विवेकको निर्णय हुने थलो बनाउँछौं। अवाञ्छित तत्वहरूले प्रभावित पार्ने खालको चुनाव गर्दैनौं। हामी आन्तरिक चुनावमा त नगइ भएको छैन। कुनै पनि नाममा चुनावबाट भाग्दैनौं। तर हामी अरू बुर्जुवा पार्टीभन्दा भिन्न हुन्छौं। वैचारिक राजनीतिक रूपान्तरण सहितको चुनाव गरेर पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्छौं।
एउटा विद्यार्थी संगठनको त चुनाव गराउन त त्यत्रो हम्मे छ…।
त्यो कमजोरी भएको छ। त्यसले हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण कहाँ पुगेको छ भन्ने संकेत गर्छ। तर त्यो गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो। त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएका छौं। नयाँ ढंगले जाने पहल गर्दैछौं।
गुटको आरोप तपाईंलाई पनि छ नि। एकता केन्द्र मसालबाट आएका मान्छेबाहेक अरूलाई बोक्नुहुन्न भन्ने छ…।
बोक्न त म कसैलाई बोक्न सक्दिनँ। सबैले आआफ्नो विवेकले काम गर्नुपर्छ। मार्क्सवादलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणले नहेर्ने मार्क्सवादी हुनै सक्दैन भन्ने छ मेरो दृष्टिकोण। अनि कसैलाई मैले अन्धसमर्थक, अन्धविश्वासी बनाउन सक्छु र? एउटा गुटलाई बोकेर हिँड्न सक्छु?
व्यक्तिगत रूपमै लाभको कोणबाट हेर्दा पनि हिजो एकता केन्द्र मसालका मान्छेलाई मात्रै बोकेर म त्यो पार्टीको नेता हुन सक्छु र? यो नहुने कुरा गरेर हुन्छ?
गुटको कामै छैन भन्ने मान्छे हुँ म। गुट पार्टीका लागि विषवृक्ष हो। तर हाम्रो पार्टीभित्र गुट छन्।
तर वैचारिक धारहरू हुनु त राम्रो होइन र?
विचारको संघर्षले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउँछ। तर विचारको संघर्ष नगर्ने तर अरू अरू कुरामा व्यक्तिको स्वार्थजन्य समूह बनाएर गुट बनाउने कामले पार्टी बनाउँदैन।
गुट जन्माउने र गुटहरूलाई यताउता खेलाउने आरोप त सबभन्दा धेरै तपाईंहरूकै अध्यक्षलाई लाग्छ फेरि...।
३५/३६ वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख नेता भएकाले पार्टीभित्र भइरहेको गुटवाद, व्यक्तिवाद र भ्रष्टीकरण नियन्त्रण नगरेकोमा अध्यक्षले मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अरूले पनि त्यही अनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर अध्यक्षले नै गुट बनाउनुभएको छ र उहाँ नै गुटको वाहक हो भनेर भन्न मिल्दैन।
तपाईंहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान भइसकेको छ। पहिला पहिला भएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने विशेष महाधिवेशन पनि हुनुपर्ने हो। त्यसलाई नेतृत्व चयनको महाधिवेशन पनि भनिएको थियो। त्यो तयारी कहाँ पुगेको छ अहिले?
हाम्रो पार्टीले भनेको कुरा पार्टीभित्र र बाहिर पनि ठीक ढंगले बुझ्न जरूरी छ। २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनमै हामीले केही समयपछि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ भन्यौं। किनभने हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक कार्यदिशाको खाँचो छ। यो महाधिवेशनले एउटा गोरेटो खन्यो। तर विचारको विकास पर्याप्त छैन, अझै विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई संश्लेषण गर्न विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ भनेका हौं। सांगठनिक कामका लागि भनेको होइन।
तर यसबीचमा वैचारिक संश्लेषणको खास काम हुन सकेन। हामीलाई अहिले चाहिएको नयाँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र र नयाँ पुँजी हो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेका हौं। अहिले त्यतातिर धेरै काम गर्न सकेनौं भनेर गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ। अब हामी विशेष महाधिवेशनमा पनि जान सक्छौं, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि जान सक्छौं। अहिलेसम्मको औपचारिक निर्णय विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ।
अहिले दलहरूमा नेतृत्वहरू पुराना भए, नयाँ आउनुपर्छ भन्ने बहस हुन्छ। तपाईंहरूको पार्टीमा पनि बेला बेला यस्तो भएको देखिन्छ। तर फेरि सेलाइहाल्छ। किन हो?
हाम्रोमा पनि छलफल र बहस छ। तर अहिले पार्टीले रूपान्तरण, पुनर्गठन र राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो प्रक्रियामा जाने सिलसिलालाई मुख्य बनाउनुपर्छ। त्योसँग जोडेर मात्रै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्नुपर्छ। हामीसँग राजनीतिक कार्यभार छ, त्यसका निम्ति पार्टी फेर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी र शक्तिशाली बनाउनुपर्छ। हाम्रो छलफल अरूको भन्दा फरक छ। हामीले रूपान्तरण र पुनर्गठनलाई नै मुख्य बनाउने भनेका छौं।
यही सन्दर्भमा नेतृत्वको कुरा आउँछ। कमरेड प्रचण्डले आफै नेतृत्व छाड्दैछु भन्नुभयो। उहाँले आफू धेरै लामो जाने पक्षमा छैन भनिसक्नुभएको छ। तर जसरी हामीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान सञ्चालन गरेका थियौं र त्यसबाट सफलता पनि हासिल हुँदै थियो, फेरि त्यस्तै काम गर्ने सक्ने पार्टी बनाउन अन्तिम योगदान गर्ने मेरो इच्छा भन्नुभएको छ।
उहाँले पहिले पार्टी नेतृत्व गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याइयो, तर केही कमजोरी भए, यो पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध, रूपान्तरित, क्रान्तिकारी र शक्तिशाली बनाउने काममा केही समय लाग्न पाए र पार्टीलाई अलि सक्षम ठाउँमा पुर्याउन पाए म छोड्छु भन्नुभएको छ।
यसको अर्थ अरू दस वर्ष माओवादीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन भन्ने हो?
त्यस्तो त भन्नुभएको छैन। उहाँले आफैले भन्दा पनि दुई/तीन वर्ष भन्नुभएको छ। यो रूपान्तरण पुनर्गठनको समयसम्मलाई मात्रै हो।
अध्यक्षले त उत्तराधिकारी भए त म छोडिहाल्थेँ, कोही नेता भएनन् पनि भन्नुभएको छ नि!
त्यो त होइन।
उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ नि!
उहाँले भन्नुभएको थियो होला, अहिले छैन। अहिले त उहाँले सातै प्रदेशमा गएर हाम्रो जस्तो उत्तराधिकारीको पंक्ति कुनै पार्टीमा छैन भन्नुभएको छ। अहिले संकटको घडीमा रूपान्तरण र पुनर्गठनको काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ, त्यो काम पुरा गर्छु, उत्तराधिकारीको कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ।
उहाँले अलि अघिसम्म पार्टी सरकारमा जाँदैन, पार्टी नै बनाउने हो भन्नुहुन्थ्यो। फेरि 'म्याजिक नम्बर' छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो म्याजिक नम्बरको खेल तपाईंहरूले फेरि सुरू गर्नुभएको हो?
अध्यक्षजीले त्यो के भन्नुभएको हो, उहाँसँगै बुझ्नुपर्छ। मलाई त थाहा छैन। हाम्रो पार्टी अहिले सरकारमा कहिले जाने होला, यो सरकारलाई कसरी हटाउने होला भन्ने खेलमा छैन। तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षी हौं। देश संकटमा पर्यो, सरकार चल्नै नसक्ने भयो भने हामीले के गर्ने, त्यति बेला सोचौंला। अहिले पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक नीति सरकारमा जाने दिशातिर छैन। बरू सम्पूर्ण रूपले जनता र कार्यकर्ताका बीचमा जानेमा केन्द्रित छ। राष्ट्रको संवेदनशील अवस्थामा ध्यान छ।
कुराकानीको सुरूआततिर तपाईंले विदेश नीति, विदेश सम्बन्धबारे सबै पार्टीमा एकै धारणा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन जाने भएपछि तपाईंका पार्टी अध्यक्षले चिनियाँ कार्डको प्रयोग गर्न खोजेको भन्नुभयो। त्यो एकरूपता हो त हाम्रो?
त्यसपछाडि मैले अध्यक्षसँग भेटेर कुरा गर्न पाएको छैन। उहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो, थाहा भएन।
म चाहिँ के भन्छु भने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कुन देशमा जाने भन्ने कुरा हाम्रो स्वतन्त्र निर्णयमा आधारित छ। भारतले पहिले निम्तो गरेर जाँदा पनि किन पहिले उता गएको भन्न हुँदैन। निम्तो नआइ हुने कुरा पनि भएन। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो पाइसक्नुभएको छैन। अब अहिले चीनले निम्तो गर्यो भने अरू कुरा भन्न मिल्दैन, भ्रमण जान मिल्छ। मुख्य कुरा हाम्रो दृष्टिकोण के हो, नीति के हो भन्ने प्रस्ट भएर हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग अत्यन्त मैत्रीपूर्ण र असल सम्बन्ध राख्न पहल गर्नुपर्छ। समनिकटताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ।
चीन जाने निम्ता आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल सुरू गर्नुभएको छ। तर एजेन्डा सेट भइसकेको देखिँदैन। एजेन्डा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई?
चीन र नेपालबीच बाँकी धेरै एजेन्डा छन्।
पहिलो कुरा त, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सदभावना भ्रमण होला। तर हरेक सदभावना भ्रमण क्रममा हामीले कामकाजी विषयहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने गरेका छौं। त्यसो गर्दा नेपाल र चीनको बीचको पारस्परिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई गुणात्मक रूपले नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो।
मैले त्यस सन्दर्भमा नेपाल र चीनको सिजाङ-सिचुवान-छोङछिङ डेभलपमेन्ट करिडोर बनाउनुपर्छ भनेर अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ। चिनियाँ नेताहरूले त्यसलाई रूचाउनुभएको थियो। सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र सहमति थियो। त्यसपछि दुई सरकारका बीचमा एउटा गृहकार्य टोली बनाउने कुरा भएको थियो। म यही दिशातिर काम अघि बढोस् भन्ने चाहन्छु। अनि अरू चाहिँ, दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने ढंगले काम गर्नुपर्छ।
सन् २०१७ मा हामीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) समझदारी गर्यौं। कार्यान्वयन सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन।किन हो?
रोकिनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ।
तर बिआरआई कार्यान्वयन योजनाबारे नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रोसँग दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरी कांग्रेसले प्रतिपक्षी हुँदा जे दृष्टिकोण अघि सारेको थियो, त्यो सही छैन। कांग्रेस र हाम्रो पार्टी नै संयुक्त गठबन्धनको सरकारमा हुँदा हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौं। त्यसको दोस्रो चरण कार्यान्वयन हो।
कांग्रेस ऋण हो कि अनुदान, पहिल्यै फैसला गर्नुपर्यो भन्छ। तर अहिले ऋण या अनुदान भन्ने निर्धारण हुँदैन। परियोजनामा जाँदा मात्रै हुने कुरा हो। अहिले त अनुदान वा विभिन्न प्रकारको ऋण, जे पनि हुन सक्छ भनिएको छ।
त्यसपछि हामी तेस्रो चरणमा जान्छौं। त्यहाँ हरेक परियोजना केलाएर, नेपालको हितमा के हुन्छ त्यो छान्छौं। अनि बल्ल त्यति बेला अनुदानलाई प्राथमिकता दिन्छौं। त्यस बेला अनुदानका योजना कति अगाडि बढ्छन् र हामी 'सफ्ट लोन' मा कति जान सकिन्छ, अरू एजेन्सीका ब्याजदर र चीनको ब्याजदरमा के फरक पर्छ लगायत अरू कुरा फैसला गर्ने हो।
त्यसैले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नु सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको निरन्तरता मात्रै हो। इमानदार हुने हो भने हामीले यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।
गत असार ११ गते किन हस्ताक्षर नभएको त अन्तिम चरणमा पुगेर?
म यसको सबै काम पूरा गरेर एसियन डायलग कमिटीको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा इरान गएको थिएँ। पछि एकाध शब्द फेर्न पाए हुन्थ्यो भनेर चीनको तर्फबाट कुरा आएछ। हाम्रो साथीहरूले अब त्यो परिवर्तन नगरौं कि भन्नुभएछ। यही कारणले अड्किएको हो।
त्यो बैठकमै भएको कुरा हो?
हो, बैठकमा औपचारिक रूपमै भएको कुरा हो। त्यस अगाडि त मन्त्रिपरिषदले नै सहमति दिइसकेको थियो। हस्ताक्षर गर्ने अधिकारी पनि तोकिसकिएको हो। म इरानबाट आउँदा त एउटा शब्दमा अड्कियो भने। त्यसलाई सजिलै हल गर्न सकिन्थ्यो, समस्या थिएन।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चीनले सन् २०१७ अघि नै नेपाललाई दिने भनेको २८ अर्ब ९६ करोड सहायता अझै आएको छैन। त्यसयता अरू कुनै सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि छैन। तर चीन जाने र आउने सहयोगबारे कुराकानी एकदम धेरै हुन्छ। यसको खास औचित्य त रहेनछ नि होइन?
त्यो कुरा सही होइन। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा करिब एक खर्ब सहायता दिने बताउनुभएको थियो।
त्यो घोषणा मात्रै भयो नि…।
परियोजना पेस गरेको खोइ? चीनको गुनासो छ। हामीले घोषणा गरेको पैसा सदुपयोग नगर्ने भनेर सोधिरहेका छन्। गत वर्ष तिब्बतले २० करोड अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। नेपालले त्यो पैसा पनि सदुपयोग गरेन। त्यो करिब करिब फ्रिज हुने दिशामा छ। परियोजनामा आधारित भएर काम गरौं भन्दा चीन सधैं तयार पाएको छु मैले।
हामीले हाम्रा दुइटै छिमेकीसँग कुनै पूर्वाग्रहबिना अत्यन्तै सौहार्द र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ। दुवैको विकासको रफ्तारबाट लाभ लिन प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा बोल्दा ऊ रिसाउँछ कि भनेर सोच्न हुँदैन। उनीहरूको गम्भीर र जायज कुरा छ र त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितविरूद्ध हुँदैन भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ। खुला रूपमा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा देशको राजधानी पुगेर एउटा कुरा गर्ने, कोठामा बस्दा अर्को कुरा गर्ने, अनि चुनावी भाषणमा फेरि अर्कै कुरा गर्ने चाहिँ हुन हुँदैन।
अनि परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा जसले पायो त्यसैले, जे मन लाग्यो, त्यही बोलेका हुन्छन्। परराष्ट्र सम्बन्धबारे जो पायो त्यही नेताले जथाभाबी बोल्न हुँदैन। त्यसरी बोल्नुभएन।
नेताहरूले अरू देशका नेताहरू भेट्नुहुन्छ, कुराकानी हुन्छ तर परराष्ट्रमन्त्री ब्रिफिङ छैन, के कुरा गरेको हो, टिपेर राख्ने चलन पनि छैन। के गरिरहेको यो?
आफ्नै अध्यक्षलाई पनि सम्झाउनुपर्यो अलिकति…।
मैले भनिराखेकै छु यो त।
चीनले दिन्छु भनेको सहायता रकम यहाँ उपयोग नहुनुमा नेपालकै कमजोरी हो भन्ने हो तपाईंको कुरा?
नेपालले पनि त्यो रकम सदुपयोग गर्न ठोस प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुपर्यो नि। चीनले ठोस प्रस्ताव आओस्, हामीले कबुल गरेको पैसा पनि खर्च भएन भनिरहेको छ भने नेपालले पनि गर्नुपर्यो नि। भारतसँग पनि छलफल गर्नुपर्यो। दुइटैसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्ने हो। त्यसमा मात्रै हाम्रो भविष्य राम्रो हुन्छ। एउटा वा अर्को भन्ने हिसाबले सोचेर हुँदैन। यो देखाउनका लागि भन्ने कुरा पनि होइन। नेपालीले भित्रैदेखि भारत र चीन दुवैसँग समनिकटता र मैत्रीपूर्ण छिमेकीको सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ। त्यसबाटै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रक्षा हुन सक्छ। विकास पनि हुन सक्छ।
हेर्नुहोस् भिडिओः
