भएका महँगा सामान खेर फाल्ने र त्यही नयाँ किन्न राज्यकोष मासेका दृष्टान्त सरकारी संयन्त्रभित्र अनेकौं छन्।
सरकारको लापरबाही र व्यवस्थापन कमजोरीले ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ शैलीमा हुने यस्तै फजुल खर्चको पछिल्लो उदाहरण हो, भिभिआइपी तथा सरकारी प्रयोजनको निम्ति किनिने अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न गाडी।
राष्ट्रपति कार्यालयले यही असार अन्तिम साता १६ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने गाडी किन्न खोजेको खबर सार्वजनिक भयो। राष्ट्रपति कार्यालयले मूल्य अस्वीकार गरे पनि गाडी मागेको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत प्रयोग र अतिविशिष्ट विदेशी पाहुना (भिभिआइपी) आउँदा सुविधासम्पन्न गाडी आवश्यक पर्ने उसको तर्क थियो।
यो प्रसंग सेलाउन नपाउँदै निर्वाचन आयोगले आफ्ना आयुक्तहरूको निम्ति गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढायो। आयुक्तहरूले नयाँ गाडी चढ्ने चाहना गरेपछि आयोगले त्यसमा राय बझाउने सचिवको सरुवा गरेरै भए पनि नयाँ गाडी किन्न टेन्डर आह्वान गर्यो। आयोगले किन्न खोजेका पाँच गाडीको मूल्य लगभग १५ करोड पर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता सुविधासम्पन्न गाडी किन्न राज्यकोष नमासी धर छैन वा हामीसँग यसको विकल्प छ?
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन जगुअर कम्पनीको ‘बुलेटप्रुफ’ गाडी चढ्छन्। उपराष्ट्रपति कार्यालयले करिब एक वर्षअघिबाट यो गाडी प्रयोगमा ल्याएको हो। यो करोडौं खर्च गरेर किनेको नयाँ गाडी होइन। कुनै बेला राजा वा राजपरिवारका सदस्यले चढेर लामो समयदेखि नारायणहिटी दरबारमा थन्किएको जगुअर कार मर्मत गरी उपराष्ट्रपतिको निम्ति प्रयोगमा ल्याइएको हो। मर्मतसम्भारमा जम्मा ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको यो कार अहिले पनि ‘कन्डिसन’ मा रहेको र राम्रोसँग चलिरहेको उपराष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
उपराष्ट्रपतिको निम्ति नयाँ गाडीमा फजुल खर्च नगरी भएकै स्रोतसाधन सदुपयोग गर्ने यो तरिकाले राज्यकोष मासिन पाएन। यस्तै उपाय राष्ट्रपति लगायत अन्य अतिविशिष्ट व्यक्ति तथा सरकारी प्रयोजनको गाडी खरिदमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ।
नारायणहिटी दरबार लगायत केही यस्ता निकाय छन्, जहाँ मर्मतसम्भार गरेर प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका सुविधासम्पन्न गाडी बिनाप्रयोग थन्किएर बसेका छन्। कुनैमा धेरै त कुनैमा थोरै मर्मत गरेर ती गाडी पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। सरकारी संयन्त्रहरू भने भएका स्रोत सदुपयोग गर्ने विकल्पतिर ध्यान नदिई राज्यकोष मास्नतिरै उद्धत देखिन्छन्।
त्यसो भए कस्ता–कस्ता खालका सुविधासम्पन्न गाडी हाम्रो सरकारी संयन्त्रका कुन–कुन निकायमा थन्किएर बसेका छन् त?
नारायणहिटी दरबारभित्र ‘श्री महल’ को दाहिनेतर्फ जस्ताले छाएका टहरा लस्करै छन्। टिनको ढोकाले थुनिएका ती प्रत्येक टहरामा करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी छन्, जो नौ वर्षदेखि प्रयोगमा आएका छैनन्। यी गाडी कुनै बेला राजा वा राजपरिवारका सदस्यले चढ्थे। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी छाड्नुअघि किनेको जगुअर कम्पनीकै ‘डेम्लर’ ब्रान्डको अतिसुविधासम्पन्न कार यहीँ थन्किएको छ। नयाँ हुँदा टिलिक्क टल्कने यो कार अहिले झट्ट चिन्नै मुस्किल छ, धुलाम्मे भएर।
डेम्लर मात्र होइन, योजस्तै अन्य छवटा महँगा बुलेटप्रुफ कार धुलोमा बेवारिसे पुरिएर रहेका छन्। एउटा त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भिभिआइपी प्रयोजनकै लागि किनिएको थियो। योसँगै किनिएको अर्को बुलेटप्रुफ कार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गरिरहेकी छन्।
लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएर नारायणहिटी दरबारको टहरोभित्रै थोत्रिएका ती गाडी नियमित मर्मतसम्भार अभावले ‘अब त स्टार्ट पनि हुँदैन कि’ भन्ने भान पर्न सक्छ। तर, यीमध्ये धेरै पुनःप्रयोग गर्न सकिने अवस्थामै रहेको सम्बन्धित कर्मचारी बताउँछन्।
नारायणहिटी संग्रहालय प्रमुख रोहित ढुंगानाले दरबारभित्र थन्किएर रहेका गाडी कसैले मतलब नराखेको गुनासो गरे। नेपाली सेनाले लैजाने बताए पनि लिन नआएको उनको भनाइ छ। ‘समयमै मर्मत गर्ने हो भने यी गाडी राम्ररी चलाउन सकिन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बरु मर्मत गर्न जति ढिला हुँदै गयो, बन्नै नसक्ने गरी बिग्रने डर छ।’
एक्काइस वर्षदेखि दरबारभित्रका गाडी जिम्मा लिएर बसेका अनिल अधिकारी मर्मत गरे सबै चलाउन सकिने अवस्थामै रहेको बताउँछन्। ‘कतिपय गाडी त १५ सय किलोमिटर पनि गुडेका छैनन्, टायरसमेत नयाँ छन्,’ उनले भने, ‘यी गाडीहरू नगुडी–नगुडी थोत्रा हुने भए।’
नारायणहिटी दरबारपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अर्को यस्तो निकाय हो, जसले करोडौं मूल्यका ३१ वटा गाडी बिनाप्रयोजन लामो समयदेखि थुपारेर राखेको छ। अख्तियारकै स्वामित्वमा रहेका यी गाडी उसको परिसरभित्र भने छैनन्। उसले टंगालको बाल मन्दिर परिसरमा जग्गा भाडा लिएर केही टहरा हालेको छ। सडकमा गुड्ने चालू अवस्थाका ती गाडीलाई अख्तियारले तिनै टहराभित्र प्रहरीको सुरक्षामा थुनेर राखेको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारका आयुक्तहरू आफूलाई मन लागेका बेला ती गाडी फेरी–फेरी चढ्छन्।
जनताले तिरेको राजस्वबाट किनेर अख्तियारले रजाइँ गरिरहेका ती गाडीमध्ये फोर्ड मोटर कम्पनीकै १५ वटा छन्। मर्सिडिज बेन्जका महँगा कार पनि छन्।
नारायणहिटी र अख्तियारपछि परराष्ट्र मन्त्रालय महँगा गाडीहरू थुपारेर राख्ने अर्को निकाय हो।
परराष्ट्रले मर्सिडिज बेन्चकै गाडीसमेत थन्काएर राखेको छ। मन्त्रालय परिसरमै ८ वटा गाडी लस्करै छोपेर राखिएका छन्। ती गाडी विदेशी पाहुना आउँदा प्रयोग गरिने परराष्ट्रले जनाएको छ। तर, उसले भनेजस्तो सबै गाडी प्रयोगमा आउन नेपालमा हुने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नै पर्खनुपर्छ, जसमा अतिविशिष्ट विदेशी पाहुना आमन्त्रित हुन्छन्। अरू बेला यी गाडी विरलै प्रयोगमा आउँछन्। त्यही भएर परराष्ट्रले आफूसँग भएको एउटा मर्सिडिज बेन्ज प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको छ।
परराष्ट्रमा सवारी व्यवस्थापन गरिरहेका राजेन्द्र खड्का गाडी नबिग्रियोस् भनेर पालैपालो चलाउने गरिएको बताउँछन्। ‘झन्डा प्रयोग गर्ने विदेशी पाहुना आउँदा मर्सिडिज बेन्ज उपलब्ध नभए सोनाटा कार दिने गरेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
राज्य संयन्त्रभित्रै कुनै एउटा निकायमा बिनाप्रयोग गाडी थन्काएर राख्नु र त्यही बेला अर्को निकायले विभिन्न प्रयोजनका नाममा करोडौं मूल्य पर्ने गाडी खरिद गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। जिम्मेवार निकाय र प्रमुख पदमा आसीन पदाधिकारी नै मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थाका गाडीलाई कबाडी बनाउँदै नयाँ खरिदमा राज्यकोष दोहन गर्न उद्धत रहनुले स्रोतसाधनको दुरुपयोग झल्काउँछ। यसले गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी तथा स्कुल बनाउन पुग्ने बजेट सरकारी संयन्त्रको सुविधाभोगमा मास्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ। नियमित मर्मतसम्भार नभएर थोत्रिएका केही गाडी त लिलामी गर्नुपर्ने अवस्थामै पुगिसकेको सम्बन्धित कर्मचारी बताउँछन्।
जुन निर्वाचन आयोगले आफ्ना आयुक्तहरूका निम्ति नयाँ गाडी खरिदको टेन्डर आह्वान गर्यो, उसैलाई स्थानीय निर्वाचनअघि भारत सरकारले ३७ वटा स्कोर्पियो गाडी हस्तान्तरण गरेको थियो। आयुक्तहरूले भारतबाट सहयोगप्राप्त तिनै गाडी प्रयोगमा ल्याउन सक्थे, तर त्यो उनीहरूलाई चित्त बुझेन। सहयोगमा आएका गाडी अहिले पनि निर्वाचन आयोगको चौरमा थन्किएका छन्।
अतिविशिष्ट व्यक्ति र सरकारी प्रयोजनका नाममा हुने गाडीहरूको यस्तो चरम दुरुपयोग रोक्ने प्रयास नभएको होइन।
सरकारले गाडी खरिद र प्रयोग नियमन गर्न कार्यविधि नै तयार पार्न खोजेको थियो। कहिले व्यवस्थापनको समस्या त कहिले सरकारमा आउने मन्त्री तथा मन्त्रालय र आयोगका पदाधिकारीको निजी स्वार्थका कारण न त्यस्तो कार्यविधि बन्न सकेको छ न त गाडी खरिद नियमन गर्ने प्रयास नै सफल हुन सकेको छ।
सरकारी संयन्त्रमा सवारी दुरुपयोगको सन्दर्भ मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडीसँग पनि जोडिन्छ।
मन्त्रीहरूका लागि गाडी व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले गर्छ। तर, यो काम कुनै कानुनद्वारा निर्देशित नभई परम्पराका आधारमा तदर्थ रूपले चलिआएकाले कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परेको गृह मन्त्रालय, व्यवस्थापन शाखाका सुरेन्द्रराज पौडेल बताउँछन्।
‘आवश्यक पर्दा एउटा निकायले अर्कोलाई गाडी दिन सक्ने भए पनि यस्तो चलन कम छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ त गृह मन्त्रालयलाई नै गाडीको खाँचो पर्छ।’
उनका अनुसार गृहसँग ९५ वटा गाडी छन्। तीमध्ये राम्रो अवस्थाका १९–२० वटा मन्त्रीहरूलाई दिने गरिएको छ। मन्त्रीले चढ्ने गाडी सम्बन्धित मन्त्रालयले मर्मत नगर्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए। ‘१२ हजार रुपैयाँको ब्याट्री पनि फेर्दैनन्,’ उनले भने, ‘बिग्रिएर थन्किएपछि हामीले नै तानेर ल्याउनुपर्छ।’
सरकारी गाडी व्यवस्थापनका लागि २०५८ सालअघिसम्म केन्द्रीय सेवा विभाग थियो। विभाग खारेजीमा परेपछि नै व्यवस्थापनको जिम्मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा आएको हो।
त्यही व्यवस्थापन शाखाका पौडेल सवारी व्यवस्थापनलाई अत्यन्तै झन्झटिलो मान्छन्। कारागारदेखि मन्त्रीसम्मको निम्ति गाडी व्यवस्थापन गर्नु, उनीहरूले चलाएर थोत्रो पारेका गाडी झिकाउनु, मर्मत गर्नु र त्यसमा लागेको खर्च बेहोर्नु आफैंमा अपजसी काम भएको उनी बताउँछन्।
अझ चल्ने अवस्थाकै पुराना महँगा गाडीको सट्टा राज्यकोष मासेर नयाँ किन्न उद्धत सुविधाभोगी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेताहरूले त सवारी व्यवस्थापनलाई त्यसै पनि झन्झटिलो र अपजसी बनाएकै छन्।
