झण्डै २०० वर्षअघि अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका फ्र्यान्सिस पाल्मेरको मृत्यु उनकै नातिबाट भएको थियो।
इल्मर पाल्मरविरुद्ध उनकी फुपु अर्थात मृतककी छोरी रिग्सले मुद्दा दिइन्। त्यसैले त्यो मुद्दाको नामै रिग्स भर्सेस पाल्मेर भनेर चिनिन्छ।
इल्मरका पिताको पहिलै मृत्यु भैसकेको थियो। बुवा पनि नभएकाले हजुरबाको सम्पत्ति आफैलाई आउँछ भन्ने ठानेका इल्मरले के थाहा पाए भने, हजुरबाले आप्नो इच्छा परिवर्तन गरेर छोरीहरुलाई सम्पत्ति दिनसक्छन्।
त्यस्तो हुनु अगावै उनले हजुरबालाई मारिदिए।
उनी के कुरामा ढुक्क थिए भने केही वर्ष जेल बस्नुपरेपनि सम्पत्ति त आफ्नै नाउँमा आउँछ।
'भरतपुरको मतगणनामा ठ्याक्कै माओवादी प्रतिनिधिले त्यहि नातिले जस्तै गरे श्रीमान्,' सर्वोच्च अदालतमा भरतपुर विवादबारे बहस गर्दै अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले इजलासमा बसेका न्यायाधीशलाई सुनाए।
उनले यहि घटनामा भएको फैसला सुनाउँदै आफ्नो बहसको बिट मारे।
न्युयोर्क राज्यको अदालतमा नाति चाँहिले सम्पत्ति पाउने कि नपाउने भनेर धेरै बहस भयो।
कतिले त हजुरबा मारेको सजाय भोगेपछि कानुनत: पाउनुपर्ने सम्पत्ति नातिले पाउँछ भनेका थिए। अदालतको फैसला त्यस्तो आएन।
त्यहि अदालतको फैसला नजिरको रुपमा पेश गर्दै अधिवक्ता मैनालीले भरतपुर विवादको समाधान सुझाए।
'सम्पत्ति पाउने लोभमा हजुरबालाई मारेको हुनाले इल्मरले उनको त्यो सम्पत्ति नपाउने भनेर फैसला भयो,' अधिवक्ता मैनालीले भने, 'भरतपुरमा पनि यहि नजिर लागु हुनुपर्छ श्रीमान्।'
आफ्नी मेयर उम्मेदवारले हार्ने निश्चित भएपछी माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेर फेरि मतदान गराउने उद्देश्य राखेको भन्दै उनीहरुलाई अमेरिका त्यो हत्यारा नातिसंग उनले तुलना गरेका हुन्। त्यहि नजिर अनुसार अब उनीहरुले चाहे जस्तो फेरि मतदान गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
एकहप्ता अघि सुरु भएको भरतपुरमा पुन: मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस आइतबार पनि नसकिएपछी सोमबार हुने भएको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्वम भण्डारीको इजलासमा आइतबार रिट निवेदन पक्षका ८ वकिलले बहस गरेका थिए।
आइतबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता रमेश बडालले गरे।
भरतपुरमा आफ्नी मेयर उम्मेदवार रेणु दहाल हार्ने निश्चित भएपछी माओवादी प्रतिनिधिले पुनमतदान गराउने उद्देश्यले मतपत्र च्यातेको र उनीहरुकै मनसायलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कवि प्रसाद न्यौपानेले साथ दिएको उनको आरोप थियो।
'घटनास्थल कब्जा भएको भन्दै उहाँले पहिलो प्रतिवेदन पठाउनु भएको छ,जबकी त्यो बेला आफु भने ट्वाइलेट गएको पनि आफैले भन्नुहुन्छ।' उनले न्यौपानेलाई कटाक्ष गर्दै भने,'घटनास्थलमा हुनेले मतगणनास्थल कब्जा भनेको छैन श्रीमान्। तर निर्वाचन अधिकृतले ट्वाइलेटमा बसेर गरिएको कृयाबाट कसरी कब्जा देख्नु भो?'
निर्वाचन आयोगले भरतपुरमा मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्दै पुन:मतदान गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको हो।
रिट निवेदन गुञ्जमान विक पक्षका वकिल हुन् बडाल।
मतगणनास्थन कब्जा भए निर्वाचन आयोगले पुन मतदान गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। रिट निवेदक र उनका वकिलहरुले भने मतगणनास्थल कब्जा नभएको जिकिर गरेका छन्। यहि जिकिरका आधारमा उनीहरुले भरतपुरमा पुन मतदान हैन स्थगीत मतगणना सुचारु गर्न माग गरे।
मतपत्र च्यातेका माओवादी प्रतिनिधिलाई तुरुन्तै प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतमा उनीहरु विरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ।
'उनीहरुविरुद्धको अभियोगपत्र र निर्वाचन आयोगले बनाएको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि मतदान स्थल कब्जा भएको भन्ने छैन,उक्त प्रतिवेदनमा घटनास्थलका १६ प्रत्यक्षदर्शीलाई सोधिएको छ कसैले मतगणनास्थल कब्जा भनेको छैन श्रीमान्,' अधिवक्ता बडालले भने, 'घटना हुने बेला ट्वाइलेटमा गएका निर्वाचन अधिकृतले ४० सेकेण्डमा रणभूमितुल्य भएको प्रतिवेदन पठाएका छन्। यो अपत्यारिलो छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता रवि खनालले पनि यहि कुरालाई जोड दिए, '४० सेकेण्डमात्र अलिअलि तनाव भएको हो। यस्तो अवस्थालाई निर्वाचन अधिकृतले मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्नुभएको छ। जुन अतिरञ्जित छ।'
उनले यहि मुद्दाको फैसलाले आउने निर्वाचनहरुमा हुने घटनाबारे निर्णय हुने कुरा इजलाससमक्ष राखेका थिए।
'भरतपुरको घटना त आजको हो तर यस्ता समस्या भने आजका मात्रै हैनन्, लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनाव भइरहन्छ र घटना घटीरहन्छन्,' उनले भने, 'मतपत्र च्यात्नेलाई पुरस्कृत गर्ने गरि फैसला आयो भने नजिर राम्रो बस्ने छैन। जनादेशको तिरस्कार हुनेछ त्यसैले यस्ता घटना नदोहोरिइने गरि आदेश हुनुपर्छ।'
अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतिले त च्यातिएका ९० मतपत्रको अवस्था हेरि छाप चिन्ह नमेटिएको र बुझिने नै भए गणना हुनुपर्ने जिकिर गरे। 'मतपत्र नबुझिने गरि लतपतिएको वा च्यातिएको भए गणना नहुने तर बुझिने नै भए तिनको पनि गणना हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ श्रीमान्,' उनले भने, 'बरु इजलासले च्यातिएका ९० मतपत्रबारे पहिले निर्णय गर्नुपर्यो।'
भरतपुरका कुनै उम्मेदवारको कुरा मात्र नभएर 'इलेक्ट्रोल जस्टिस सिस्टम' कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सर्वोच्चको ध्यान जानु आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो। 'जनताले अभिमत दिएका छन् त्यसको सम्मान हुनुपर्छ,' उनले भने, 'बदर भए तिनै ९० मत बदर हुने हो तर सम्पूर्ण मतपत्र अवैध घोषणा गर्न त अवस्था चाहियो नि। त्यो कसरी आयो? मनासिव कारण हुनुपर्यो नि।'
अर्का एक अधिवक्ताले भरतपुरमा माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्नुलाई बाँदरशैली भने।
'मतगणना स्थलवरिपरि नै रहेका प्रतिनिधिहरु बुरुक्क उफ्रेर जान्छन् र मतपत्र च्यात्छन्,यो बाँदरशैली हो श्रीमान्। भरतपुरमा त्यसैको प्रयोग भयो,' उनले भने, 'एमालेले जित्ने अवस्था आएपछि नेपथ्यमा योजना बुनियो र निर्वाचन अधिकृत वाथरुम गएको बेला घटना घटाइयो। अनि माओवादी आफैले त्यसलाई कब्जा भन्यो। उसको टर्मिनोलोजीमा त कब्जा समान्य कुरा हो निर्वाचन अधिकृतले त्यसैलाई सदर गरे।'
अधिवक्ता गोविन्द बन्दिले पनि ९० मत मात्र बदर गरेर मतगणना सुरु गर्नुपर्ने मत इजलास सामु राखे। मतगणनास्थल अनधिकृतरुपमा कब्जा नभएको जिकिर गर्दै उनले बरु निर्वाचन अधिकृतको कामले 'इलेक्ट्रोल जस्टिस' र लोकतन्त्रिक प्रकृयालाई नै प्रभावित गरेको बताए।
'षड्यन्त्र हो की हैन थाहा छैन तर निर्वाचन अधिकृतको काम पत्यार लाग्दो पनि छैन। उहाँको प्रतिवेदनले लोकतन्त्रकै उपहास गर्यो।'
त्यसबाहेक अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा, बाबुराम दहाल, इश्वरी भट्टराई र चन्द्रकान्त ज्ञावलीले बहस गरेका थिए। उनीहरुले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनास्थल कब्जा नभएको जिकिर गर्दै पुन: मतगणनाको माग गरेका थिए।
