असार १४ गते, मेरिट लिष्टका आधारमा विद्यार्थीलाई कानुनअनुसार भर्ना गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि एमडी पढ्न पर्खेर बसेका डाक्टर कृष्ण तिमिल्सिना ढुक्क भएका थिए।
उनी चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर(एमडी) का लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले लिएको प्रवेश परीक्षामा पास भएका र मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थी हुन्।
संस्थानका डिन जेपी अग्रवालले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई भर्ना लिनु भन्दै असार १६ गते भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजलाई पत्र लेखे।
त्यही पत्र लिएर तिमील्सिना लगायतका विद्यार्थी कलेज पुगे। अब त आफ्नो भर्ना हुन्छ भनेर ढुक्क भएका उनीहरु कलेज पुगेपछि भने निरास हुनु पर्यो।
दुबै कलेजले अदालतको आदेश लत्याएर तिमिल्सिना र उनका अरु साथीलाई फर्काइदिए।
'कार्यकारी प्रिन्सिपल डाक्टर आरएस खाराले अदालतको आदेश त सबै विद्यार्थीले ल्याउँछन्, हामीले सबैलाई भर्ना गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो,’ तिमिल्सिनाले सेतोपाटीसँग भने।
खाराको कुरा सुनिसकेपछि विद्यार्थीहरु कलेजको भर्ना विभाग प्रमुख कमल ढकालकोमा पुगे। उनको कुराले विद्यार्थी झन् आत्तिए।
'तपाईँहरूलाई भर्ना गर्न सक्दैनौं किनभने पहिले नै हामीले अरु विद्यार्थी गरिसकेका छौँ। उनीहरूले पनि भर्ना गरिसकेकाले आफ्नो पढाइ जारी राख्न सर्वोच्चबाट यस्तै आदेश लिएर आएका छन्।'
मेरिट लिष्टमा नपरेका ३३ जना विद्यार्थीलाई युनिभर्सल कलेजले नियम विपरित भर्ना गरेको थियो। नेशनल कलेजले पनि मेरिट लिष्टमा नपरेका २० विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो।
अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार भर्ना गरिपाउँ भन्दै कलेजमा विद्यार्थीले निवेदन दिए। प्रशासनले त्यो पनि बुझ्न मानेन। नेसनल कलेज पुगेका विद्यार्थीहरुलाई त झन् प्रशासनले ठाडै भर्ना गर्न नसक्ने भनेर पठाइदियो।
यसरी युनिभर्सल र नेसनल मेडिकल कलेजले फेरि पनि सरकार, अदालत, मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र संस्थानको निर्देशन लत्याउँदै मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना लिन मानेनन्।
तिमिल्सिनाले वैशाख ९ गते एमडीको प्रवेश परिक्षा दिएका थिए। वैशाख ११ गते प्रकाशित नतिजामा तिमिल्सिना र उनका साथिहरूको नाम शुल्क तिरेर पढ्न पाउने लिष्टको अग्रस्थानमा आयो। तीमध्ये संस्थानको ओपन हाउस काउन्सिलिङमा ३० जना विद्यार्थीहरुले यूनिभर्सल र नेसनल कलेज रोजे। मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थीलाई कलेज र विषय रोज्ने एउटा कक्षा दिन्छ। त्यसैलाई ओपनहाउस काउन्सिलिङ् भनिन्छ। त्यो असार ७ गते थियो।
कलेजहरुले भर्ना लिन नमानेपछि तिमिल्सिना सहित ६ विद्यार्थी सर्वोच्च गएका थिए। नेसनल कलेज रोजेका ६ विद्यार्थीले पनि सर्वोच्चमा रिट दिए। ती दुबै रिटलाई एकै साथ राखेर सर्वोच्च अदालतले मेरिट लिष्टमा परेका रिट निवेदकहरुलाई भर्ना गर्न आदेश दियो। तर युनिभर्सल र नेसनल दुबै कलेजले अदालतको आदेश पनि नमान्ने भनेर सुरुमा उनीहरुलाई फर्काइदिए।
१६ गते आफुलाई फर्काएका विद्यार्थीलाई युनिभर्सल कलेजले १९ गते फोन गरेर कि त काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयमा आउन वा कलेजमा आउन भन्यो।
युनिभर्सलका विद्यार्थीहरु काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयमा गए। काठमाडौँ कार्यालयका प्रमुख राजु बस्नेतले उनीहरूलाई सुरुमा त्रिवि र डिन कार्यालयले आफ्नो कलेजलाई सिट बढाइदिए मात्रै भर्ना लिन सक्ने जवाफ दिए। त्यसपछि होस्टल शुल्क परिक्षा शुल्क लगायतका शीर्षक देखाएर त्रिविले तोकेकोभन्दा १६ लाख बढी रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको तिमिल्सिना बताउँछन्।
'त्रिविले तोकेको शुल्कमा हामी पढाउन सक्दैनौँ भन्नुभयो। त्यसमाथि त्रिविले कोटा बढाइदिए मात्रै भर्ना लिन सक्ने भन्ने उहाँहरुको कुरा सुनेर हामी झसङ्ग भयौँ,' अर्का विद्यार्थी प्रसान्त कडेँलले भने।
डिन कार्यालयले असार १९ गतेसम्म एमडीको भर्ना गरिसक्न मेडिकल कलेजहरुका नाममा सूचना जारी गरेको थियो। यी विद्यार्थीहरुलाई कलेजले भर्ना नलिएपछि डिन कार्यालयले असार २५ गतेसम्म भर्ना गर्ने म्याद थपेको छ।
वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी मेडिकल शिक्षामा हुने यस्तै विकृति विरुद्ध अनसन बस्दै आएका छन्। उनको अनसनपछि सरकारले मेरिट लिष्टका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र न्यूनतम शुल्कमात्र लिने सहमति पटकपटक गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना लिन र तोकिएको शुल्क मात्र उठाउन निर्देशन गरिसकेको छ।
त्रिविको विद्यापरिषद्ले एमडीका लागि बढीमा ३१ लाखसम्म शुल्क लिन पाउने नियम बनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले त झन् यो शुल्क जम्मा २२ लाख मात्र तोकेको छ।
यसपाली चिकित्सा शास्त्रको एमडि र एमएसको प्रवेश परिक्षा हुनुअगावै शिक्षा मन्त्रालयले मेरिट लिष्टका आधारमा भर्ना गर्न र विश्विवद्यालयले तोकेको शुल्कमा मात्र लिन निर्देशन दिएको थियो।
संस्थानले मेरिट लिष्ट निकालिसकेपछि आफुले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई तुरुन्तै भर्ना गर्न भन्दै मेडिकल कलेजका नाममा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत सूचना जारी गरेको थियो।
तर यी मेडिकल कलेजहरुले 'मेरिट लिष्ट’ लत्याएर कम योग्यता भएका विद्यार्थीसँग मोलतोलमार्फत चर्को शुल्क लिँदै भर्ना गरे। यो थाहा पाएपछि मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी र कलेज दुबैलाई सचेत गराउँदै असार ८ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
'काउन्सिलले तोकेको सिट संख्या र विश्वविद्यालयले तोकेको भर्ना प्रक्रिया तथा शुल्कभन्दा बाहिर गई कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिइएको भए त्यस्तो भर्ना तत्काल रद्द गर्न निर्देश गरिन्छ’, काउन्सिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भर्ना लिने मेडिकल/डेण्टल कलेज, भर्ना हुने विद्यार्थी, भर्ना गराउने अभिभावकले नै लिनुपर्ने र त्यसरी विश्वविद्यालयको प्रक्रिया मिची योग्यताक्रमलाई मान्यता नदिई पैसाको आडमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई काउन्सिलले मान्यता नदिने जानकारी गराईन्छ।’
'विश्वविद्यालयको प्रक्रिया मिच्ने योग्यता क्रम मिच्ने र पैसाका आडमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिन यसअघि मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले समेत भनिसके छ, हामीले त्यही अनुसार निर्देशन दिएका हौं' काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाले भने।
