भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको १८ दिन पुग्यो। फेरि मतगणना गर्ने वा मतदान भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालत आएकै ११ दिन बित्यो। धेरैले सोचेका थिए, अदालत पुगेपछि यो विवाद छिट्टै टुंगिएला। तर होइन, अदालतले नै अल्झाएर राख्दा भरतपुरको निर्वाचन विवाद झन् झन् अन्यौलमा पर्दै गएको छ।
गम्भीर प्रकृति र सार्वजनिक चासोका विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउने चलन अदालतमा नभएको हैन। भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी परिणामसँग जोडिएको यो मुद्दामा त्यस्तै सार्वजनिक चासो छ। त्यसमाथि सरकारवादी दुवै दल र प्रमुख प्रतिपक्षसमेतले महत्व दिएको यो विवादमा यतिबेला राष्ट्रिय चासो छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले भरतपुरको चुनावी परिणामसँग जोडिएको यो मुद्दामा कुनै पार्टी विशेषको नभएर जनताकै चासो रहेकाले छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए।
'राजनीतिक दलका आ-आफ्ना स्वार्थ हुन्छन् तर न्यायालयले त्यो स्वार्थ हेरेर काम नगरी परिस्थिति र प्रमाण हेरेर काम गर्नुपर्छ,' उनले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने, 'यो मुद्दामा प्रशासनिक प्रक्रियाका अंग नपुगेको भए मलाई थाहा छैन, नभए त यो छिट्टै टुंगो लाग्नुपर्ने विषय हो। न्यायिक नेतृत्वले यसमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ।'
माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले जेठ १४ गते राति गणनास्थलमै मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ पुन: मतदात गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध भरतपुर-१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले रिट हालेकै ११ दिन बितिसक्दा पनि अदालतले सुनुवाइको मिति सारेको सार्यै छ।
मुद्दामा पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। यो मुद्दाको पहिलो पेसी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा तोकेकी थिइन्। उक्त इजलासले पहिलो सुनुवाइमै पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। यसमा पक्ष र विपक्षका कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय गर्ने भन्दै उक्त इजलासले नै २८ गते पेसी तोक्यो।
त्यस दिनसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्वमा आइसकेका थिए। उनले न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमान राउतको इजलासमा पेसी तोके। उक्त इजलासमा यो रिटभन्दा अघि १७ वटा मुद्दा थिए। त्यो दिन भरतपुर विवाद हेर्न नभ्याएपछि दुई दिन पछिलाई पेस सारियो।
दुई दिनपछि जेठ ३० गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफू र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा पेसी राखे। त्यो दिन उक्त इजलासमा यसको पालो २३ वटा मुद्दाभन्दा पछाडि थियो। हेर्न नभ्याइने भएपछि असार ६ गते पेसी तोकिएको छ।
यत्रो सार्वजनिक चासोको विषयमा पनि अदालतले किन ढिलाइ गरिरहेको छ त?
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले पेसी राख्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने हुँदा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।
'हुन त गम्भीर विषयलाई अग्राधिकार दिने नियम छ। तर, पहिलो सुनुवाइ गर्ने इजलासले नै अग्राधिकार दिने/नदिने निर्णय गर्छ। यो मुद्दामा अग्राधिकार दिइएको छैन। त्यसपछि पनि कुनै विषय महत्वपूर्ण लागे प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने हो,' उनले भने, 'मलाई यस विषयमा अरु केही थाहा छैन।'
भरतपुर मुद्दामा अदालतको पेसी तोक्ने तरिका हेर्दा न्यायिक नेतृत्वले यसलाई प्राथमिता दिएको देखिँदैन। एकातिर पेसी सरिरहेको छ भने अर्कातिर पेसी परेको दिन पनि यो मुद्दालाई सूचीको अघिल्लो नम्बरमा राखिँदैन।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि न्यायिक नेतृत्वले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए। उनी यो रिटपक्षका वकिल पनि हुन्।
'प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकतामा परेको भए यो मुद्दालाई महत्वसाथ अघिल्लो नम्बरमा राख्नुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई चासो दिएको पाइएन,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'दल वा उम्मेदवारभन्दा यो मतदाताको चासोको विषय हो। उहाँले जनताका विषयलाई किन प्राथमिकता दिनुभएन, हामीले जान्ने कुरा पनि भएन।'
भरतपुरमा सुरूदेखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागिपरेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने र सत्ताको दबाबमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेदवारको सुरक्षा नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।
जेठ १४ गते राति भरतपुर-१९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुन: मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुन:मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै 'मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको' भनेका थिए। उनले मतपत्र च्यात्ने लगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल सिल गराएको पनि उल्लेख गरेका थिए।
सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनेमा भने 'केही मतपत्र च्यातिएको' तर 'मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको' उल्लेख छ। आयोगले बनाएको छानबिन समितिले पनि गणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन दिएको थिएन।
भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
