सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद तथा संचालन गर्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ र त्यसको व्याज सहित फिर्ता माग्ने निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्यो।
निर्धारित समयभित्र बसहरु संचालन गर्न नसकेकाले साझा यातायात सहकारी संस्थामा सेयरवापत लगानी गरेको ३ अर्ब र हालसम्मको ब्याज रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताए।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गत असारको अन्तिम साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हतार–हतार साझा यातायातलाई ३ अर्ब रूपैयाँ दिन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएको थियो।
यो निर्णय जानकारी दिन बोलाईएको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले दसैंसम्म जिटुजी मार्फत भएपनि कम्तीमा ५–६ वटा बिजुली बस चलाई छोड्ने घोषणा गरेका थिए।
दिइएको बसको स्पेसिफिकेसन परिर्वतन गरेको भन्दै गत असोज १ गते लिखित रूपमा मन्त्रालयले खरिद प्रकृया अगाडि नबढाउन साझालाई निर्देशन दियो।
प्रकृया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपनि साझाबाट पैसा फिर्ता गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य नभएको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
साझा यातायातलाई बिजुली बस खरिद तथा संचालन गर्न दिएको ३ अर्बको व्याजसहित फिर्ता माग्ने निर्णयसँगै ३ सय बिजुली बस किन्ने साझाको योजनामा पुर्णबिराम नै लागेको छ। नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार साझाले ६ महिनाको व्याज पनि तिर्नु पर्ने छ।
कति हुन्छ त ब्याज ?
साझाले ३ अर्ब रुपैयाँ सुरुमा तीन महिनाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा ‘फिक्स्ड डिपोजिट’ गरेको थियो। वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याजदरमा राखिएको उक्त डिपोजिटमा तीन महिनाको व्याज ७ करोड १२ लाख ५० हजार हुन्छ।
बस खरिद प्रक्रिया टुङ्गो नलागेपछि साझाले फिक्स्ड डिपोजिटको समयावधि फेरि तीन महिनाको लागि बढाएको साझा यातायात स्रोतले बतायो।
६ महिने फिक्स्ड डिपोजिटको अवधि सकिन अब ४ दिन बाँकी छ। यो अनुसार साझाले आगामी १३ गते ३ अर्बको १४ करोड २५ लाख व्याज पाउने छ।
सरकारले ३ अर्बको व्याज सहित फिर्ता मागिसकेकोले यसमा १५ प्रतिशत कर कटाउँदा १२ करोड ११ लाख २५ हजार ब्याज पाउनेछ।
