गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय भर्खरै सहायक सिडिओ बनेर कन्चनपुर पुगेका थिए।
एकदिन गफगाफको क्रममा उनलाई कसैले मुन्द्रे यातायातको बारेमा सुनायो। उनी आफै यातायात सम्बन्धी धेरै काम गरेको हुनाले चाख नलाग्ने कुरै भएन।
मुन्द्रे यातायतले सार्वजनिक यातायात नलाग्ने वा थोरै मात्र लाग्ने ठाउँमा मोटरसाइकलमार्फत् सेवा दिँदो रहेछ र त्यो बापत मोटरसाइकल चालकलाई दुरीअनुसार केही रकम दिनुपर्दो रहेछ।
मुन्द्रे यातायतको नाममा करिव १० वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न गाउँमा मोटरसाइकल सेवा सुरु भएको हो। यसको कुनै संगठन र एप छैन। नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुने जिरे खुर्सानी हास्य टेलिशृङ्खलामा मुन्द्रे (जितु नेपाल)ले यस्तै सेवा दिएको देखाइएको थियो। त्यसबेलादेखि यसको नाम मुन्द्रे यातायात रहेको स्थानीयले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘यो पठाओ/टुटल जस्तै ‘मोडालिटी’मा चल्दाे रहेछ। तर, दर्ता चाही भएको रहेनछ,’ उपाध्यायले भने ‘महेन्द्रनगरदेखि दोधारा चाँदनी जानको लागि यहाँ पर्यटकले समेत मुन्द्रे यातायात प्रयोग गर्ने रहेछन्।’
उपाध्याय त्यही व्यक्ति हुन जो यातायात व्यवस्था विभागमा निर्देशक रहँदा टुटल–पठाओलाई ट्राफिकले कारवाही सुरु गरेको थियो। तर, उनले विभागमा रहँदा यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियममा बाधेर संचालनको अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा लेखहरु लेख्दै आएका थिए।
उनका लेखपछि विभागभित्रै आलोचना समेत भएको थियो।
अहिले उपाध्याय जहाँ कार्यरत छन् त्यही क्षेत्रमा मुन्द्रे यातायातको नाममा सेवा जारी छ। तर, प्रहरीबाट भने बचेर हिँड्नु पर्छ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत मंसिर ३ गते सूचना निकालेर सवारी साधनले प्रयोजन विपरित काम गरेमा ऐनअनुसार कारवाही गर्ने भनेपछि यो कुरा फेरि बल्झिएको छ।
राइड सेयरलाई मान्यता दिने वा नदिने कुरामा सरकारी निकायमा नै मतभेद देखिन्छ।
सेतोपाटीसगँको कुराकानीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्कीले टुटल, पठाओलाई बन्द गर्न कुनै निर्देशन नदिएको बताएका थिए।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यो सूचना टुटल, पठाओका लागि मात्र नभएको बताए। कानूनले बर्जित गरेकाले निजी प्रयोजनका सबै सवारीलाई यात्रु नबोक्न भनिएको उनले बताए।
यस्ता सेवालाई वैधानिकता दिन मिल्ने/नमिल्नेमा पहिले सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उपाध्याय बताउँछन्।
‘अरु देशको अभ्यास हेर्दा यसलाई वैधानिकता दिन सकिन्छ तर यसलाई पहिले नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने ‘यसले सेवा दिइरहेको छ, रोजगारी सृजना गरेको छ र सरकारले नियमन गर्यो भने कर पनि उठाउन सकिन्छ।’
मास ट्रान्सपोटेसनको कुरा चलिरहँदा यस्ता सेवा उचित नलागे पनि सार्वजनिक यातायातको बेथिति हटाउन यसले भूमिका खेल्नसक्ने उपाध्यायको तर्क छ।
‘संसारमा प्रविधिको विकासले अनुमान नै नगरिएको व्यवसाय सुरू भइरहेको छ, यो नयाँ सेवाको अवसर पनि हो’ उनले भने।
प्रविधिको आधारमा कुनै व्यवसाय सुरु भएपछि सरकारसामु दुइटा विकल्प हुन्छ। कि त्यो क्षेत्र समाजको हितमा छैन भनेर बन्द गराउन सक्नुपर्यो, कि कानुन बनाएर बाटो सहज बनाइ दिनुपर्यो। हाम्रो सरकार विगत ३ वर्षदेखि यही कुरामा चुकिरहेको देखिन्छ।
सरकारले शहरमा संचालित टुटल पठाओलाई त बन्द गराउला तर गाउँ–गाउँमा चल्ने मुन्द्रे यातायातलाई कसरी रोक्ने? गाउँका कुना–कन्दारासम्म सेवा दिइरहेको मुन्द्रे यातायातको ठाउँमा सरकारले कस्तो विकल्प ल्याउने?
यो प्रश्न अनुत्तरित छ। यस्ता सेवाको लागि कानून नभए पनि राज्यले व्यवसायको सान्दर्भिकता र उपयोगिता हेरेर नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाे।
यात्रु र मोटरसाइकल चालक दुवैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नियम ल्याउनुपर्थ्यो। सरकार भने दोस्रोपटक पनि सिधैं कारबाहीमा ओर्लेको छ।
सरकारले टुटल, पठाओ, सरर, फिलिलि, मुन्द्रे यातायात लगायतका राइड सेयरलाई नियमन गर्न सके राइडरको रोजगारी, यात्रुको सेवा, सुरक्षा र राज्यको कर समेत सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
